काठमाडौँ । आज फागुन १४ गते बुधबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र संविधान संशोधन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बारेमा समाचार प्रकाशित छन् ।

पार्टी विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष । त्यसअघि नै संगठन विभाग प्रमुख । राष्ट्रियसभामार्फत प्रधानमन्त्रीको हकदार बनाउन देशकै संविधान संशोधनको गृहकार्य। आखिर वामदेव गौतमको ‘तागत’ के हो, जसले चाहेको कुरा पुर्याइदिन शीर्ष नेताहरूलाई कर लाग्छ रु उनको खास ‘तागत’ हो– पार्टीभित्र आआफ्ना शक्तिशाली गुट चलाउँदै आएका अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसम्मले समीकरण बलियो देखाउन ‘तानातान’ गर्नु, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै गौतमले भूमिका बढाउन खोजिरहेका छन्। गौतम निकट केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीका शब्दमा, पार्टीको बाहिरी संगठनात्मक क्षेत्रमा गौतम कमजोर देखिए पनि भित्री समीकरणमा शक्तिशाली छन्। सोही कारण ओली, दाहाल र नेपालसम्मलाई उनको आवश्यकता परेको हो। ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण प्रक्रियामा वामदेव नभई भएन। अध्यक्षकै पुस्ताका नेता पनि उहाँ (वामदेव) हुनुहुन्छ। वामदेवसँग बाहिरी शक्ति नदेखिए पनि भित्री शक्ति बलियो छ। जोडघटाउका सबै गतिविधिमा उहाँको महत्व बढेकै छ,’ पराजुलीको ठम्याइ छ। पार्टीभित्रै अर्को आशंका छ, जस्केलाबाट सांसद बनाएर उनलाई कताबाट प्रधानमन्त्री बनाइन्छ रु ओली र दाहालबीच सरकार र पार्टीको कार्यकारी अधिकार पाँचै वर्षका लागि बाँडिएको छ। उसो भए गौतमको चाहना के त रु उनी निकट नेता पराजुली भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर दुवै सदनका बीचमा देखिएको विभेद अन्त्य गरे पनि उहाँ (वामदेव) प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने भन्ने होइन। राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र हुन उहाँ किन जाने रु प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि कम्तीमा मन्त्री त बन्न पाउनुपर्यो नि रु त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन चाहिन्छ।’

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने तथा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान संशोधनसमेत गर्ने गृहकार्य विवादमा परेपछि सत्तारुढ नेकपा रक्षात्मक बनेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । थप छलफल गर्न बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । संविधान संशोधन गर्ने निर्णयले जनमत नै पार्टीको विपक्षमा जान सक्ने बुझाइ नेताहरूमा छ । त्यसैले अघिल्लो निर्णयबाट पार्टी ‘ब्याक’ हुने सम्भावना छ । उपाध्यक्ष गौतमले संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए उनलाई लैजाने विषयमा भने नेताहरू सकारात्मक छन् । ‘हामीले ब्याक फायर होस् भन्ने नियतले उहाँ (गौतम)को विषयमा निर्णय गरेका थिएनौँ, तर जनमत विपक्षमा देखियो । यो स्थिति विश्लेषण गरी पार्टीले निर्णय फेरबदल गर्न सक्छ, त्यसबारे बैठकमै औपचारिक छलफल हुनेछ,’ सचिवालयका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, संविधान संशोधनविनै उहाँले राष्ट्रिय सभामा जान चाहनुभयो भने पार्टीले पठाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सक्छ । यो उहाँको प्रस्ताव र रुचिमा पनि भर पर्ने कुरा भो ।’ कार्यदल बनाउने निर्णयसँगै नेता गौतम पनि विवादमा परेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपछि पटक–पटक झ्यालबाट संसद् प्रवेश गर्ने प्रयास गरेर पदलोलुपता देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । विपक्षीहरूले मात्रै होइन, पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीसँग कि राष्ट्रिय सभामा मात्रै भए पनि जाने अथवा पूरै प्रक्रियाबाट ‘ब्याक’ दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन् ।

संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा चार एजेन्डा  आएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । पहिलो एजेन्डाः राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने । दोस्रो एजेन्डाः राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरेको छ । तर मुलुकमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आइलागिहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन् । मूलतः यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको छलफल हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘निकट भविष्यमै उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भन्ने मनसायबाट यो कुरा ल्याइएको हो ।’ तेस्रो र चौथो एजेन्डा ः मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पुरानो मागसँग सम्बन्धित छ । संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलन गरेका थिए । ‘तत्कालै उनीहरूको सबै विषयमा सहमति जनाउन त सकिँदैन, तर संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले दुईवटा विषयचाहिँ अहिले सम्बोधन गरौं न त भन्ने समझदारी अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीच भएको थियो  ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । पछिल्लो पटक मंगलबार दिउँसो पनि ओली र नेपालबीच बालुवाटारमा दुई घण्टा छलफल भएको छ। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार ओलीले नै नेपाललाई बोलाएर भेटघाट गरेका हुन्। बुधबार बिहान सचिवालय बैठक डाकिएको छ। सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिन भएको भेटमा पार्टीभित्र देखिएको समस्या, संविधान संशोधन तथा गौतम निवासमा भएको भेलाबारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली सोमबार काठमाडौंबाहिर रहेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेपालबीच पार्टी कार्यालयमा भेटघाट भएको थियो। त्यसकै भोलिपल्ट नेपाललाई ओलीले बालुवाटार बोलाएका हुन्। ‘उहाँहरुबीच दिउँसो छलफल भएको थियो। पार्टी एकतापछि देखिएको समस्या, सरकार सञ्चालन र अन्य व्यक्तिगत विषयमा कुराकानी भएको छ’, बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो। सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालकै संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनेबारे छलफल भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल दुवै मौन बसेका थिए। दुवै जनाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएका बेला सो विषय बाहिर चुहिएपछि दाहालले नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले नेपाललाई बोलाएर संविधान संशोधन र पुस २३ गते वामदेव गौतमको घरमा भएको भेलाबारे पनि छलफल गरेका हुन्।

नेपाली सेनाका इन्फेन्ट्री (साधारणतर्फ) र प्राविधिक (अन्य विशेष सेवा) अधिकृतबीच सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाभित्रै दूरी बढ्न थालेका संकेतहरू देखापरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । हाल सेनामा करिब ९५ हजार सैनिक छन्, जसमध्ये करिब पाँच हजार प्राविधिक हुन् । सैनिक नेतृत्वले इन्फेन्ट्रीलाई बढी महत्त्व दिएको र आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा व्यवहार गरेको प्राविधिक अधिकृतहरूको गुनासो छ । प्राविधिकतर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, लेखा र प्राड विवाकका सिपाही छन् । सेनामा विकास निर्माणका कार्य हेर्ने इन्जिनियरिङ विभागमाथि सार्वजनिक रूपमै भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्न थालेपछि प्राविधिक अधिकृतहरूमाथि कडाइ गर्न थालिएको थियो । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए । त्यसयता प्राविधिक अधिकृतको काममा निगरानी बढाइएको हो । हरेक काम अघि बढाउनुभन्दा पहिले प्राविधिकहरूले साधारणतर्फबाट नेतृत्व गर्ने सैनिक अधिकृतसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कतिपय अवस्थामा साधारणतर्फका तल्लो दर्जाका सैनिक अधिकृतबाट सहमति लिनुपर्ने भएपछि प्राविधिक अधिकारी रुष्ट भएका हुन् ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कार्यविधि मिचेर काभ्रेपलाञ्चोकमा ९७ वटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्न दबाब दिएको फेला परेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा चारवटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो। यसका लागि प्राधिकरणले ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ बनाएको थियो। यो कार्यविधिले निर्वाचन क्षेत्र हेरेर एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ४ वटा प्रयोगशाला बनाउने भनेको छ। कार्यविधिको यो व्यवस्थालाई मिचेर बास्कोटाले काभ्रेमा मात्र ९७ वटा प्रयोगशाला निर्माण गर्न दबाब दिएका हुन्। बास्कोटा प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालयका मन्त्री थिए भने काभ्रे उनको गृह जिल्ला हो। कार्यविधिअनुसार दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको काभ्रेमा बढीमा १०–१२ वटासम्म सूचना प्रविधि प्रयोगशाला बनाउन सकिन्थ्यो। तर मन्त्रीले दबाब दिएपछि काभ्रेमा ९७ वटा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेगरी कार्यक्रम समावेश गरिएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बतायो। ‘मन्त्री बास्कोटाले काभ्रेमा यति संख्यामा प्रयोगशाला बनाउन विद्यालय छनोट गर्नुस् भनेपछि हामीले नमान्नुको विकल्प छैन,’ उक्त स्रोतले भन्यो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पाबाटै बेपत्ता व्यक्तिको विस्तृत छानबिन थाल्ने भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। आयोगले फागुन अन्तिममा अनुसन्धान अधिकृत र विशेषज्ञ लिएर टोली रोल्पा जाने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार द्वन्द्वकालमा रोल्पामा ९७ जना बेपत्ता भएका थिए। आयोगमा छानबिनको मागसहित तत्कालीन विद्रोही पक्ष, राज्य पक्ष र सर्वसाधारणका पीडित परिवारबाट ३ हजार तीन सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी छ। झन्डै ३ हजार उजुरी परेका छन्। ‘फागुन अन्तिममा रोल्पा जाने निर्णय भएको छ। आयोग पदाधिकारीसहितको टोली जाने तय भइसकेको छ’, आयोग सदस्य विश्वराज भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकारीसहित विस्तृत छानबिनका लागि त्यहाँ जान लागेका हौं।’ भण्डारीका अनुसार आयोग टोलीले रोल्पामा पुगेर उजुरीकर्ता भेट्ने, पीडितबाट कागज गराउने, घटनाको वस्तुस्थिति खुलाउन लगाउने, साक्षी बुझ्ने, वकपत्र गराउने, प्रत्यक्षदर्शी बुझ्ने, ‘सपोर्टिङ डकुमेण्ट’ संकलन गर्ने, बेपत्ताको सर्जमिन गर्ने तथा पीडितसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने भएको छ। आयोगले त्यहाँ घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न पीडित परिवारका साथै अधिकारकर्मी, संघ संस्थाका प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलगायतलाई भेट्ने छ।

हुँदै नभएका प्रहरीलाई समेत तलब दिएर प्रहरीमा अनियमितता भएको खुलेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वडिएसपीसहित सात प्रहरीविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर गरेको छ । साथै उनीहरूको अनियमितता लुकाउन सहयोग गर्ने लेखापरीक्षणमा आबद्ध पाँच कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलेको छ । तलब, रासन भत्ता तथा अन्य भत्ता अनियमितता गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक त्रिलोकबहादुर चन्द र कृष्णबहादुर कुँवरसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । दुई पूर्वडिएसपी तथा लेखापात्र माधव चन्द ठकुरीलाई थुनामै राखेर आयोगले मुद्दा चलाएको हो । पूर्वडिएसपी चन्द तथा कुँवरविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । चन्दसहित तत्कालीन लेखापाल सइ माधव चन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायकहरू हवल्दार टंकबहादुर मल्ल र प्रहरी जवान सर्वराज खत्रीसमेतको मिलेमतो रहेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीको ०७२ असोजदेखि ०७३ असारसम्म तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासनसमेतको भर्पाईमा जोडजम्मामा फरक पारी ३० लाख ९० हजार पाँच सय ८ रुपैयाँ ५० पैसा हिनामिना गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, कार्यरत नै नरहेका ईश्वरी श्रीष भन्ने व्यक्तिको नाममा स्थानीय भत्ता तथा रासन भत्तामा खर्च गरेको देखाएर ६९ हजार ५१ रुपैयाँसमेत अनियमितता गरेका थिए ।