केन्द्रीय संस्करण

ट्रेड यूनियन खारेज गर्न सांसदहरुको जोड

person explore access_timeमाघ १२, २०७६ chat_bubble_outline0
File-photo

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिने या नदिने भन्ने सम्बधमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबामा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारी तन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सरुवा र बढुवाका विषयमा विधेयकमा व्यवस्था गरिसकेकोले यस्तो कुरामा दवाव दिन आवश्यक पर्दैन यदि दवाव दिने हो भने मन्त्रालयले काम गर्न सक्दैन, फेरि यूनियन गएर अड्डा जमाएर जसको सरकार होला तिनैका यूनियन जालान र तिनैले गर्लान ।’

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताए । उनले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुनै नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘ट्रेड यूनियन हुनै हुँदैन किन भने ट्रेड यूनियन भनेको श्रमजीविको लागि ट्रेड भनेको श्रम हो हामी यहााका कुनैपनि कर्मचारी श्रमजीवि होइन । त्यो सरकारको कर्मचारी जनताबाट कर तिरेको तलब खान्छ । त्यसको लागि ट्रेड यूनियन राख्न हुन्छ ? यदि आधिकारीक ट्रेड यूनियन बनाइन्छ भने अधिकृत सम्मको लागि ट्रेड यूनियनमा राखेको अवस्था थियो त्यो हुनुहुन्न ।’

सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताए । 

उनले भने, ‘ट्रेड यूनियनको कुरा उठेपछि सेना प्रहरी र न्यायाधिसहरुले हाम्रो ट्रेड यूनियन खै भन्लान यो भनेपछि दिन्न भन्न मिल्दैन अनि तपाईहरुले संविधानको प्रतिकुल जे पनि गर्ने हाम्रो ट्रेड यूनियनलाई रोक्ने भनने आउन सक्छ त्यसैले यो संविधान विपरित छ ।’

सांसद छक्कबहादुर लामा यहिं भ्रस्टाचार गर्ने अनि यहिं ट्रेड यूनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने र जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘यसैमा भ्रस्टाचार गर्ने यसैमा ट्रेड यूनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने यसरी सरकारी सेवा हुँदैन जनताको सेवा दिन सकिदैन यसको खाँचो छ भने संविधान अनुसार गरौं तर यसलाई धेरै अधिकार दिन हुँदैन ।’

सांसद नवराज सिलवालले भने संविधन अनुसार ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने बताए । उनले ट्रेड यूनियनले कार्यालय समयभित्र कर्यालयको काम नै गर्नुपर्ने र ट्रेड यूनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ट्रेड यूनियनको बारेमा कार्यालय समयभित्र गतिवधि गर्न नपाउने यदि त्यो गर्ने भए अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सांसद डीला संग्रौलाले आधकिरीक ट्रेड यूनियन राख्ने हो भने उसलाई परेको पिर मर्का र समस्या राख्न सकने बताउँदै यो आवश्यक रहेको बतए । उनले कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय हुँदा दवाव दिन पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक भएको बताए । उनले कार्यालय समयमा ट्रेड यूनियनको काम गर्न बन्देज लगाउन नहुने बताए । 

उनले भने, ‘सबै कर्मचरीको हक हितको लागि त ट्रेड यूनियन राखिएको हो भने कार्यालय समयमा बन्देज लगाउन हामी खोज्दै छौं त्यसमा यसलाई राख्न हुँदैन भनने हामी खोज्दै छौं । कर्मचरी तन्त्र भित्र राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय भयो भने दवाव दिन नपाउने हो भने आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक भएकेले राखिएको यस्तो प्रावधानलाई हटाइनुपर्छ र आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक छ ।’

सांसद रेखा सर्माले आधिकारिक टे«ड यूनियनको ठाउँमा कर्मचारीको आधिकारिक यूनियन भन्नुुपर्ने बताए । उनले कार्यालय समयमा गतिवधि गर्न नहुने भन्ने भन्दा पनि ट्रेड यूनियनमा चुनिएको मान्छेले कार्यालयको काम नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हिजोको दिन जस्टो ट्रेड यूनियनका नेताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुप¥यो ।’

संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...