काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई २०१० मा कुष्ठरोग निवारण भएको मुलुक भनेर घोषणा गरेको थियो । नेपालमा प्रति १० हजारमा ०.७७ अर्थात एकभन्दा कम रोगीको संख्या भएका कारण निवारणको घोषणा गरिएको थियो । त्यससमयमा ३ हजार १ सय ४२ जना नयाँ बिरामी थिए । 

नेपाल सरकारले पनि २०२० सम्ममा कुष्ठरोग उन्मुलन नै गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसक्दा कुष्ठरोगीको सङ्ख्या घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ । निवारण घोषणा गरेको १० वर्षपछि कुष्ठरोगीको सङ्ख्या बढेर प्रति १० हजारमा ०.९९ पुगेको छ । 

दश वर्षको अवधिमा ३५ सय कुष्ठरोगी भेटिएका छन् । यसपाली पनि ३२ सय ८२ नयाँ रोगी पत्ता लागेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तरगत अपाङ्ग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर उत्तम घिमिरेले बताए । हाल २९ सय कुष्ठरोगीले औषधि खाइरहेका छन् । 

सरकार संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेशिक र केन्द्रीय तहमा कुष्ठरोग सम्वन्धी कार्यक्रम गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई कुष्ठरोग सम्वन्धी जनचेनता फैलाउनका लागि सात वटा प्रदेशको ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुष्ठरोग जनचेतनाको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ हजारको दरले बजेट विनियेजन गरिएको छ । 

११ जिल्लाबाट बढेर १७ पुग्यो
कुष्ठरोग निवारण भनेर घोषणा गर्दा ११ जिल्लामा यो रोग निवारण भएको थिएन । २०२० सम्म आइपुग्दा निवारण नभएका जिल्ला बढेर १७ पुगेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा कुष्ठरोग निवारण हुन सकेको छैन । मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुर यस्तै पहाडी जिल्लाहरुमा अछाम, जाजरकोट र नुवाकोटमा यो रोग निवारण भएको छैन ।  

कुष्ठरोग निवारण घोषणा भएपछि पनि रोगीको सङ्ख्या बढेपछि उन्मुलन गर्नका लागि सरकारले यस रोगको बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न लागि बजेटको आकार बढाउने पर्ने हो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमा निवारण नै उन्मुलन हो भन्ने भ्रम भएको कारण समस्या सृजना भएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सरकारी वेवास्ताको कारण कुष्ठरोग निवारण भनेर घोषणा गरिए पनि रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । 

डाक्टर उत्तम घिमिरे

निवारण भएको रोगलाई धेरै बजेट चाहिँदैन भन्ने भ्रम भएको कारण कुष्ठरोगी बढ्दै गएको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।  कुष्ठरोगको कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताको साथ राख्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । 
सरकारी मात्रै होइन गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायले पनि निवारणपछि नेपालमा कुष्ठरोगीको नभएको भन्दै कार्यक्रमहरू घटाउँदै गएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष १६ करोड कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता शाखाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । केन्द्रिय सरकारले नीति निर्माण बनाउने, सहजीकरण गर्ने, समन्वयन गर्ने  हुँदा केन्द्रमा १५ प्रतिशत बजेट मात्रै हुने केन्द्रका प्रमुख डाक्टर घिमिरेले बताए ।

  प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहबाट नै यस रोगसम्बन्धी प्रभावकारी रुपका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

कुष्ठरोगले मानव जातिलाई हजारौँ वर्षदेखि प्रभावित गर्दै आएको छ । कुष्ठरोग लागेका मानिसहरूलाई अझैपनि भारत, चीन, अफ्रिका नेपाल लगायतका ठाउँहरूमा ‘कुष्ठरोग खाना’मा राख्ने प्रचलन छ । कुष्ठरोगी खानामा नेपाल सरकारले २ सय ७२ जना विरामी कुष्ठरोग निवारणसँग समन्वय गरेर राखेको छ ।  

कुष्ठरोगलाई धेरै पहिले देखि सामाजिक कलङ्कसँग जोडिँदै आएको छ । जुन कारणले गर्दा बिरामी स्वयमले यो बारे जानकारी गराएर प्रारम्भिक चरणमै उपचार प्राप्त गर्न हिचकिचाउँछ । कुष्ठरोगद्वारा प्रभावितहरू प्रति जागरुकता देखाउनको लागि सन् १९५४ देखि विश्व कुष्ठ रोग दिवस सुरू गरिएको थियो । 

सरकारले खोजी नगरेको र समुदायको डरले उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था नजाने रोगीको सङ्ख्या झन् धेरै हुन सक्छ । तर त्यसका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । समुदायमा लुकेर बस्ने कुष्ठरोगी सरकारको लागि चुनौती बनेको डाक्टर घिमिरेले बताए । 

नवलपरासीमा १ सय ३० केस परीक्षण गरिएको थियो । कुनै एक सदस्यलाई कुष्ठरोग लागेको छ भने त्यसघरवरिपरिको ५ घरका मानिसलाई परीक्षण गर्दा  १९ वटा नयाँ केश पत्ता लागेको उनले बताए । यसरी अन्य जिल्लामा परिक्षण गर्ने हो भने धेरै नयाँ विरामी फेलापर्न सक्ने उनले बताए । कुष्ठरोगको कार्यक्रम अनुसन्धान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्रै निवारणसँगै उन्मुलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

कुष्ठरोगी अपहेलित हुने डरले थाहा पाउदापाउँदै समाजको डरले लुकाएर  बस्ने गर्छन् ।  कम्तीमा पनि कुष्ठरोग लागेको मानिससँग हप्तामा २० घण्टा बिताएका मानिसमा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । कुनै बच्चाले त्यसको औषधि सेवन गरेको छ भने पनि स्कुलमा पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । कसैले जेलमा बसेको एक जना मानिसले औषधि खाएको छ भने पनि  त्यहाँ पनि परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘मानिसमा एक प्रकारको भ्रम छ,’ उनले भने, ‘पूर्वजन्मको पापले देवी देवताको श्रापले यो रोग लाग्छ भन्ने जस्ता भ्रम हटाउनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।’ दैनिक कार्यमा बाधा व्यवधान उत्पन्न नहुँदासम्म बिरामी अस्पतालमा  देखा नपर्ने उनले बताए । त्यसैले यस रोगबारे सरकारले गहन रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी भएको उनले सुझाए ।