केन्द्रीय संस्करण

‘न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्छ’

person explore access_timeफागुन १७, २०७६ chat_bubble_outline0

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको सुधारका लागि बनेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइको समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा न्यायालयमा सुधारका लागि बनाउने भनिएको रणनीतिक योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।

जिल्ला अदालत बागलुङको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले सबै नेपालीको न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि आफूले योजना बनाइरहेको बताए । न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै उनले न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सातामा दुई पटक अतिरिक्त इजलाश सञ्चालन गरेर न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र द्रूत बनाएको उनको भनाइ थियो । न्यायालयले समयमा निर्णय दिन नसकेका कारण कोही कसैले पनि दुःख पाउन नहुने भन्दै उनले सकेसम्म द्रुत न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालत तयार रहेको बताए । 
रु सात करोड ५५ लाख ५६ हजार लागतमा निर्माण गरिएको भवनको तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्याश गरेका थिए । चार रोपनी तीन आना जमिनमा बनेको तीनतले भवनमा २७ कोठा छन् । विसं २०७१ मा सुरु भएर २०७४ मा सकिने भनिएको भवन दुई पटक म्याद थप गरी २०७६ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.