केन्द्रीय संस्करण
पत्रपत्रिका

प्रेस रिभ्यू : नेकपाभित्र विवाद, सकसमा मुख्यमन्त्री पौडेल

धर्म–सन्तानका नाममा अमेरिका र युरोपमा बालबालिका तस्करी

person explore access_timeफागुन ८, २०७६ chat_bubble_outline0

आज फागुन ८ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवादले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै कोरोनाभाइरससम्बन्धी समाचार, चिनियाँ दूतावासको टिप्पणी लगायतबारे पनि समाचारहरु प्रकाशित छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा ‘अप्ठेरोमा पौडेल’ शीर्षकमा समाचार छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघ २८ मा रामेश्वर फुँयाललाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय गर्दा नेकपा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य र पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई जानकारी दिइएको थिएन । फुँयाललाई मन्त्री बनाउने निर्णयबारे सुनेपछि इन्चार्ज शाक्यलगायतले आपत्ति जनाए र पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कुरा पुगेपछि फुयाँलको शपथग्रहण रोकियो तर छलफलबिनै फागुन ५ मा मुख्यमन्त्री पौडेलले शपथ गराए । प्रदेश इन्चार्जलाई थाहा नदिई, पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल नगरी मन्त्री नियुक्ति गरेपछि अहिले पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन् ।

संसदीय दलका अधिकांश सांसद, प्रदेश इन्चार्ज शाक्य, प्रदेश पार्टी कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत नै पौडेलको कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पार्टी कमिटीभन्दा बाहिरबाट र माथिको आदेशअनुसार एकलौटी चल्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रदेशको नाम र राधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गराउन लबिइङ गरेकोमा पनि सांसद र प्रदेश कमिटीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नाम वाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्ने निर्णयमा सांसदहरु सहमत नभएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

जनआन्दोलन कि जनयुद्ध भन्ने विषयमा नेकपामा विवाद देखिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । नेपाल तत्कालीन नेकपा माओवादीले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । पार्टी एकतापछि फागुन १ मा जनआन्दोलन र जनयुद्धका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको थियो । पूर्व एमाले खेमाका नेताले हिंसात्मक आन्दोलन अस्वीकार गरिरहेका बेला पार्टीले फागुन १ लाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर मध्यमार्ग अपनाएको भए पनि रुकुम लगायत पूर्वमाओवादी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रको निर्णय उल्लंघन भयो । निर्णय उल्लंघनसँगै सत्तारुढ नेकपामा जनआन्दोलन कि जनयुद्ध भन्ने विवाद सुरु भएको छ । पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा यही विषयले प्रमुखता पाउने आँकलन भइरहेका बेला यो विषय अहिले सतहमा आएको छ । पार्टी एकीकरणकै बेला जनयुद्ध मात्र स्वीकार जानुपर्छ भन्ने पूर्वमाओवादी खेमाको भनाइलाई पूर्व एमाले खेमाले अस्वीकार गरेको थियो । यसैकारण करिब–करिब पार्टी एकीकरण नहुने अवस्थामा पुगेपछि दुवै पक्षका नेताहरु यसमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पनि समेट्न सहमत भएपछि पार्टी एकता भएको थियो ।

गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त कम्पनीहरूले गरिबलाई शोषण गरी अकुत नाफा कमाउने गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सेयर बजारमा सूचीकृत ४९ वटा लघुवित्त संस्थाले नाफा औसतमा आठ गुणा (सात सय प्रतिशत)ले बढाएका छन् । यति धेरै नाफा वृद्धि अन्य कुनै पनि व्यापारिक क्षेत्रमा सम्भव हुँदैन, जब कि लघुवित्त त गरिब जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले खोलिएका हुन् । यीमध्ये कतिपय भर्खरै सञ्चालनमा आएका नयाँ संस्थाको नाफा त १५ हजार प्रतिशतसम्मले बढेको देखिन्छ । स्पर्श, स्वाभिमान, नयाँ नेपालजस्ता लघुवित्तको नाफा एकै वर्षमा हजारौँ गुणाको वृद्धि भएको छ । १४ करोड चुक्तापुँजी भएको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६ महिनामै आफ्नो पुँजीभन्दा करिब दोब्बर नाफा गर्‍यो । यो लघुवित्तले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । ६ महिना अवधिमै चुक्तापुँजीको तुलनामा एक सय ६१ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्दा उसले एक वर्षमा त साढे ४३ करोड नाफा पुर्‍याउने देखिन्छ । यो संस्थाले गरिबको शोषण कुन तहमा गरेको होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । जीवन विकासले वाणिज्य बैंकहरूबाट लिएको सापटी र निक्षेपसमेत गरी कुल आठ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विपन्नलाई ऋण दिएर त्यति नाफा कमाएको हो । लघुवित्त कम्पनी खोलेर गरिबको शोषण गरी उच्च नाफा आर्जन गर्दै लाभांश खाने प्रयोजनले लगानीकर्ताले लघुवित्तमा लगानी गरेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाले एकै वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएर लगानीकर्ताको भने राम्रै सेवा गर्ने गरेका छन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका संस्थाले यस वर्ष लगानीकर्तालाई अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएका छन् ।

धर्म–सन्तानका नाममा अमेरिका र युरोपमा बालबालिका तस्करी हुने गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । सिन्धुपाल्चोक कठरीका मञ्जु–भीमसेनबहादुर खड्का दम्पती राजधानीमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्थे। उनीहरूका तीन छोरामध्ये दुई थिए– रामकुमार र बालकृष्ण। उनीहरूको अवस्था देखेर एक दम्पतीले बालमन्दिरमा राखिदिने बताए। खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था त्यहीं हुने सुनेपछि आमा–बुवाले खुसीसाथ पठाइदिए। घटना १० वर्षअघिको हो। उनीहरूको उमेर क्रमशः ८ र ६ वर्ष थियो। बालगृहले लामो समयसम्म खड्का दम्पतीलाई सन्तानसँग भेट्न दिएन। उल्टै ज्यानको धम्की आउन थाल्यो। बाध्य भएर उनीहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले ती बालकको खोजी गर्यो। पत्ता लाग्यो– नेपालबाट हराएका ती बालक इटाली पुर्याइएका रहेछन्। घटना अनुसन्धान गरिरहेकी आयोगकी उपनिर्देशक मञ्जु खतिवडा भन्छिन्, ‘पढाइदिने प्रलोभनमा लगेको बालगृहले नै फर्जी कागज बनाएर ती बालक इटाली पुर्याइएको पाइयो। सकेसम्म नफस्ने तरिकाले कागजात तयार पारेको भेटियो।’ घटना अनुसन्धानपछि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरायो। सयौं छोराछोरीलाई सरकारी रेकर्डमा नराखी धर्मपुत्र–पुत्री बनाएर विदेश पुर्याइएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार सन् २०१० देखि २०१९ जुलाईसम्म अमेरिकासहित १० मुलुकमा ६४ बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको छ। तर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको अभिलेख र ९ मुलुकले नेदरल्यान्डस्थित अन्तरसरकारी निकाय ‘हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल’ लाई बुझाएको सूची जोड्दा २४२ जना पुग्छ। अमेरिका, डेनमार्क, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, जर्मनी, बेल्जियम, इटाली र स्विडेनका यी तथ्यांकले चोर बाटोबाट बालबालिका तस्करी हुने गरेको प्रस्टै छ।

नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न एयरलाइन्स कम्पनीसँग कम्तीमा तीनवटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हवाई नीतिको मस्यौदामा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मौज्दात इजाजतसम्बन्धी कार्यविधिले एउटा जहाज ल्याएर एयरलाइनस स्थापना गर्न छुट दिएको छ । एउटामात्रै जहाज ल्याएर कम्पनीको सेवा सुरक्षित, नियमित र किफायती नहुने भएकाले यस्तो प्रावधान ल्याएको प्रस्तावित हवाई नीति मस्यौदाका संयोजक पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । उनको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको हवाई नीति मस्यौदा समितिले बुधबार मन्त्री योगेश भट्टराईलाई यसबारे प्रस्तावित नीतिपत्र बुझाएको छ । नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्था सञ्चालन गर्न तीनवाट जहाज सधैँ सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो नीतिले तीनवटाभन्दा कम हेलिकप्टर सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई मर्जरका लागि बाटो खुला गरेको छ । त्यस्तै, अबको दिन कुनै पनि व्यापारी वा निजी कम्पनीले पुँजी भएकै भरमा आन्तरिक एयरलाइन्स स्थापना गर्न सजिलै नपाउने भएका छन् ।

ब्यारेकभित्रको कसुरमा सैनिकमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार प्रधानसेनापतिमै रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । ब्यारेकबाहिरको कसुरमा भने प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पाउने व्याख्या सर्वोच्चको छ। यो निर्णयसँगै सेनाको कसुरमा प्रधानसेनापति र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकारमा देखिएको अन्योल मेटिएको छ। ब्यारेकबाट भागेर पछि पक्राउ परेका कालिकोटका सैनिक सिंहबहादुर शाहीको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। द्वन्द्वकालमा ब्यारेकबाट भागेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई हतियार बुझाएको अभियोगमा जेलमा रहेका शाहीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए। उनी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन्। शाहीलाई सैनिक अदालतबाट २०७५ असोज ११ गते जन्मकैद फैसला भएको थियो। उनले सरकारको सरोकार निहित हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नेपाली सेना वादी भई अभियोगपत्र दर्ता गरिएको प्रश्न उठाएका थिए। युद्धको अवस्थामा ‘हाइवे क्लियरिङ’ मा पल्टनको साथमा कर्तव्य निर्वाह गर्दाकै क्षण विद्रोही माओवादीले हतियारसहित कब्जामा लिएको दाबी उनको थियो। द्वन्द्वकालको घटना भएकाले ‘टीआरसी’ ले छानबिन गर्नुपर्ने दाबी पनि उनले गरेका थिए। नेपाली सेनाले भने तारादल गणमा कार्यरत अवस्थामा जानकारी नै नदिई नेपाली सेना छोडी १३ वर्षसम्म भारतमा बसेको र आफूसँग भएको हतियारसमेत तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई बुझाएको अभियोग लगाएको छ।

प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोवास गर्ने नागरिकको गोप्य ढंगले विवरण संकलन सुरु गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । विशेषगरी विदेशी नागरिकलाई लक्षित गरेर विवरण संकलन गरिएको हो । उपत्यकाभित्र बसोवास गर्ने विदेशी नागरिक शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न पाइएपछि प्रहरी उनीहरूको विवरण संकलनमा लागेको हो । यसका लागि प्रहरीले मातहतका सबै युनिटलाई निर्देशन दिइसकेको छ । विदेशी नागरिकको बसोवास रहेको क्षेत्रका युनिटलाई बढी सक्रिय पारिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले नागरिकको विवरण संकलन कार्य भइरहेको बताए । ‘नागरिकको विवरण संकलनको काम प्रहरीले यसअघि नै थालेको हो । अहिले विशेषगरी विदेशी नागरिकको विवरण संकलन कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । यो काम मातहतका प्रत्येक युनिटले गरिरहेका छन्, सबैलाई निर्देशन गइसकेको छ,’ उनले भने । लाजिम्पाट, ठमेल, झम्सिखेल, महाराजगन्ज, रानीबारी, बालुवाटार, दरबारमार्ग, केशरमहल, बौद्ध, टुसाललगायत क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको बसोवास बढी छ । प्रहरीका अनुसार यी क्षेत्रमा उनीहरूको गतिविधिमा पनि निगरानी राखिएको छ । ‘स्वदेशी हुन् या विदेशी, उनीहरूका गतिविधिमाथि प्रहरीको निगरानी हुनु स्वाभाविक हो । केही ‘कोर’ क्षेत्रमा भने प्रहरीको निगरानी अलि बढेको हो, यो प्रहरीको नियमित गतिविधिभित्र पर्छ,’ परिसर प्रमुख सुवेदीले भने ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...