काठमाडौँ । सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् । 

सांसद लक्ष्मी परियारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नरहेको र जिल्ला विकास समितिमा रहेको महिला विकास कमिटी समेत हटाउँदा महिलाका अधिकारहरुका क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताइन् । उनले आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण महिलामाथि हुने हिंसाको क्षेत्रमा कुनैपनि काम हुन नसकेको बताइन् । 
उनले समितिले धेरैपटक पदाधिकारी गठनका लागि निर्देशन दिदा समेत काम नभएको बताइन् । 
सांसद बिमला नेपालीले समितिबाट पनि पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको र संसदमा पनि कुरा उठाउँदा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताइन् । 

सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा ७५ जिल्लामा भएका महिला आयोगहरु हटेको र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उचित भएपनि राज्यले धान्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए । 
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महिलाको क्षेत्रमा लागू गरिएका कार्यक्रमहरुको नतिजा देखिनेगरी कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
उनले संविधानले दिएका हकहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको र राज्यका निर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति जस्तै अन्य निकायमा पनि सहभागिताको सुनिश्चितता बढाउन कानून निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

समिति सभापति तिरुदेवी पालले समितिले सरकारलाई महिला आयोगको नेतृत्व दिन सरकारलाई यसअघिनै निर्देशन दिइसकेको बताइन् । उनले के कारणले रोकिएको छ त्यसमा आफूले पनि निरन्तर कुरा उठाइराखेको बताइन् । 
उनले २१ औं शताब्दिमा पनि महिलाहरु विभेदमा परिरहेको बताइन् । उनले महिलाहरु जतिसुकै समानताका नारा लगाएपनि घरमा पुगेपछि फेरि उही अवस्था रहने भएकाले अव समितिले त्यस क्षेत्रमा समेत छलफल चलाउनुपर्ने बताइन् । 
समितिको बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिडा) कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपालले हालसम्म गरेको प्रगति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौति एवं अनुगमन मूल्याङंकनको संरचनागत ढाँचा लागयतका विषयमा समेत युएन वुमन नेपाल र राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समेत छलफल भएको थियो ।