काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले हालै संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमार्फत विश्वविद्यालयहरुलाई नियन्त्रणमा लिइ सरकारको मातहतमा चलाउन खोजिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । संघीय र लोकतान्त्रिक मुलुकमा संवैधानिक रुपमा विश्वविद्यालय तथा त्यस मातहतका क्याम्पस एवं विभागहरुलाई क्रमशः स्वायत्तता प्रदान गर्दै जानुपर्नेमा संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी नियन्त्रणमुखी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएको संघको आरोप छ ।

उक्त मस्यौदामा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टीज’को विषय उल्लेख भए पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुका काम कारवाही चित्त नबुझेमा सिनेटले हटाउन सक्ने प्रावधान राखी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको संघको भनाइ छ ।

संघका सभापति डा. वसन्त ढकाल र महासचिव केशवराज शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उच्च शिक्षा नीति तय गर्न गठन हुने भनिएको ‘उच्च शिक्षा परिषद’ मा सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक व्यक्तित्वहरु रहनुले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको प्रहार भएको ठहर गरिएको छ ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर विज्ञ एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श र त्यसको निष्कर्षका आधारमा यस विधेयकमा अविलम्ब संशोधन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।