काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वाणिज्य बैंकका पदाधिकारी कार्यकारी प्रमुखसँग वित्तीय क्षेत्रको समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । 

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा २७ ओटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर खतिवडाले बैंकिङ्ग छलफल गरेका हुन् । 

सो छलफलमा  क्षेत्रमा विशेष गरी तरलताको अवस्था, कर्जाको माग, असुली र व्याजदर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने विषय, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको स्वतःस्फूर्त सहभागिता अभिवृद्धिको विषयमा छलफल भएको थियो ।

 सो भेटघाटमा अर्थमन्त्रीका अतिरिक्त अर्थसतिव शिशिर ढुङ्गाना, श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ लगायत अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको समेत उनले बताए । 

त्यसैगरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषय, सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणलाई ऋणीको आवश्यकता र माग बमोजिम परिचालन, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र केवाईसीको व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने, हेजिङ्ग सुविधा, मर्जर नीतिको कार्यान्वयन लगायत विषयहरूमा सहभागीले आ–आफ्नो धारणा राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । 

उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रीले खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका  संस्थामा रहेका समस्याको तात्कालिन र दीर्घकालीन समाधानको संयन्त्र विकास गर्न जोड दिएका थिए । उनले  समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वसमा लिएर अघि बढ्दै लगानीमैत्री र व्यवसायिक वातावरणको सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलपछि उठेका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानका अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी समेत संलग्न हुनेगरी समिति गठन गरेका छन् ।

अहिले बैंकरहरुले स्प्रेडदर गणना विधि परिपर्तन गर्नुपर्ने, कर्जा विस्तार नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै आएका छन् । मौद्रिक नीति आउनै लाग्दा बैंकरका मागहरु सुनुवाई गर्न राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिने आश्वासन दिएका छन् ।