शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

प्रेस रिभ्यू : अमेरिकाको चेतावनीपछि चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि भएन, डीडीसीमा डेढ करोड घोटाला

बुधबार, १५ माघ २०७६, ०८ : १२
बुधबार, १५ माघ २०७६

आज माघ १५ गते बुधबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोना भाइरस, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), उपसभामुख निर्वाचन लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।  अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको सम्झौताको मस्यौदा असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । तर राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन असोज २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए । सिनेटरको पत्रसँगै अमेरिकी पक्षबाट ‘चेतावनीपूर्ण सन्देश’ आएका कारण उसबेला सरकार पछाडि हटेको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको सुइँको पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका थिए । त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने एजेन्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो । अमेरिकी विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संसदीय समितिको तर्फबाट सिनेटर मेनेनडेजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिएमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमै दरार आउने चेतावनी दिइएको थियो ।

सोही पत्रिकामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा कांग्रेस र राजपा दुवैले दाबी गरेको समाचार छ । कसलाई सभामुख दिने भन्ने निर्णायक भूमिका रहेको नेकपाले भने दुवै दललाई सम्भावित सूचीमा राखेर अनौपचारिक छलफल थालेको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सभामुख चयन भएकै दिन उपसभामुख कांग्रेस र राजपामध्ये एकले पाउने बताएका थिए । कांग्रेसले समेत त्यही दिन सहमतिको राजनीतिका लागि भन्दै उपसभामुखमा दाबी पेस गरेको थियो ।

राजपा सभामुखमा नेकपाका उम्मेदवारको समर्थक बसेको थियो । त्यसैले उसलाई स्वाभाविक दाबेदार मानिएको छ । नेकपाले भने कुन दललाई उपसभामुख दिँदा के हुन्छ भन्ने आन्तरिक लेखाजोखा गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारमा संलग्न रहेका नेताहरूले कांग्रेसले उपसभामुख लिने हो भने संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनमा सहमत हुनुपर्ने सर्त अघि सार्न थालेका छन् । हाल परिषद् ऐनमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकबाट मात्र बहुमतको निर्णय प्रक्रियामा जान्छ । यसअघि सभामुख रिक्त हुँदा निर्णय गर्न समस्या परेपछि सरकारले सुरुमै बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेशबाटै परिषद् ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजेको थियो तर विरोध भएपछि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । नेकपाभित्र कांग्रेसलाई उपसभामुख दिँदा के हुन्छ भन्ने आकलन हुँदै गर्दा दुइटा तर्क आएका छन् । कांग्रेसलाई दियो भने सहमतिको राजनीति गरे जस्तो पनि हुन्छ र परिषद्मा कांग्रेसबाहेक अरूले नियुक्तिमा भागबन्डाको माग गर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसो भए परिषद्मा विपक्षी दलको नेता र उपभामुख गरी दुई सदस्य कांग्रेसका हुन्छन् ।

राहदानी विभागले सन् २०१४ पछि छापेका मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा लेमिनेसनको भाग हटाएर करिव आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको फेला परेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने क्रममा सन् २०१० मा ४५ लाख थान एमआरपी छपाइ गर्दा पासपोर्टको दोस्रो र ३१औं पेजमा पूरै लेमिनेसन गरिएको थियो। २०१४ पछिको एमआरपी छपाइमा भने ३१औं पेजको लेमिनेसन पूरै हटाइएको छ। पृष्ठ २ मा पनि एकचौथाइ भागमा मात्रै लेमिनेसन गरिएको छ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजले २०१० मा टेन्डरमार्फत ४५ लाख थान एमआरपी छाप्ने जिम्मा पाएको थियो। यसमध्ये ओवर्थरले २०१४ सम्म १५ लाख थान एमआरपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसपछि छापिएका ३० लाख थान एमआरपीमा लेमिनेसन हटाइएको छ। राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार ३१औं पेजको लेमिनेसन गर्न २० सेन्ट खर्च लाग्छ। यस्तै दुई पेजका एकचौथाइ भागको करिब ५ सेन्ट लाग्छ। विभागले ओवर्थरलाई सुरुमा प्रतिएमआरपी बुकलेटको छपाइलगायतको खर्च ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो। लेमिनेसन हटाएपछि पनि सोही दरमा ओवर्थरलाई रकम भुक्तान गरिएको छ। प्रतिथान एमआरपीमा २५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा करिब आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो। विभागले २०१६ मा बिनाटेन्डर हतारहतारमा ओवर्थरलाई नै २५ लाख थान एमआरपी छाप्न दिएको थियो। यो बेला पहिलेको दरमा भेरिएसन गरी प्रतिथान ५ डलर २५ सेन्ट पु–याइएको थियो। त्यही बेला राहादानी छपाइमा रहेका नेपाली एजेन्ट र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा बढाएर भेरिएसन गरिएको आरोप लागेको थियो।

सोही पत्रिकामा सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी किटानी जाहेरी परेपछि अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे एक महिनाभित्र विवरण पेस गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको समाचार छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटालगायत विरुद्धको कर्तव्य ज्यान किटानी जाहेरीको अनुसन्धान र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले सभामुखमा निर्वाचित सापकोटाविरुद्ध कुनै अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइनसकेकाले कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेन। ‘नेपालको प्रचलित कानुनले स्पष्ट निषेध गरेबाहेक जाहेरी दरखास्तमा समावेश भएको आधारमा अनुसन्धानको पूर्णता पाइनसकेकाले अदालतबाट सार्वजनिक पदअनुसारको कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले २०६८ सालमा सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्दा असहयोग भएमा त्यसको विवरणसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेश भएको आठ वर्षसम्म पनि कुनै विवरण सर्वोच्चमा पेस हुन सकेको छैन।

कहिले नेतालाई सित्तैमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ वितरण त कहिले दूधमा भ्रष्टाचार गरी अनियमिततामा मुछिरहने दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी( बाट पछिल्लो समयमा डेढ करोड रुपैयाँको विभिन्न उत्पादन गायब भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ।

पछिल्लोपटक डीडीसीअन्तर्गतको बालाजु आयोजनाबाट एक करोड ५८ लाख ५२ हजार पाँच सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको हो। डीडीसीको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग (आलेप) ले भौतिक मौज्दात परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गरिएको छ। डीडीसीले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत गुपचुप राखेको छ। डीडीसी स्रोतका अनुसार बालाजु आयोजनाबाट ५६ लाख मूल्यको सात हजार किलो अर्धतयारी घिउ (फ्याट) गायब पारिएको छ। यस्तै सोही आयोजनाबाट ९४ लाख ८७ हजार पाँच सय मूल्यको १६ हजार पाँच सय किलो धुलो दूध तथा सात लाख ७५ हजार मूल्यको नौ सय किलो तयारी घिउ हिनामिना भएको छ। अर्धतयारी घिउको बजार मूल्य प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँ, ठोस पदार्थको प्रतिकिलो पाँच सय ७५ र तयारी घिउको बजार मूल्य करिब आठ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। डीडीसीका महाप्रबन्धक बैकुण्ठ अधिकारीले समेत बालाजु आयोजनाबाट ‘केही उत्पादन ठूलो परिमाणमा कमी भएको’ अवस्थामा फेला परेको स्वीकार गरे।

सोही पत्रिकमा चीनले बेइजिङमा रहेका कूटनीतिज्ञलाई नोवेल कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आफ्नो नीतिप्रति समझदारी राखिदिन आग्रह गरेको समाचार छ। विदेश मन्त्रालयले बेइजिङस्थित नेपालसहित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणबारे अपनाइएको नीतिबारे विस्तृत जानकारी दिँदै यस्तो अपिल गरेको हो। चिनियाँ पक्षले भ्रमपूर्ण समाचार वा सूचनासँग सावधान रहन, कोरोना भाइरस संक्रमणका सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्न आह्वान गरेको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले चीनमा रहेका राजदूत तथा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नोवेल कोरोना भाइरसको नियन्त्रणसम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए। चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उहानलगायतका सहरमा विशेष कदम चालेको छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा वादविवादमा पनि फौजदारी  अपराधमा कारबाही शीर्षकमा समाचार छ । विमानस्थलमा चेकजाँचको क्रममा भएको विवाद र प्रहरीको आलोचना गर्दा पक्राउ परेकी गायिका आस्था राउत मंगलबार सामान्य धरौटीमा छुटेकी छिन् । यो घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान शैलीमा गलत अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पहिलो प्रश्न, प्रहरीले सामान्य विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? दोस्रो प्रश्न, सामान्य जरिवाना हुने मुद्दामा आरोपीलाई प्रहरीले हिरासतमै राख्नुपर्छ ? 

गत वर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले भन्छ– सामान्य मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामै राख्नु जरुरी छैन । तर, प्रहरीले संहिताको मर्मअनुसार अनुसन्धान प्रणालीको अभ्यास गरेको छैन । सामान्य किमिसका मुद्दामा पनि हिरासतमै लिएर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अनुसन्धानको यो शैली गलत भएकाले सुधारको आवश्यकता रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  गत महिना सम्पन्न अनसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा निष्कर्ष थियो– सामान्य किसिमका मुद्दामा अभियुक्तलाई हिरासतमा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

सर्लाही लालबन्दीका २९ वर्षीय लीलाराज थापाको पोल्यान्ड जाने सपना त्यतिवेला तुहियो, जतिवेला उनी पूर्वी युरोपेली मुलुक अजरबैजानमा बन्धक बने । उनी १७ जना नेपालीसँगै बन्धक बनेका थिए । प्रतिमहिना सात सय युरो कमाउने सपना बोकेका उनले दलाललाई आठ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । तर, उनले पोल्यान्ड टेक्नसमेत पाएनन् । चार महिनाको बन्धक जीवनपछि उनी ज्यान जोगाएर नेपाल फर्किएका छन् । पोल्यान्ड लैजाने भन्दै अजरबैजान लगेर युवा अलपत्र पार्ने काभे्र रोसीका ३८ वर्षीय राजकुमार भनिने गुणराज लामा हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार उनको गिरोहले आकर्षक तलबमा पोल्यान्ड लैजान प्रलोभन दिएर ३५ जनाभन्दा धेरै युवा ठगेको छ । जसमध्ये १५ पीडितले जाहेरी दिएका छन् । झन्डै एक करोड रुपैयाँ ठगिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । महाशाखाका प्रवक्ता एसपी मुकेश सिंहले पोल्यान्ड लैजाने भन्दै अजरबैजान लगेर अलपत्र पर्ने लामा पक्राउ परेको र उनीविरुद्ध जाहेरी आउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘पोल्यान्ड लैजाने भन्दै अजरबैजान लगेर अलपत्र पारेको अभियोगमा राजकुमार भनिने गुणराज लामा पक्राउ परेका छन् । उनीविरुद्ध जाहेरी आउने क्रम जारी छ । अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ प्रहरीका अनुसार लामा पहिले सामाखुसीमा देउराली ह्युमेन रिसोर्स नामको मेनपावर चलाउँथे । अहिले उनको प्रस्तुति रिक्र्युट नामको मेनपावर छ । उनले देउराली ह्युमन रिसोर्सबाटै डिल गरेर ३५ भन्दा धेरै युवालाई विश्वका विभिन्न मुलुक लैजाने प्रलोभन दिएका थिए । तर, आफूले भनेको मुलुक जान नपाएपछि पीडितहरूले लामाविरुद्ध प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई ५ पुस ०७४ मा वैदेशिक न्यायाधिकरणले दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । तर, उनी धरौटीमा छुट्न सफल भएका थिए । रिहा भएपछि उनी आफ्नो परिचय बदलेर राजकुमार लामा बने । सोही आवरणमा उनले प्रस्तुति रिक्र्युट नामको मेनपावर खोले । र, पुनः ठगीधन्दा सञ्चालन गरे ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप