केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

सांसद विरोध खतिवडासँग गाँजा संवाद : अहिले गाँजा खुला नगरे पछि पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नुपर्छ (भिडियो)

‘गाँजा लगायो भनेर हामी किसानलाई जेल हाल्ने, अरू देश चाहिँ पैसा कमाएको कमायै गर्ने ?’

person explore access_timeमाघ २४, २०७६ chat_bubble_outline0

गत साता नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले प्रतिनिधि सभाका ५० जना सांसदहरुको समर्थन लिएर नेपालमा गाँजामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनले अघिल्लो वर्ष पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालमा गाँजा भाङमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर सरकारको निगरानीमा गाँजा उत्पादन गर्ने गरी कानुन संशोधनको माग गरेका थिए । यसअघि गाँजा उत्पादनमा रोक लगाउन नेतृत्व गरेका देशहरु युरोप, अमेरिका तथा क्यानडा जस्ता देशले अहिले गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको अवस्थामा नेपालले पनि फुकुवा गरेर किसानको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने सांसद खतिवडाको माग छ । यसै सन्दर्भमा हामीले सांसद खतिवडासँग नेपालमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध र खुला गर्नुपर्ने कारणका बारेमा संवाद गरेका छौँ । 

हालै तपाईंको नेतृत्वमा संसदमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो किन ? 
खास गरेर २०३३÷३४ सालमा अमेरिकाको नेतृत्वमा विश्वव्यापी रूपमै लागूऔषध माथि प्रतिबन्ध लगाउने काम सुरु भयो । त्यो बेलामा विभिन्न देशको संस्कृति, त्यो देशको रीतिरिवाजसँग गाँजा भाङ कति गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्ने भन्दा पनि नेपालले पनि त्यो कुरामा सहमति जनायो र प्रतिबन्ध लाग्यो । विश्व नै एक ठाउँमा उभिएको बेला नेपाल मात्र छुट्टै भएर बाहिर जान सक्दैनथ्यो होला । त्यो बेला ठिकै थियो होला भनौँ ।  
त्यो बेला प्रतिबन्धको अभियान चलाउन विश्वलाई नै नेतृत्व गरिरहेका अमेरिकादेखि चीन, जर्मन, युरोपका अरू देशहरु, क्यानडादेखि लिएर पाँचै महादेशका ६५ भन्दा बढी देशले अहिले आफ्नो देशका किसानका आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् । उनीहरुले मकै कपास खेतीलाई रोकेर गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । 

अमेरिकाकै ५० राज्यमध्ये ४४ राज्यहरुमा वैधानिक स्वीकृति दिइसकेको छ । क्यानडामा त पूरै स्वीकृति दिइएको छ । यो स्थितिमा जसरी गाँजालाई अवैधानिक भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ, अघि मैले भनेका देशहरुले पनि त्यहाँ सही गरेका थिए तर अहिले आएर उनीहरुले गाँजालाई आफ्ना किसानको आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् । त्यही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नार्कोटेकसँग गाँसिएका विभिन्न अभिसन्धिहरुलाई पक्रेर किसानको आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको किसानलाई पनि हामीले खुला गर्नुपर्छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म व्यावसायिक खेती नगरे पनि प्राकृतिक रूपमा नै हाम्रोमा गाँजा उत्पादन हुन्छ भने यसलाई किन हामीले आम्दानीको स्रोत नबनाउने ? सम्पन्न मुलुकहरुले अहिले विश्वमा भएकै ऐन कानुनहरुलाई टेकेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरुको विधिभित्र रहेर बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीमा औषधि उत्पादनका लागि अन्य आयुर्वेदिक औषधिहरुका लागि प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले पनि आयको स्रोत बनाउनुपर्छ । त्यसले किसानको जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ । हामीले जुन समृद्धितिर जाने भनेका छौँ, त्यहाँ हामी जान सक्छौँ । 

अर्को कुरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, त्यो बेला हामीले नमानेको भए एन्टी करेन्ट हुनेथियौँ । सुरुमा गाँजा उत्पादन रोक्न नेतृत्व लिएका देशहरुले नै अहिले खुला गरेको हुनाले हामीले पनि यसमा प्रवेश गर्न सङ्कोच मान्ने, लाज मान्ने, असजिलो मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । 

लागू औषधको रूपमा रहेको गाँजामाथि प्रतिबन्ध हुँदासमेत यसले विकृति बढाइरहेको छ, अझ यसलाई खुला गर्ने हो भने झन् विकृति बढ्ला नि ?

तपाईंहरुको बुझाइ नै गलत छ । मेरो प्रस्ताव तपाईंहरुले के हेर्नुभयो ? सरकारको अनुगमन नियमन गरेर, कानुन परिवर्तन गरेर सरकारले तोकेको क्षेत्रमा जिल्लामा वा गाउँमा खेती गर्नुपर्छ भनेको हो । 

मैले ठेलामा राखेर लौ आलु किन, प्याज किन भनेजस्तो गाँजा बेच्न हिँड्ने, प्रत्येक दोकानमा गएर मलाई गाँजा देऊ भन्नेतिर मेरो आशय छँदै छैन । मेरो आशय भनेको सरकारको अनुगमनमा र निरीक्षणमा तोकिएको क्षेत्रमा उत्पादन गरेर, सङ्कलन गरेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा उत्पादन भएको गाँजा कहाँ प्रयोग गरिरहेका छन् ? हामीले पनि त्यसलाई त्यहीँत्यहीँ बिक्री गर्नुपर्छ । बिक्री गर्न पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । 

तपाईंकै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले लागू औषध गाँजालाई स्वीकृति दिन सकिन्न भन्नुभएको छ । पाटीभित्रै विरोध छ भने..   

एकजनाले विरोध गरेको देख्नुभयो, त्यहाँ सही गर्ने ५० जना देख्नुभएन ? सही गरेको ५० जना तपाईंहरुले देख्नुभएन, एकजना कसले के भन्यो त्यो चाहिँ देख्नुभयो ।

कानुन बनाउने काम त सरकारले नै अघि बढाउने हो नि ?

सरकारले कानुन बनाउन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यसमा छलफल हुनुपर्छ । अब हामी पछाडि परिसक्यौँ भनेर हामी सङ्कोचमा परेर बस्नुहुन्न । लागू औषधलाई डब्ल्यूएचओले कमिटी नै बनाएर अनुसन्धान गर्‍यो । ५८ प्रतिशत यो औषधिजन्य वनस्पति हो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वीकार गरिसक्यो । त्यसपछि सन् २०१४ बाट अमेरिकाले पनि सुरु गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष संसदमा मैले बोल्दाखेरी अमेरिकाको १५, २० राज्यमा खुला गरिएको थियो । अर्को वर्ष अहिले हामीले गफ गर्दा उसले ४२ देशमा खुला गरिसक्यो । अहिले लागू औषधको विकृति हुन्छ कि भन्ने कुरा गर्दैहुनुहुन्छ । केमा विकृति छैन ? कानुन बनाएर पनि रोकिएको छैन नि । बरु कानुनले छेक्दाखेरी चाहिँ विकृति बढेको छ । तस्करी गरिरहेका छन्, पुलिससँग अनावश्यक मुठभेडहरु भइरहेको छ, जेल गइरहेका छन् । बदमासी गर्न चाहनेका लागि आम्दानीको स्रोत भइरहेको छ चाहे ती सुरक्षा निकाय हुन् वा नेता हुन् । दुई बिघा जमिनमा तपाईंले अनुमति दिएपछि त्यो नियमसङ्गत जान्छ । 

कानुनले रोक्ने र कानुनले फुकाउने कुरा हैन, कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको कुरा फुकुवा गर्नुपर्छ । यदि कानुनले रोक्छ भने अहिले किन रोकिएको छैन ? 

तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै गाँजा खेती हुने भएका कारण पनि तपाईंले यो कुरा उठाउनु भएको भन्ने आरोप छ ?
म २०४८ सालदेखि संसदमा छु, अहिले २०७६ सालमा तपाईंसँग कुरा गर्दैछु । त्योबेला चाहिँ मैले किन आवाज उठाइनँ ? त्यो बेला मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गाँजाखेती थिएन ? सोचाइमै भिन्नता भनेकै यही हो । २०४८ सालतिर गाँजा थिएन ? गाँजा थियो त्यो बेला किन उठाइनँ भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय चलनभन्दा बाहिर गएर उठाउने कुरा भएन ।

 त्यो बेला अहिले जस्तो अवस्था थिएन । अहिले विश्वभर जहाँसुकै भएको घटना उत्तिखेरै थाहा पाउँछौँ । हिजो अस्ति मैले आवाज नउठाउनु  एन्टी करेन्ट हुन्थ्यो त्यो । विश्वभरी नै प्रतिबन्ध लगाउने तर नेपालमा खोल्ने भन्दा तपाईं हामी पनि एक किसिमले बेवकुफ हुन्थ्यौँ । अहिले विश्वको नेतृत्व गर्ने देशहरु, जसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी धेरै छ । जसको धेरै ठूलो अर्थतन्त्र छ ।

जसले हिजो यसलाई प्रतिबन्ध गर्न नेतृत्व गर्ने अमेरिका युरोपका देशहरुले आज उत्पादन खुला गर्दा हामी मुकदर्शक भएर बस्ने ? अनि हामीलाई पनि त्यही कानुन, त्यही विधि, त्यही ऐन सन्धि, त्यही सम्झौताअन्तर्गत उनीहरुले जस्तै हामीले उत्पादन गर्दा र व्यवस्थित ढङ्गले उत्पादन गरेर विदेशी मुद्रा पनि कमाऊँ, प्रत्येक घरका किसानले आम्दानी पनि गरून् र समृद्धिमा पनि जाने सपना पनि साकार होस् भन्दा हामी अन्टसन्ट अलि कुरो बरालिएको ढङ्गले गर्ने कुरामा म सहमत छैन ।


गाँजाबाट चरेस लगायतका लागू औषध बन्ने खतरा हुन्छ । सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ ?  

मेरो भाषा अलि ठाडो हुन्छ, रोक्न नसके सरकारको काम के त ? अनुगमन र नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि केही बद्मासी हुन्छ । त्यसका लागि नै कानुन बनेको हो । ज्यान मार्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ, बलात्कार गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ, त्यस्तो कानुन हुँदाहुँदै पनि केही मान्छे निस्किन्छन् भनेर पुलिस, जेल, अदालत बनाएको हो ।

अब यसलाई पनि हामीले नियमन अनुगमन गरेर तोकिएको क्षेत्रमा गर्नेभन्दा सरकारले १ हजार बिघा तोकेको ठाउँमा कसैले २ बिघा गरिदेला । अनि १ हजार बिघा भनेको ठाउँमा २ बिघा गर्‍यो भनेर अनियमितता भन्न पाइन्छ ? ५ जना मान्छेले पाँच केजी गाँजा लुकाइदिएला रे, ५० हजार क्विन्टल निर्यात गर्न राखेको ठाउँमा ५ किलो लुकायो भनेर प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने यस्ता तर्क हुँदैन । 

सरकारले अहिलेको कानुन संशोधन गर्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?   

गर्नुपर्छ, हामी संसदीय प्रक्रियामा छौँ । संसदको विधिअनुसार हामी प्रवेश गर्न चाहेका छौँ । सरकारले पनि यसलाई विधिअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ । यसलाई पास नगरी सुखै छैन । 

तपाईंले भनेको हाम्रो आफ्नै उत्पादनबाट राम्रो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छौँ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । यही सन्दर्भमा घरेलु मदिराको पनि त्यस्तै समस्या छ, पुलिसहरुले जफत गर्ने, पोख्ने गरिरहेका छन् । 
यसलाई विषयान्तर नगरौँ । घरेलु मदिरामा जाउँला अर्को के जाँडमा जाउँला त्यसपछि अर्कोमा जाउँला तर अहिले मैले जे मुद्दा उठाएको हुँ त्यसमा केन्द्रित हौँ । घरेलु मदिरामा पनि छलफल गरौँ, सरकारलाई मन लाग्छ भने सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । अरू कुनै माननीयलाई इच्छा छ भने उहाँले ल्याउनुपर्‍यो पत्रकारहरुले बहस सिर्जना गर्न चाहन्छन् भने पत्रकार साथीहरुले ल्याउनुपर्‍यो । मानव अधिकारकर्मीर्ले चाहने हो भने उनीहरुले ल्याउनुपर्‍यो । 

छलफल र बहसका लागि त वैधानिक ठाउँ छोडिदिनुपर्‍यो नि । अहिले तपाईंले भनेको लोकल रक्सी पनि के हो ? बहसमा ल्याइदिनुपर्‍यो । 

तपाईंले गाँजा बेचेर हामीले राम्रो मुनाफा गर्न सक्छौँ भनिरहनुभएको छ, नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावनाका अरू स्रोत पनि नभएको हैन । अर्को कुरा गाँजाबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन पनि भएको छैन ।

अध्ययन भएको किन छैन ? गाँजा किलोको आठ दस हजार डलर छ युरोप अमेरिका, क्यानडामा । भारतमा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ छ किलोको दिल्ली र मुम्बईमा । हामी कहाँ पाँचदेखि सात हजार रुपैयाँ किलोको छ, त्यो पनि चोरी, रिक्स, जेलसहित । अनि हुन्छ कि हुँदैन यो आर्थिक स्रोत ?

गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन संसदमा तपाईंको आवाज निरन्तर जारी रहन्छ त्यसो भए ?
उठाउँछु मैले सुरु गरेपछि यसलाई रोक्दिनँ । 

तपाईंको मुख्य एजेन्डा यही नै हुन्छ कि अरू पनि ? 
तपाईंले के भन्नुहुन्छ भनेको ! समयअनुसारको एजेन्डा हुन्छ नि । मैले हिमालको गफ गरेँ भने पहाडको किन गरिनस् भन्ने ? नदीको गफ गरेँ भने समुन्द्रको किन गरिनस भन्ने ? धानको गफ गरेँ भने गहुँको किन गफ गरिनस् भन्ने ? एउटै मान्छेले सबै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । समाजमा भएका सबै एजेन्डाको समय अनुसार महत्त्व हुन्छ । खम्पा विद्रोहको कुरा अहिले गरेर हुन्छ ? अहिले जहाँ युद्ध भएको त्यसको कुरा गर्नुपर्‍यो जहाँ शान्ति भएको छ त्यहाँ शान्तिको कुरा गर्नुपर्‍यो । अर्कोलाई मनपरेको मुद्दा उसले उठाउनुपर्‍यो । एउटा मान्छेले एउटा मुद्दा उठाएपछि अरू मुद्दा खै भन्ने कुरा आउँदैन । 

खै अहिले लिपु लेक कता पुगेको छ ? तपार्इंहरुले नै छापेकोछाप्यै गर्नुहुन्थ्यो । कालापानी छोडेर अहिले गाँजाको लिन आइपुग्नुभयो । नेकपाको बैठक बसिरहेको छ, नेकपामा मारामार भनेर समाचार दिन दौड्नुहुन्छ । काँग्रेसमा मारामार हुँदा काँग्रेसकोमा जानुहुन्छ । काँग्रेसकोमा गएको बेला नेकपामा किन गइनस् भन्ने ? त्यसो हैन मैले समयअनुसार मुद्दा उठाएको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षाका समस्या छन्, स्वास्थ्यका समस्या छन् । हिजो अस्ति त्यो पनि उठाइरहेको थिएँ, फेरि पनि उठाउँछु । समाजमा रहेका कुनै पनि मुद्दा हरेक व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छ । 

तपाइँले उठाएपछि गाँजाको मुद्दा चर्चित छ, गाँजा उत्पादन गर्ने किसानका कुरा पनि सुन्नु भएको छ ? 
पहिलो कुरा त हामी तिनै किसानको मतबाट जितेर आएको मान्छे । अर्को कुरा मैले समग्र यो विश्वको अवस्था हेरेर यो मुद्दालाई उठाएको हो त्यसका लागि मैले उहाँबाट अनुमति लिनुपर्दैन । मैले समस्या देखेको छु, जेल परेको पनि देखेको छु, पुलिसले लखेटेको पनि देखेको छु, गोली खाएको पनि देखेको छु ।

उनीहरुले लगाएको गाँजा फाँडेको पनि देखेको छु । अनि मेरो देशको चेपाङ, तामाङ, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, पहाडी भेगमा बसेका कम आम्दानी भएका किसान त्यही गाँजा बापतमा जेल जानुपर्ने, अनि त्यही नै गाँजा प्रतिबन्ध लगाएर खुलाएका देशले चाहिँ आम्दानी गर्ने ? भारत र चीनमा पनि पचास प्रतिशत गाँजा खुकुलो भइसकेको छ । अब गाँजालाई वैधानिकता दिएर विधिसम्मत ढङ्गले सरकारले निगरानी र अनुगमनमा तोकिएको क्षेत्रमा खेती गर्न दिनुपर्छ । हामीले गरेनौँ भने अहिले प्रतिबन्ध हटेका ६५ देश रहेकोमा अर्को वर्ष ८० देश हुन्छ । त्यसपछि ढिलो गर्नुभयो भने १ सय देश पुगेको हुन्छ । अनि हामीले कानुन संशोधन गर्दाखेरी तपाईंले उत्पादन गरेको गाँजा किन्ने कोही पनि हुँदैन । औषधि बनाउन वा अन्य काममा लागि विश्वमा चाहिने गाँजा अरूले नै आपूर्ति गरेपछि माग र पूर्तिको सन्तुलन नमिलेपछि केही हुँदैन अनि पुर्पुरोमा हात राखेर बस्ने हो । हत्तेरी ५ वर्षअघि खुला गरेको भए यस्तो हुने रहेछ भनेर पुर्पुरोमा हात लगाउने हो किनभने माग त अरूले नै पूरा गरिसकेको हुन्छ । 

त्यसकारण हामीले समयमै गर्ने कि अरूलाई पैसा कमाउन दिने ? प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएको वस्तुबाट किसानलाई ठोक्याठोक्यै गर्ने, जेल हाल्याहाल्यै गर्ने अनि अर्कोले त्यही नै चिज उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने, हामी चाहिँ तालुमा हात राख्ने ? भन्न चाहि पहिले संसदमा कुरा उठेको थियो तर गरिएनछ, हेत्तेरी गल्ती भयो भनेर पछुताउने ? त्यति मात्रै हो ।

हेर्नुहोस् भिडियो :

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.