प्रदेश २ सरकारले नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. हरिवंश झालाई नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिले सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको थियो । अनुभव प्राप्त व्यक्तिको नियुक्तिले नीति निर्माण र विकास योजनाका काम सहज तरिकाले हुने आशा धेरैमा जागेको थियो । तर, सरकारले सांसदलाई दिने रकमको सही सदुपयोग नभएको, अनियमितता भएको, त्यसको सही ठाउँमा उचित तरिकाले प्रयोग नभएको भनी आवाज उठाइएपछि उनलाई नीति आयोगको उपाध्यक्षबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि आयोगका अन्य सबै सदस्यहरुलाई पनि हटाइएको छ ।

विहार युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका ६६ वर्षीय डा. झाले त्रिचन्द्र कलेजमा २३ वर्षसम्म अर्थशास्त्र विषय प्राध्यापन गरेका थिए । विभिन्न देशमा गई रिसर्च गरेका उनले चीनमा गई अध्यापन पनि गराए । प्रायः अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा उनका रिसर्च केन्द्रित छन् । विशेषगरी राज्यको स्रोत साधन परिचालन सम्बन्धमा उनको विशेष अनुभव छ । साथै सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विषयमा पनि उनका रिसर्च प्रकाशनमा आएका छन् । उनका ६० भन्दा बढी रिसर्च र करिब ३० वटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भई नीति आयोगमा रहँदा र हटेपछिको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भई रातोपाटीले डा. हरिवंश झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश २ को नीति आयोगमा तपाईंले करिब डेढ वर्ष काम गर्नुभयो, त्यो बेलाको काम गराइको अनुभव कस्तो रह्यो ?

– नीति आयोगमा नियुक्त हुँदा हामीले सबै कुरा जिरोबाट सुरु गरेका थियौँ । नीति आयोगको बस्ने स्थान पनि निश्चित थिएन । हामीले छाड्ने बेलासम्ममा नीति आयोगको आफ्नै कार्यालय बनायौँ । आयोगले गर्ने कामको एउटा भिजन तयार गर्यौँ । न्यूनतम आधारभूत कुराको व्यवस्था गर्यौँ । हामी नियुक्त हुँदा प्रदेशका आफ्नै योजना तथा नीतिहरू केही थिएनन् । हामी गएपछि पाँच, छवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार गर्यौँ र सरकारलाई बुझायौँ । त्यही दस्तावेज अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यक्रम परिचालनमा आए । हामीले एउटा पद्धति नै बसाइ दियौँ । सरकारका लक्ष्य तयार गरेर बुझाएका थियौँ ।

पाँच छवटा दस्तावेज तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको भन्नुभयो, ती के–के थिए ?

– दिगो सुशासनका लागि १७ वटा लक्ष्यहरु तयार गर्यौँ । सरकारलाई सफल बनाउने विविध उपाय त्यसमा समेटिएका थिए । प्रदेशको अवस्था अर्थात सम्भावित विकासको आधार पत्ता लगाएर सरकारलाई सुझव दिएका थियौँ । प्रदेशमा जनसङ्ख्याको अवस्था र परिचालन सम्बन्धमा मोटामोटी खाका तयार गरेर पेस थियौँ । डेमोग्राफी प्रोफाइल तयार गरेका थियौँ । हाम्रो प्रदेशमा कुन निकायले के काम गर्दैछ, एनजीओ, आईएनजीओले के काम गर्दैछन्, तिनका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई जानकारी दिएका छौँ । प्रदेश सरकारलाई हामीले एउटा दिशा प्रदान गरेका थियौँ ।

जिरोबाट काम सुरु गरेर सरकारलाई एउटा दिशा प्रदान गर्नेसम्मको काम गरियो भन्नुभयो तर सरकारले तपाईंहरुलाई किन हटायो ?

–त्यो कुरा हटाउनेलाई नै बढी थाह होला । तर यथास्थितिमा काम गर्न गाह्रो थियो । सरकारसँग केही कुरामा मेरो असहमति थियो । त्यो असहमति के थियो भने प्रदेश सरकारलई सङ्घीय सरकारका तर्फबाट हजार करोड रुपियाँ प्राप्त भएको थियो । अरू प्रदेशलाई पनि त्यति नै रकम दिएको थियो । मैले एउटा योजनाकारको हैसियतले त्यहाँ के देखेँ भने एकतिहाई अर्थात् तीन सय ३५ करोड रुपियाँ कर्मचारीका लागि थियो, झण्डै त्यति नै रकम प्रदेशसभाका सदस्यहरुका लागि थियो । बाँकी रकम मुख्यमन्त्रीसहितका सातवटा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको थियो । सांसदलाई रकम बाँड्ने विषयमा मेरो विमती थियो । सबै विभागीय मन्त्रालय छन् भने किन विकास खर्चको नाममा सांसदलाई छुट्टै रकम दिने ? सांसदहरुले खर्च गर्ने रकम मन्त्रालयहरु मार्फत गर्दा पनि हुन्थ्यो । सांसदलाई छुटै रकम दिएपछि मन्त्रालयबाट गरिने विकास विकास खर्च न्यून हुन जान्छ । सांसदहरूबाट रकम खर्च गर्नु समानन्तर सरकार चलाएजस्तो देखिन्छ । अनि सांसदहरुबाटै रकम खर्च गर्ने हो भने मन्त्रालयहरु किन चाहिए ? त्यसकारण त्यस्तो नगरौँ भन्ने मेरो सुझाव थियो । सांसदलाई दिइने रकम सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यसकारण मैले असहमति जनाएको थिएँ । यही कुरा उहाँहरुलाई मन परेन । मैले त्यही कुरा बाहिर बोल्दा उहाँहरुलाई चित्त दुख्यो । मधेसी जनताको चाहना विपरीत म काम गर्न सक्दिनँ भनेर बाहिरिएँ ।

---

देशको सम्पूर्ण बजेटको ३० प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाँदो रहेछ । तर मन्त्रालयलाई प्राप्त रकम पनि खर्च हुन सक्दैनथ्यो । अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि ६, ७ महिना भइसक्यो, सात प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा एकैचोटि खर्चको ग्राफ बढ्छ । काम गर्नुपर्ने बेलामा खर्च नै नहुने र नहुनुपर्ने बेलामा एक्कासि हुन्छ । यही कारण प्रदेश २ निकै बदनाम भएको हो ।

---

यही कुरामा तपाईंको चित्त नबुझेको कि अरू पनि केही थियो ?

–चित्त नबुझ्ने कुरा धेरै छन् । एक त प्रदेशका लागि रकम नै कम थियो । देशको सम्पूर्ण बजेटको ३० प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाँदो रहेछ । तर मन्त्रालयलाई प्राप्त रकम पनि खर्च हुन सक्दैनथ्यो । अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि ६, ७ महिना भइसक्यो, सात प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा एकैचोटि खर्चको ग्राफ बढ्छ । काम गर्नुपर्ने बेलामा खर्च नै नहुने र नहुनुपर्ने बेलामा एक्कासि हुन्छ । यही कारण प्रदेश २ निकै बदनाम भएको हो । यो कुरा नियमित रूपमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छ, सबैलाई थाहै छ ।

छोटो समयमा काम गरेर सरकारलाई दिशा प्रदान गर्ने काम गर्यौँ भन्नुभयो, अगामी दिनमा सोहीअनुसार सरकारका काम अगाडि बढ्लान् त ? अथवा सरकार अब कसरी सञ्चालन हुन्छ ?

–वास्तवमै भन्नुपर्दा सरकारमा सुधारको लक्षण देखिएको छैन । नीति आयोगकै कुरा गर्ने हो भने म भाद्र महिनामा त्यहाँबाट बाहिरिएको हुँ । अरू सदस्य पनि निस्किनु भयो तर आयोगको अवस्था उस्तै छ । अहिलेसम्म सदस्य पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । सरकारले साइकल बाँड्ने र छोरी बिमा कार्यक्रम बाहेक अरू काम गरेकै छैन । प्रदेश सरकारको आफ्नो प्रोजेक्ट के छ ? प्रदेश सरकारले आफ्नो भनेर कुन प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने ? कुनै तयारी नै छैन । हामी अझै केही समय बसेको भए प्राजेक्ट बैङ्क खोल्ने सोचमा थियौँ । प्रदेशले गर्ने कामको प्राथमिकता तोकेर प्रोजेक्ट तयार गर्नेथियौँ । प्रदेशका लागि सहाउँदो प्रोजेक्ट र त्यसको प्राथमिकता तय गरेर मात्र काम थालनी गरौँ भन्ने मेरो सोच थियो । सबै कुरामा एकै चोटि हात हाल्नु हुँदैन । त्यसले सफल भइँदैन र काम पनि देखिँदैन भनेर सरकारका प्रतिनिधिलाई पटक पटक भन्थेँ । ठूला ठूला प्रोजेक्ट सङ्घीय सरकारले गरोस्, मझौला खालका प्रोजेक्ट प्रदेश सरकारले गरोस् र साना खालका प्राजेक्ट स्थानीय तहले गरोस् भन्ने मेरो सोच थियो । आठवटै जिल्लामा नमुना विद्यालय खोलौँ त्यसका लागि बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ । केन्द्रमा रहेको बूढानीलकण्ठ स्तरको एउटा विद्यालय एउटा जिल्लामा खोलौँ भन्ने सोच थियो । मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज आफ्नो हुनुुपर्छ । कृषि विश्वविद्यालय हाम्रै हुनुपर्छ । यस्ता प्रोजेक्ट सफल भएको भए प्रदेशको कायापलट हुन्थ्यो । हामी त्यस्ता प्रोजेक्ट तयार गर्ने भनेर लागिसकेका थियौँ ।

नीति आयोग छाडे पनि अधिकांश समय तपाईं जनकपुरमा नै बस्नुहुन्छ । अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ को आलोचना बढी नै हुन्छ । तैपनि सुधार हुने सम्भावना छ कि छैन, सुधारको सूत्रहरु केके छन् ?

–जुन सूत्र र सुधारको कुरा गर्नुभयो त्यो सिस्टमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यो सिस्टमबाट म बाहिरिएको छु । बाहिरबाट सुझाव सल्लाह दिने मात्र हो, कार्यान्वयन गराउन बाध्य पार्न सकिँदैन । मसँग रोडम्याप छ, त्यो रोडम्यापलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । आवश्यक परे मबाट सहयोग हुनसक्छ ।

पहिलो कुरा, प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन तय गर्नुपर्छ । सरकार केको आयस्रोतबाट चलाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको रिसोर्स पहिला नै तय गर्नुपर्छ । सांसदबाट संसदीय क्षेत्रमा हुने खर्च सीधै रोकिदिनुपर्छ । त्यो पैसा मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्नुपर्छ । बरु सांसदहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा केके काम गराउन चाहेका छन् । केके प्रोजेक्ट छन्, त्यसको योजना सरकारलाई दिनुपर्छ । सरकारले नै त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर मन्त्रालयमार्फत काम गर्नुपर्छ ।

---

अहिलेकै संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । थोरै समयमा सबैका बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ । उहाँहरुको काम गर्ने तौरतरिका थाह पाएँ । उहाँहरुको काम गर्ने तरिका र भिजन बुझ्ने मौका पाएँ । तसर्थ यही संयन्त्र र सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन । त्यसैले यो सरकार परिवर्तन नभएसम्म सोचेअनुसार काम हुन सक्दैन । पछि अर्को सरकार आउँदा नयाँ भिजन ल्यायो भने केही गर्न सक्छ कि ? तर वर्तमान सरकारले योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन ।

---

एउटै विकासका कार्य तीनवटै निकायले काम गरिरहेका हुन्छन् । एउटै काम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । सानो तिनो सडक, बाटोघाटो बनाउने काम स्थानीय तहलाई छाडिदिऊँ । प्रदेशले सडक बनाउने हो भने प्रदेश स्तरीय बनाउनुपर्छ, जसले समग्र प्रदेशको हितमा होस् । प्रदेश सरकारले नै मन्दिर र मस्जिद बनाउने हो भने स्थानीय तहको के काम ? त्यसलै आआफ्नो प्रोजेक्ट निर्धारण गर्नुपर्छ ।

तपाईंको जुन रोडम्याप र अवधारणा छ, त्यो अहिलेको सरकारले, अहिले संयन्त्र पूरा गर्न सक्छ ?

–अहिलेकै संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । थोरै समयमा सबैका बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ । उहाँहरुको काम गर्ने तौरतरिका थाह पाएँ । उहाँहरुको काम गर्ने तरिका र भिजन बुझ्ने मौका पाएँ । तसर्थ यही संयन्त्र र सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन । त्यसैले यो सरकार परिवर्तन नभएसम्म सोचेअनुसार काम हुन सक्दैन । पछि अर्को सरकार आउँदा नयाँ भिजन ल्यायो भने केही गर्न सक्छ कि ? तर वर्तमान सरकारले योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन ।

त्यसोभए प्रदेश २ को भविष्य अन्धकार हुने भयो होइन ?

–अन्धकार र प्रकाशको कुरा अहिले नै नगरौँ तर केही गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन । यही सरकारलाई निरन्तरता गरियो भने २५ वर्षमा पनि प्रदेश २ मा केही हुँदैन ।

---

मधेसको भाग्य ठीक छ भने कोही न कोही अवश्य आउँछ । भारतमा नरेन्द्र मोदी उदाउँछन् भन्ने कसैले सोचेकै थिएनन् । त्यस्तै मधेसमा पनि कोही पात्र होला, समय आएपछि आफै बाहिर आउला ।

---

तपाईंले तराई मधेसको समाजको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ । यसखालको समाजमा सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै कायापलट नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

–समाजको चरित्र नेतृत्वले निर्माण गर्छ । समाज एकाएक परिवर्तन पनि हुँदैन । त्यसका लागि समाजमा कोही न कोहीले जन्म लिन्छ र परिवर्तन गर्छ । विहार अहिले जस्तो सुध्रिन्छ भनेर कसैले विश्वास गरेको थिएन । एकजना नीतिशले विहारलाई सुधार गरेर देखाइदिए त । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा आएको परिवर्तनलाई हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै मोदी मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिला गुजरातको अवस्था कस्तो थियो ? त्यो सबैलाई थाह छ तर उहाँले गुजरातको मुहार नै फेर्नुभयो । समाजमा यस्ता पात्रहरु हुन्छन् जोसँग भिजन, योजना र कन्सेप्ट हुन्छ उसले मौका पाउने वित्तिकै कायापलट गर्नसक्छ ।

मधेसमा त्यस्तो पात्र छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

–त्यो समयले बताउँछ र समयले नेतृत्व बनाउँछ । मधेसको भाग्य ठीक छ भने कोही न कोही अवश्य आउँछ । भारतमा नरेन्द्र मोदी उदाउँछन् भन्ने कसैले सोचेकै थिएनन् । त्यस्तै मधेसमा पनि कोही पात्र होला, समय आएपछि आफै बाहिर आउला ।

मधेस (प्रदेश २) मा निराशा छ कि कही आशाका किरण पनि छन् ?

–आशा गरौँ तर यही संरचनाबाट मधेसमा समृद्धि आउँँदैन । नयाँ संरचना आयो भने केही आशा गर्न सकिन्छ ।

एउटा अर्थविज्ञका रूपमा मधेसको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

–पहिलो कुरा प्रदेश स्ट्रेन्थ के हो ? हामीसँग उद्योग छ, कृषि छ, पर्यटनको सम्भावना छ, सबै कुरा छन् तर ती सबभन्दा बृहत स्रतसाधन के हो, पहिचान गर्नुपर्छ । प्रदेश २ मा मात्र १५, १६ वटा सिमेन्ट उद्योग नै छन् । वीरगञ्ज, पथलैया उद्योग करिडर पनि प्रदेश २ मै छ । यति हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक रूपमा विकास गर्न सक्दैनौँ । किनभने छिमेकमा दुई ठूला औद्योगिक देश भारत र चीन छन् । ती देशले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने दरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई गाह्रो छ । औद्योगिक प्रदेशका रुपमा आउन अलिकति कठिन नै छ । हामीसँग दुईवटा स्ट्रेन्थ छ । एउट कृषि र अर्को जनशक्ति हो ।

---

कुनै समय नेपालको शैक्षिक जनशक्तिको स्रोत मधेस नै थियो । हिमालदेखि पहाडसम्म मधेसका शिक्षकहरु गएर पढाउँथे । देशका कुनाकप्चासम्म मधेसका शिक्षक हुन्थे । तर अहिले बटोमै पुगेका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै खत्तम भएको छ । तर जनशक्ति अझै पनि छ ।

---

प्रदेश २ जस्तो कृषिको औद्योगीकरणको सम्भावना अरू कुनै पनि प्रदेशमा छैन । जनशक्ति पनि प्रदेश २ जतिको अरू छैन । यी दुई स्रोतसाधनमा  एकदमै बलियो छ । मैले सन् २०१० मा वैदेशिक रोजगारीको बारेमा एउटा अध्ययन गरेको थिएँ । देशको सम्पूर्ण जिल्लामध्ये नौवटा जिल्लाबाट सबभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजागरीमा गएका छन् । ती नौवटा जिल्ला प्रदेश दुईकै हुन् । मधेसको जनशक्तिको नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि माग छ, त्यही सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका छन् । तसर्थ मधेसमा कृषि पनि छ र जनशक्ति पनि छ । यी दुईको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । श्रमिक र कामदारका रूपमा मात्र होइन, युरोप, अमेरिका, जपान जस्ता देशमा प्राविधिक जनशक्ति, शैक्षिक जनशक्तिका रूपमा  पनि काम गरिरहेका छन् ।

कुनै समय नेपालको शैक्षिक जनशक्तिको स्रोत मधेस नै थियो । हिमालदेखि पहाडसम्म मधेसका शिक्षकहरु गएर पढाउँथे । देशका कुनाकप्चासम्म मधेसका शिक्षक हुन्थे । तर अहिले बटोमै पुगेका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै खत्तम भएको छ । तर जनशक्ति अझै पनि छ ।

कृषि क्षेत्रको ६० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । जनशक्ति बाहिर गइरहेका छन्, काम गर्ने कोही छैनन् । त्यसैले हामी आयातमा निर्भर भएका छौँ । उत्पादन पनि बढेको तर जनसङ्ख्या पनि त्यही हिसाबले वृद्धि भएर त्यसले पुगिरेहको छैन । बढेको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कृषि उत्पाद बढेको छैन । त्यसका लागि अझै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ लाई समृद्ध प्रदेश बनाउने हो भने कृषि र जनशक्तिमा केन्द्रित भएर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेश २ को जनशक्तिलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहकारी कृषिको आवधारणा ल्याएको छ । त्यो राम्रो अवधारणा हो  तर कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । सामूहिक खेतीको सम्भावना पनि मधेसमा रहेको छ ।

एक समय छिमेकी देशसम्म खद्यान्न पुर्याउन सक्ने मधेसको उत्पादन अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुको कारण के हो ?

–कृषिप्रति हामी गम्भीर कहिल्यै भएनौँ । हाम्रो अर्थव्यवस्था किसानमुखी भएकै छैन । पञ्चायतकालमा पनि थिएन । त्यो पञ्चायतकालपछि झन् भएन । बरु पञ्चायतकालमा केही संरचना थियो । अहिले त्यति पनि छैन । सरकारले किसानको समस्या बुझ्ने प्रयास कहिले गरेन । अहिले उखु किसानको समस्या हेर्नुस्, त्यो समस्या किन समाधान भएन । किसानले बक्यौता रकम किन पाउन सकेनन् ? त्यो पाउनु पर्यो । त्यसप्रति सरकारको कुनै ध्यान गएकै छैन ।

अर्को विकासको नाममा खेतीयोग्य जमिन समाप्त हुँदैछ । कृषि र वन सँगसँगै जानुपर्छ तर वन समाप्त हुँदैछ । वन विनास भइरहेकाले पानीको भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसले कृषिमा असर गरेको छ अर्थात सबैतिरबाट कृषिमाथि नै प्रहार भइरहेको छ ।