काठमाडौँ । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित भएसँग उनले २ मन्त्रीको साथ लिएर सत्तायात्रा सुरु गरेका थिए ।

 २ वर्षको अवधिमा उनले मन्त्रिमण्डलमा रहेका केही मन्त्री हेरफेर गरेर दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । यो बीचमा सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरु विवादको घेरामा परे भने राष्ट्रिय गौरवका

आयोजनाहरुमा पनि कामले गति लिन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री भएपछि एक वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए तर तुइन विस्थापनको काम अझै सकिएको छैन । 

सरकारले मन्त्रालयहरुको काम प्रभावकारी गर्ने भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यक्रम पनि अघि बढायो तर सरकारले सोचेअनुसारले काम अघि बढ्न सकेन । दुई वर्षमा कूटनीतिक सुधारतर्फ भने सरकारले सफलता पाएको छ ।

 २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नाकाबन्दीपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण छिमेकनीतिमा सरकारको सफता हो । तर यो भ्रमण सफलताबाट जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । 

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दुई वर्षको समयमा विभिन्न देशहरुको भ्रमण गरे । अन्य थप १२ वटा देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बढेको छ । 

तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने सरकार चुकेको विश्लेषक रोका बताउँछन् । सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने देखाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम पनि गर्‍यो तर अहिलेसम्म नेपालमा ठूला लगानीकर्ता नेपाल भित्रिएका छैनन् । 

बोलीमा मात्रै ‘सिन्डिकेट’ हट्यो
वर्तमान सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार सार्वजनिक यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउनु थियो । सरकारले सिन्डिकेट हटाएको घोषणा त गर्‍यो तर अझै पनि सडकमा व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन । सडकमा यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी कायमै छ । यात्रीले दुःख पाएका पायै छन्, यात्रीहरुले कोच्चिएर हैरानीका साथ सार्वजनिक बस प्रयोग गर्न बाध्य छन् । २०७५ साउनदेखि सार्वजनिक बसको सिन्डिकेट हटाउने भने पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । 

मेलम्ची खानेपानी ढिलाइ 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अपेक्षाकृत अघि बढ्न सकेन । खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरका कारण इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी भागेको उनीहरु माथि आरोप छ । २ वर्षअघि नै ९० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पनि ९५ प्रतिशत काम भएको आकडा दिइएको छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि झन्डै ८ महिना आयोजनाको काम प्रभावित भयो । बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री मगरले असारसम्म काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउँने दाबी गरेकी छिन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम सुस्त
सरकारले २१ जिल्लामा विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाइरहेको छ । सिँचाइ, सडक, खानेपानी, ऊर्जा, विमानस्थल निर्माण लगायतका योजनाहरु राष्ट्रिय गौरवका योजनाअन्तर्गत राखिएका छन् । यी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

गोरखा र धादिङमा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम मुआब्जा दिने काममा मात्र सीमित छ । २०६९ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०८१ सालमा सक्ने लक्ष्य लिइए पनि सरकारले छनोट गरेको ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन भएको छ । १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको बूढीगण्डकी आयोजना अन्यौलमा परेको छ । 
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम अघि बढेको छैन । २०७१ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०७९ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । 

यस्तै काठमाडौँ–तराई जोड्ने दु्रतमार्ग फास्ट ट्रयाकको कामले पनि गति लिएको छैन । सो सडकको जिरो किलोमिटर तोकिएको खोकनामा आन्दोलित स्थानीयलाई सरकारले अझै शान्त पार्न सकेको छैन ।

सडकको डीपीआर ढिलो तयार भएका कारण अपेक्षाअनुसार गति लिएको छैन । काठमाडौँदेखि निजगढसम्म ७६ किलोमिटर रहने २०७४ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७८ मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेका शङ्का छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७५ सालसम्म सक्ने लक्ष्य थियो तर यो आयोजना धिमा गतिमा अघि बढिरहेको छ । अहिले २०७८ सालसम्मका लागि तोकिएको छ तर निर्धारित समयमा सकिनेमा आशङ्का छ । 

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सरकारको २ वर्षलाई यसरी लिन्छन्  

यो सरकारको दुई वर्षलाई हेर्दा शिक्षामा खासै देखिनेगरी केही नयाँ उपलब्धि देखिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै अस्पताल खोलिएजस्तो, धेरैले उपचार पाएको जस्तो पनि देखिँदैन । महँगी घट्यो कि भन्ने हो भने पोहोरको चामलको मूल्य र अहिलेको चामलको मूल्यमा फरक छैन । उत्पादन बढ्यो भन्ने हो भने पनि धेरै खानेकुरा बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ । व्यापारघाटा हेर्ने हो भने हाम्रो कूल बजेट बराबरको घाटा छ । लगानीको कुरा गर्ने हो भने बाहिरबाट ठूलो पुँजी आएको पनि देखिँदैन । हामीले लगानी सम्मेलन भनेर धेरै सम्मेलनहरु पनि गर्‍यौँ, लगानी गर्न बाहिरबाट त्यस्तो उत्पात सहयोग पनि आएको छैन । भौतिक पूर्वाधार

विकासको कुरा गर्ने हो भने रेलै आइहाल्छ, पानी जहाजै आइहाल्छ भने पनि त्यस्तो भएको छैन । उत्पादन र उपभोगको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो ठूलै उत्पात भएजस्तो लाग्दैन । 
शान्ति सुव्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो ठूलो प्रगति भएको देखिँदैन । मान्छे मारिने मारिएकै छन्, कुटाइ खानेहरु खाएकै छन् । बलात्कारको घटना झन तीव्र रूपमा बढेको बढ्यै छ । 

पञ्चेश्वर परियोजनाबारे प्रधानमन्त्रीले पहिलै १ खर्ब २२ अर्बको ठूला–ठूला कुरा गर्नुभएको थियो तर त्यसको डीपीआर बन्न सकेको छैन । रेलको डीपीआर बनाउने कुरा गरेर मात्र पनि हुँदैन । चिनियाँहरुलाई नै रसुवागढीसम्म ल्याउन गाह्रो छ । रसुवागढीबाट यता रेल ल्याउने खर्च कसले बेहोर्ने हो ? 

सरकारले भनेको भारतीय प्रधानमन्त्री २ पटक नेपाल आउनु, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनु सकारात्मक कुरा हो । सवाल के हो भने हाम्रा मुद्दाहरु लागू भए कि भएनन् ? चार वर्षदेखि सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन । अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयमा मारामार चलिरहेको छ । सरकार इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा गयो भने नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध के हुन्छ ? एमसीसी अपनाएन भने अमेरिकाले के भन्ला ? यो भयङ्कर ठूलो अन्योलतामा देखेका छौँ । प्रधानमन्त्री फ्रान्स जानुभयो, बेलायत जानुभयो, डाबोस जानुभयो त्यो राम्रो हो । भियतनाम जानुभयो, कम्बोडिया जानुभयो तर हामी के उत्पादन गरेर बेच्दैछौँ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन् । हामीले दौत्य सम्बन्ध राख्दा हामीले के उत्पादन गरेर बेच्ने ? उनीहरु नेपाल आएर औद्योगिक लगानी गर्ने र नेपालीलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा पनि छैन । भ्रमण भएको छ भेटघाट भयो भन्ने कुरा केवल गफ गर्ने कुराहरु मात्रै हुन् । त्यो भ्रमणले नेपाली जनतालाई के प्रभाव पार्‍यो त्यो महत्त्वपूर्ण हो । विदेशीहरुले हामीलाई कसरी तौलिन्छन् त्यसबाट विदेश नीति सफल छ कि छैन थाहा हुन्छ । 

हाम्रो निर्यात खस्केको छ, आयात बढेको बढ्यै छ । उत्पादन केही छैन । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम लगानी भएको छैन ।  घर बनाउने, खाने, बस्नेमै समाप्त भएको छ । आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने हो भने यो जिरो दशमलव सातबाट सुरु भएको थियो । अहिले ७ पुग्यो तर यो कति भरपर्दो छ भन्ने कुरा हो । रोजगारीका लागि विदेश जानेभएपछि अहिले सम्पर्कका लागि त जसले पनि मोबाइल किन्न सक्ने भएको छ । तर जनताले के सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । 

सरकारले भष्ट्राचार नियन्त्रणको कुरा गरेको छ तर सञ्चारमन्त्रीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भनेर किन कुरा आइरहेको छ ? सञ्चारमन्त्री आफै मुछिनु भएको छ, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई लगेर प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनुभयो । किन बनाउनुभयो भनेर अहिले पनि मान्छेहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । ६ सय ५६ जना कर छलीका मान्छेहरु थिए भन्ने आयो तर को कारबाहीमा परे ? धेरै सरकारी जग्गाहरु कब्जा भएको भन्ने कुराहरु आइरहेको छ उहाँहरुले त्यसमा के गर्नुभयो ? वाइडबडी जहाजमा जस्तै न्यारोबडीमा पनि अर्बौं कमिसन दिएको भनेर कम्पनीबाटै कुरा आयो । सरकारले वाइडवडी छानविनका लागि बनाएको आयोगले काम नै गरेको छैन । त्यसको उत्तर कोसँग छ ? 

मन्त्रीहरुले कसले के काम गरेर भनेर जाँच्ने हो भने एकीकृत ढङ्गले काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही काम भएको छैन ।