केन्द्रीय संस्करण
रातोपाटी बुलेटिन

भिडियो समाचार : २० अर्बको दोहोरीदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिकसम्म

person explore access_timeफागुन १, २०७६ chat_bubble_outline0

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधि प्रक्रिया पु–याएर आउन चौधरी ग्रुपलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले प्रक्रिया मिचेर आउनेलाई सरकारले साथ नदिने बताए । 

उनले चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेशनले ४१ जिल्लाका ५ सय ३४ गाउँमा काम गर्नेगरी लाइसेन्स लिएपनि काम नगरेको समेत बताए ।   

सीजी टेलिकमविरुद्ध खनिँदै उनले भने, ‘उहाँहरुले यूनिफाइटका लागि कति तिर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन । कसैको १ लाख छ कसैको २५ लाख । उहाँहरुले सबै तिरेको भन्नुभएको के मा तिरेको ? उहाँहरुले ४४ करोड तिरेको देखिन्छ त्यो लिमिटेडका लागि होला । उहाँहरुले ४१ जिल्लामा काम गर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी लिएको हो । ५ सय ३४ गाविसमा काम गर्नुपर्ने थियो । खै कहाँ काम गरेको छ ? उहाँले पूर्वशर्त अनुसार काम किन नगरेको ?’

मन्त्री बास्कोटाले आफूले चौधरी ग्रुपसँग जुहारी खेल्न नचाहने भन्दै सबै क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन चाहेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि लगानीकर्ता इमान्दार हुनुपर्ने पनि उनको तर्क थियो । 

उनले विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर ऋण लिएर सीजीलाई अनुदान दिएको बताउँदै १ हजार वटा पिसिओ बनेको छ कि छैन ? कहाँ भिस्याट बनेको छ ? अनुदान लिएर काम नगरेपछि त्यो भ्रष्टाचार हो कि हैन ? भन्दै प्रश्न गरे । 

केही दिनअघि सीजी टेलिकमले पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने भनेर लगाएको आरोपको खण्डन गरे । 

उनले भने, ‘१ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर के हुने ? अब अध्ययन चाहिँ त्यसमा हुने हो । कानूनी हिसावले यो कुरा चाहिँ गम्भीर हुन्छ । मैले घरमा त राख्ने हैन, कैयौँ साथीहरुले मैले चौधरीसँग २० अर्ब मागेँ भन्नुभयो । मेरो घरमा त्यति पैसा राख्ने ठाउँ छैन । चाहिँदा नि चाहिँदैन । यसखालको कुरा गर्नु हुँदैन उल्टो पाल्टो, यस्तो–उस्तो । मलाई त्यो कुन–कुन लाइसेन्सको कति कति पर्छ थाहा छैन । म टेलिकमको कहिल्यै अध्यक्ष भइनँ न दुरसञ्चार प्राधिकरणको नै । म राजनीतिक गरेर आएको मान्छे हो । मैले त नीतिकगत कुरा भन्ने हो ।’ 

उनले प्रक्रिया पु-याएर आए कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले कसैले पनि फाइदाका लागि मात्र व्यापार गर्न नहुने बताए । 

उनले जिद्धी र फट्याँईसँग नझक्ने भन्दै आफूले माफी माग्नुपर्ने कारण नभएको बताए ।

यता सरकारले नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजनाका लागि आवश्यक रहेको क्रुज पोर्ट निर्माण गर्न जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले क्रुज पोर्ट निर्माण गर्न चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो । यस्तै बैठकले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात भएको झडपमा परी घाइते भएका अछामको मल्लेखका गम्भीर साउँद, मोहन साउँद, रामबहादुर साउँद र नरबहादुर साउँदको उपचार तथा बिरामी कुरुवा खर्चबापत २ लाख ८३ हजार ५८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेकी भारती भेटुवाललाई नियुक्तगर्नेलगायतका विभिन्न १६ वटा निर्णय समेत गरेको छ । 


जनयुद्ध दिवस 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सही विचार र सही नेतृत्व भएकै कारण असम्भव भनिएका कुराहरु सम्भव हुँदै गएको बताएका छन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आयोजना गरेको जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका शहीदहरुको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सही नेतृत्व भएकै कारण कटुतापूर्ण र सत्रुतापूर्ण संघर्षमा रहेका दुई मुख्य पार्टीहरुको एकता सम्भव भएको बताए । उनले तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धकै कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापित हुन सकेको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष दाहालले तत्कालिन समयमा माओवादी र एमालेबीच संविधान सभामा जाने भन्ने सहमति भएको र त्यसकै जगमा कांग्रेससँग पनि मिल्न पुगेको र सात राजनीतिक दलहरुसँग माओवादीले १२ बुँदे सम्झौता गर्न पुगेको बताए । 

उनले देशमा एकातिर जनयुद्ध र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन एकसाथ सञ्चालन गर्न तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीचमा भएको समझदारीबाट नै सम्भव भएको बताए । 

उनले असाधारण र फरक किसिमबाट बनेको समझदारीबाट नै देशमा राजतन्त्रको समाप्ति र संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको समेत बताए । 

 उनले नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन नेता दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूबीच राजधानीमा जनआन्दोलन बढ्दै थएका बेला दिनदिनै फोनमा कुरा भएको र त्यसबेला कोइरालाले अझ बढी फौजी आक्रमण बढाइदिन आग्रह गरेको खुलासा समेत गरे । 

अध्यक्ष दाहालले तत्कालिन समयमा नेतृत्वले सही निर्णय नगरेको भए देशमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनसक्ने खतरा रहेको बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जनयुद्ध जनताको मुक्ति र समृद्धिका लागि भएको बताए । 

कार्यक्रममा शहीदहरुप्रति श्रदाञ्जलि व्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने भएनन् । 

 

 


विश्व रेडियो दिवस

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्ना हक अधिकारका विषयमा जनतालाई सुशुचित गर्न सामुदायिक रेडियोहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । 

नवौँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नै खनालले सूचनाको हक, समानताको हक, लोकतान्त्रिक हकको सन्र्दभमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी जनतालाई सुसूचित बनाउन भूमिका खेलेको बताएका हुन् । 

 प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका  खनालले राष्ट्रियताको सवालमा देशभक्तिको भावना विकास गर्न पनि सामूदायिक रेडियो भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालमा दण्डहिनता बढेको बताए ।  सीमान्तकृत जातजातिका अधिकार अझै स्थापना गर्न नसकिएको, छुवाछुतको अन्त्य गर्न नसकिएको र जनताले पूर्णकालीन न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।   

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भूसालले महिला, दलित जनजाति, पीछडिएका समूदायका अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताइन् । 

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघले विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा रेडियो र विवधता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । 

राज्य व्यवस्था समिति

नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ । 

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले  सेना सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गरे । 

समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमाली सम्बन्धि सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन् । 

समिति गठन भएदेखी विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । समितिले उजुरीहरुमाथि छानबिन गर्न करिब ८ महिना अघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति गठन गरेको थियो । 

 


मन्त्री अर्याल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले बालुवाटार मात्र नभई देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् । 

उनले २६४ बिघा सरकारी जग्गा कानूनी रूपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिइन् ।  सहकारी विभागद्वारा आज आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले १३ बिघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको र ४६७ बिघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । 

मेलम्ची आयोजनाको कुरा 
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची आयोजनाको पानीका लागि अब धेरै समय कुर्न नपर्ने बताएकी छिन् । 

उपत्यकाबासीले भोगिरहेका खानेपानीको समस्या हल गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) थप मेहनत गरेको खण्डमा मेलम्चीको पानी अब धेरै टाढा नरहेको उनले बताइन् । 

 केयुकेलको १२ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले काठमाडौं उपत्यकाबासीले वर्षौंदेखि झेलिरहेका पानीको समस्याको हल हुने दिन नजिकिंँदै गइरहेको बताइन् । 

मन्त्री मगरले मेलम्ची जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले केयुकेएलले चुस्त व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने बताइन् ।  हिजोका कठिनाई, समस्या र अप्ठ्यारो भोगाइबाट पाठ सिक्दै अब परिश्रमका साथ काम गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताइन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.