केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘७७ जिल्लामा ८० वटा कार्यालय खोलेर जनगणना गरिनेछ’

जनगणनामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भूमिकाविहीन हुँदैनन् : महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeमाघ १२, २०७६ chat_bubble_outline0
शंकर अर्याल

रातोपाटी

सन् २०२१ को जनगणनाको तयारी अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत मङ्सिदेखि नै पाइलट सर्भे सुरु छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना – २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन र आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै जनगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा जनगणना गरिने र त्यसका सबै तथ्याङ्कहरुलाई सरकारको नीति निर्माणमा प्रयोग गरिने भएकाले पनि यसको विश्वसनीयता आवश्यकता हुन्छ । यही तथ्याङ्कका आधारमा राजनीतिक र आर्थिक बाँडफाँट समेत गरिन्छ, जसमा यसको थप महत्त्व छ । नमुना जनगणनाको तयारी थालेको विभागले जनगणनाका लागि चाहिँ केकस्तो काम गर्दैछ त ? विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का लागि कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय जनगणनाका लागि हामीले ३ महिना अघिदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ । त्योबेला हामीले २०७८ जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्नेगरी मिति तोक्यौँ भने राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को लोगो समेत सार्वजनिक गर्‍यौँ ।

माघ १ गतेदेखि भने जनगणनाका लागि पाइलट सर्भेको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसका लागि हामीले ७ वटा प्रदेशका २, २ वटा गरी १४ जिल्लालाई छनोट गरेका छौँ ।

१४ जिल्लामध्ये पनि हामी सबै जिल्लामा जाँदैनौँ । त्यसभित्रका ५५ वडाका ६० वटा गणना क्षेत्रलाई छनोट गरेर हामीले पाइलट सर्भे गर्ने तयारी गरेका छौँ । यो पाइलट सर्भेको काम चैत महिनाभित्र सकिन्छ । त्यसपछि अरू प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।


हामीले जनगणनामा ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरीवेक्षक खटाउनेगरी तय गरेका छौँ । ती गणक र सुपरीवेक्षकले अनुमनित ७० लाख घरधुरीका ३ करोड जनसङ्ख्याको सम्पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणहरु लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा गणकले १५ दिनमा कति घरपरिवारको गणना गर्नसक्छ, उनीहरुका लागि कसरी प्रशिक्षत गराउने भन्ने निर्धारण गर्ने काम पाइलट सर्भेले गर्छ ।


पाइलट सर्भे गर्नुको कारण के हो, यसले जनगणनामा कस्तो सहयोग गर्छ ?

पाइलट सर्भेले हामीलाई प्रश्नावली तयार गर्न सहयोग गर्छ । जनगणनमा प्रयोग हुने गणक, सुपरीवेक्षक तथा जनगणनाको आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ ।

हामीले जनगणनामा ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरीवेक्षक खटाउनेगरी तय गरेका छौँ । ती गणक र सुपरीवेक्षकले अनुमनित ७० लाख घरधुरीका ३ करोड जनसङ्ख्याको सम्पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणहरु लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा गणकले १५ दिनमा कति घरपरिवारको गणना गर्नसक्छ, उनीहरुका लागि कसरी प्रशिक्षत गराउने भन्ने निर्धारण गर्ने काम पाइलट सर्भेले गर्छ । साथै यस्तो नमुना जनगणनाले जनगणना गर्दा हुनसक्ने त्रुटिहरुलाई औँल्याउन र त्यस्तो त्रुटिलाई हटाउने उपायसमेत सुझाउँछ ।  

पाइलट सर्भेको काम सकिएपछि पनि १५ महिनाको समय रहन्छ, त्योबीचमा कस्ता काम हुन्छन् ?

पाइलट सर्भेले सूक्ष्म रूपमा हुने व्यवस्थापकीय कार्यलाई मात्रै निर्देश गर्छ तर त्यसपछि हामी देशभरि जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने, आवश्यक कर्मचारीलाई खटाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न मोडालिटी बनाउने जस्ता कामहरु गर्छौं ।

कुनै पनि गणकले गर्नसक्ने गणना क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यो क्षेत्रको भौगोलिक उपस्थिति र अनुमानित जनसङ्ख्यालाई आधार लिनुपर्छ । सहरी क्षेत्र र तराईका जिल्लामा एउटा गणकले थोरै मात्रै सीमा ओगट्न सक्ला । कम आवादी भएका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा धेरै क्षेत्र ओगट्न सक्ला । तर पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा पनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान समय लाग्ने हुनाले त्योसमेत हिसाब गर्दा उनीहरुले कति क्षेत्र समेट्न सक्छन् भन्ने आधारमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

हामीले १५ दिनभित्र सबै गणना सकिसक्नुपर्छ । यस्तो गर्दा एउटै क्षेत्रमा दुईवटा गणक पुग्ने वा कतै कुनै पनि गणक नपुग्ने अवस्था आउन दिनु पनि हुँदैन । यी सबैलाई विचार गरेर गणकको क्षेत्र निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण काम हो । त्यसको नक्सा बनाउने, त्यसलाई मिलाउने र प्रमाणित गर्ने काम योबीचमा हुन्छन् ।

हामीले ७ प्रदेशमा ७ वटा प्रदेश जनगणना समन्वय कार्यालय र ७७ जिल्लामा भए पनि ८० वटा जनगणना कार्यालय स्थापना हुन्छन् । जिल्लाभन्दा कार्यालय सङ्ख्या धेरै किन राखिएको भने काठमाडौँ जस्ता धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लामा एउटै कार्यालयले सबैलाई हेर्न सक्दैन भने थोरै जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा मर्जसमेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहका लागि ३४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुनेछन् । जिल्लाभित्रका सानासाना स्थानीय तहलाई त्यसमा मर्ज गरिन्छ । त्यसलाई समन्वय गर्न सबै स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति बनाइन्छ । त्यस्ता कार्यालयहरु कहाँ राख्ने ? जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? ती कार्यालयहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कामहरु पनि योबीचमा हुन्छ ।

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक जनगणना हुँदैछ, यो जनगणनामा सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कका प्रश्नावली त पहिलेभन्दा फरक होलान् होइन ?

जनगणनाको मुख्य काम भनेको जनसङ्ख्याङ्ख्यिक विवरण लिने नै हो । यसमा हामी कति छौँ, कहाँ छौँ र कुन अवस्थामा छौँ भन्ने समावेश हुन्छ । त्यो अङ्क थाहा भएपछि नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्छ, कहाँ गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ, निर्णयहरु गर्न यसले सहयोग गर्ने हो ।

सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलेको गाउँ विकास समिति, अञ्चल जस्ता संरचना हटेर प्रदेश, स्थानीय तह र वडाहरुको संरचनाअनुसार प्रश्नावली तयार हुन्छन् । त्यसमा गुणात्मक कुरा खासै हुँदैन सङ्ख्यात्मक मात्रै हो । अघिल्ला जनगणनाहरु जस्तै त्यसमा सबै जाति, भाषा, धर्म क्षेत्र लिङ्ग आदिसहितको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ आदिको गणना गर्छौं । त्योसँगै शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विवरणहरु सङ्कलन हुन्छ । पारिवारिक विवरणमा त्यस्तो परिवारको घरका प्रकारहरु, त्यहाँभित्र भएका सुविधाहरु जस्ता तथ्याङ्कहरु समावेश गरिन्छन् ।


सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भूमिकाविहीन हुनुहुन्न । उहाँहरुलाई यो जनगणनामा पनि सहभागी गराइन्छ तर गणकको रूपमा चाहिँ होइन । यसपालि विद्यालयका शिक्षकहरुको छुट्टै भूमिका हुन्छ । उनीहरुलाई प्रत्येक विद्यालयमा जनगणना शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाइन्छ । यसले गर्दा विद्यालयका भाइबहिनीहरुले उनीहरुका परिवारमा म्यासेन्जरको रूपमा भूमिका खेल्छन् ।


त्यसो भए अघिल्ला जनगणनाभन्दा यसमा फरक चाहिँ के छ त ?

अघिल्ला जनगणनाहरुमा हामीले २ वटा प्रश्नावली प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ । एउटा प्रश्नावली सबै घरमा सोध्ने, अर्को चाहिँ प्रत्येक ८ घरमध्ये १ घरलाई सोध्ने गरिन्थ्यो । लागत र समय कम गर्न त्यसो गरिएको थियो । अब सङ्घीयतामा गएपछि नमुना सर्वेक्षण भन्ने हुँदैन । जति प्रश्न सोधिन्छ, सबै घर र सबै परिवारलाई सोधिन्छ । यो जनगणनापछि हामी ७५३ वटा  स्थानीय तहको सबै वडाहरुको छुट्टा छुट्टै सूचना सङ्कलन गर्छौं र प्रकाशित पनि गर्छौं ।

अघिल्ला गणनाहरुमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई गणकका रूपमा खटाइन्थ्यो, उनीहरुलाई किन भूमिकाविहीन बनाउनुभएको ?

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भूमिकाविहीन हुनुहुन्न । उहाँहरुलाई यो जनगणनामा पनि सहभागी गराइन्छ तर गणकको रूपमा चाहिँ होइन । यसपालि विद्यालयका शिक्षकहरुको छुट्टै भूमिका हुन्छ । उनीहरुलाई प्रत्येक विद्यालयमा जनगणना शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाइन्छ । यसले गर्दा विद्यालयका भाइबहिनीहरुले उनीहरुका परिवारमा म्यासेन्जरको रूपमा भूमिका खेल्छन् ।

गणक र सुपरीवेक्षकका लागि भने हामी अर्को वर्षको चैतमा विज्ञापन आह्वान गर्छौं । त्यसमा स्थानीय प्लसटु उत्तीर्ण बेरोजगार युवाहरुलाई परिचालन योजना छ । स्थानीय तहका युवाहरुलाई नै परिचालन गर्दा त्यो क्षेत्रको गणना विश्वसनीय, प्रभावकारी र सहज पनि हुन्छ । उनीहरुलाई पनि जनगणना जस्तो राष्ट्रिय पर्वमा सहभागी हुन पाएँ भन्ने गौरवको अनुभव पनि हुन्छ ।

बेरोजगार युवा परिचालन गर्छौं भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग यसलाई जोड्ने योजना हो ?

होइन, हामी आफै विज्ञापन आह्वान गरेर गणकहरु नियुक्त गर्छौं । ती गणक, सुपरीवेक्षहरुको सेवा सुविधाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक व्यवस्थापन र आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ । यसअनुसार प्रत्येक गणकले जनगणनाका लागि १ महिनाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अरू काममा नियमित खटिएकाहरु सामान्यतयाः १ महिनाका लागि सहभागी हुँदैनन् । त्यसैले यसमा धेरै बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउन सक्छन् । 

गणकले प्रयोग गर्ने प्रविधि चाहिँ के हो ? पहिलेजस्तै कागजमा प्रश्नावली भर्ने हो कि ट्याबलेटको व्यवस्था गरिन्छ ?

हामीले अहिले गरिरहेका अन्य सर्भेहरुमा ट्याबलेटकै प्रयोगद्वारा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । तर जनगणना ठूलो भोल्युममा हुने भएकाले अहिले नै सबै ठाउँमा त्यस्तो गर्न सकिँदैन । हामीले ४३ हजार गणकको अनुमान गरेका छौँ । ४३ हजार गणकलाई ४३ हजारवटा ट्याब्लेट कहाँबाट ल्याउने, ल्याए पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा परीक्षणस्वरूप त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने सोच बनाएका छौँ जहाँ नेटवर्क र इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको होस् ।


जनगणनाको २ वटा विधि हुन्छ । एउटालाई डी–फ्याक्टो भनिन्छ भने अर्कोलाई डी–जुरे भनिन्छ । हाम्रो विधि भनेको डी–फ्याक्टो विधि हो । अर्को विधि अनुसार तपाईंले भनेजस्तो एकैरातमा जो जहाँ छ, त्यहीँको जनगणना हुने गर्छ । तर हाम्रो साधन, स्रोत र अवस्था डी–जुरे विधि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तर हाम्रोजस्तो विधिलाई नै बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।


जनगणनामा बसोबासको गणना चाहिँ कसरी हुन्छ ?

हाम्रो मात्रै होइन संसारभरि नै ‘अक्सर बसोबास गरिएको स्थान’का आधारमा जनगणना हुन्छन् । त्यो भनेको यदि कुनै व्यक्ति उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँ आएर बसेको छ भने ऊ काठमाडौँको बासिन्दा हुन्छ तर कुनै काम विशेषले मात्रै काठमाडौँ आएको छ भने ऊ आफ्नै जिल्लाको बासिन्दाका रूपमा गणना गरिन्छ । यसलाई डी–जिरो विधि भनिन्छ ।

यो विधि प्रयोग गर्नुको कारण पनि छ । व्यक्तिको स्थायी ठेगानाको आधारमा आएको अङ्कले योजना बनाउँदा स्रोत साधनको बाँडफाँट उपयुक्त किसिमले हुँदैन भन्ने मान्यता हो । किनकि धेरै जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा धेरै सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा कम मात्रै सुविधा पुर्‍याए हुन्छ । तर मानौँ काठमाडौँमा भएको जनसङ्ख्यालाई बाहिरको मानेर त्यसै अनुसार स्रोत साधन बाँडफाँट गरियो भने काठमाडौँमा बसेका ती मान्छेहरुले सेवा सुविधा नपाउने अवस्था आउनसक्छ । त्यसकारण व्यक्तिले अक्सर बसोबास जहाँ गर्छ त्यही ठाउँको स्रोत तथा साधनहरु प्रयोग गर्छ भन्ने मान्यताअनुसार यसो गरिएको हो ।

कुनै देशमा एकै रातमा जनगणना सकिन्छ भनिन्छ, हाम्रोमा १५ दिन लाग्छ, यो समय घटाउन सकिँदैन ?

जनगणनाको २ वटा विधि हुन्छ । एउटालाई डी–फ्याक्टो भनिन्छ भने अर्कोलाई डी–जुरे भनिन्छ । हाम्रो विधि भनेको डी–फ्याक्टो विधि हो । अर्को विधि अनुसार तपाईंले भनेजस्तो एकैरातमा जो जहाँ छ, त्यहीँको जनगणना हुने गर्छ । तर हाम्रो साधन, स्रोत र अवस्था डी–जुरे विधि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तर हाम्रोजस्तो विधिलाई नै बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।

तर त्योभन्दा पनि राम्रो भनेको भोलि प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता सुधार हुँदै सबै कुराहरु प्रविधिमा आधारित भयो भने सबै तथ्याङ्क ‘रियल टाइम’ उपलब्धसमेत हुन सक्छ । विकासित देशमा त्यस्तो भइसक्यो । जनगणना औपचारिकताका लागि मात्रै गरिने अवस्था छ । त्यहाँ थोरै प्रश्न मात्रै समावेश हुन्छन् । नेपालजस्तो देशमा ६०, ७० वटा प्रश्न राख्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यही प्रशासनिक पहँुच कम भएर हो । अमेरिकामा यही २०२० मा जनगणना हुँदैछ, जसमा जम्मा १० वटा प्रश्न समावेश हुँदैछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ?

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबिना जनगणना सम्भव नै हुँदैन । सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्ट्यान्डिङ समिति छँदैछ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति पनि छ । त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा विषयगत समिति पनि छन् ।

प्रदेश जनगणना समन्वय समिति भन्ने पनि हुन्छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्व हुन्छ । त्यसमा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको समेत सहभागिता हुने स्थायी संयन्त्र छ । त्यसगरी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा छुट्छाछुट्टै संयन्त्र हुन्छन् । हामी सबैसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्छौँ ।

जनगणना भनेको तथ्याङ्क सङ्कलनको कुम्भमेला हो । योबाट आएको तथ्याङ्क नै सबै सरकारी नीति निर्माणका लागि प्रयोग हुने भएकाले यसको प्रभाकारिता र विश्वसनीयता बढाउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ र सबैलाई सहयोग गर्न आह्वान समेत गर्छौं ।

रातोपाटीकोअंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...