केन्द्रीय संस्करण
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

नेताहरु दास मानसिकताबाट कहिले मुक्त हुने ?

person explore access_timeभदौ १४, २०७४ chat_bubble_outline1

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिमेकी देश भारतको पाँच दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी  स्वदेश फर्किसकेका छन् । देउवाको भ्रमणसँगै नेपाल भारतबीच केही जटिल प्रश्न पनि खडा भएका छन् ।

भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रधानमन्त्री के बोले, दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको गोप्य वार्तामा के सहमति भयो, औपचारिक समझदारिपत्र र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा के कुरा उल्लेख भए, भारतीय पक्ष कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ । तर चर्चाको प्रसङ्ग त्यतिमै मत्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन । दुई अत्यन्त निकट छिमेकी र मित्र राष्ट्रको बीचमा विहंगम दृष्टिकोणका साथ विचार विमर्श पनि आवश्यक छ । जसले गर्दा राष्ट्रप्रेमी नेपाली र सिङ्गो भविष्यको सम्बन्धमा धारणा निर्माण गर्न तथा सोही बमोजिम व्यवहार गर्न सम्भव होस् । 

भारत भ्रमण नै पहिले किन ?
प्रजातन्त्र पुनः स्थापनपछि गठन भएका प्रत्येक सरकार प्रमुखको पहिलो काम भारत भ्रमणमा जाने र जायज–नाजायज सम्झौता गरेर देशको हुर्मत लिने हुँदै आएको छ । माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारका प्रमुख पुष्पकमल दाहालले पहिले चीन भ्रमण गरेको विषय ठूलो मुद्दा बन्यो । उनले भारतलाई स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो चीन भ्रमण अर्कै सन्दर्भमा भएको र आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै सुरु हुन्छ भन्नुपर्यो र पनि भारतले त्यसलाई सहज रुपमा लिन सकेन । अपवादका रुपमा झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको भ्रमण गरेनन् । अरु सबै सरकार प्रमुखले भारत भ्रमणलाई मुख्य कार्ययोजनामा नै पारे । 


अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नसाथ शपथ ग्रहणसँगै भारतलाई जानकारी गराउन दिल्ली दौडिहाल्नुपर्ने प्रवृत्तिले नराम्ररी जरो गाडेको छ । प्रधानमन्त्री बनेर पनि भारत भ्रमण गरेन भने आफ्नो कार्यकाल नै असफल हुन्छ भन्ने सोचाइ नेपाली नेताहरुमा देखिन्छ । जुन दासताको पराकाष्टाका रुपमा रहेको छ । यस प्रवृत्तिले नेपालको स्वतन्त्र एवं सार्वभौम अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा आफ्नो नियुक्तिपत्र बुझाउन नगई हुँदैन त ? त्यस्तो नगरे तिनको पदीय हैसियत नै कायम रहँदै वा मान्यता नै प्राप्त हुँदैन त ? हो छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ ।

हरेक सरकार पविर्तनका घटनापछि नयाँ सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो पार्न खोज्नु स्वभाविक हो तर त्यसको थालनी भारतबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्नु भने गलत हो । नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रुपमा भारत भ्रमण गरे जस्तै भारतमा बन्ने नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री किन काठमाडौँको यात्रालाई महत्व दिँदैनन् । यसले नेपालको आफ्नो हैसियत भारत समान हो भनेर दावी गर्ने अवस्थालाई कमजोर गराउँदैन ?

नयाँ सरकारले विना एजेन्डा दिल्ली यात्रा तय गर्नुभन्दा कुन देशसँग के सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही देशको भ्रमण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसलाई भारतले पनि अस्वभाविक ठान्नु हुँदैन । नेपालले हामीलाई टेरेन वा अवज्ञा गर्यो भन्ने ठान्नु उसको हेपाह प्रवृत्ति हो । त्यो नेपालको स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । आधुनिक विश्वको बदलिँदो सम्बन्धको सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति बारे दुवै देशले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । 

बिनाएजेन्डा र पर्याप्त गृहकार्यबिनै भ्रमण
भारत भ्रमणमा जाने प्रायजसो सरकार प्रमुखसँग कुनै योजना नै हुँदैन । तिनले सद्भावना भ्रमणको नाममा एजेन्डाबिनै यात्रा तय गर्छन् । भ्रमणमा जाँदा उठाउने विषयको सम्बन्धमा आम सहमति कायम गर्दा त्यो उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि सरकारमा नहुनु दुःखद पक्ष हो । प्रधानमन्त्री देउवाकै भ्रमणको सन्दर्भलाई कोट्याउने हो भने पनि उनले विज्ञहरुसँग परामर्श गर्ने, प्रतिपक्षसँग छलफल चलाउने र सुझाव लिने, सरकार र सत्तारुढ दलभित्रै पर्याप्त बहस गर्ने गरेको देखिएन । त्यसले गर्दा दिल्ली पुगेर उनले के कुरालाई बढी महत्वका साथ उठाउने र केलाई औपचारिकता पूरा गर्ने भन्ने छुट्याउन सकेनन् । देउवाको दिल्ली यात्राकै बेला भारतको कारण सिङ्गो तराई डुबानमा परेको घटनालाई उनले महत्वका साथ उठाउन सकेनन् । 

यसै पनि प्रधानमन्त्री देउवा सुविचारित अभिव्यक्ति दिने नेता होइनन् । आफ्नो कुन अभिव्यक्तिको के असर पर्छ भन्ने उनले कहिले ख्याल गरेनन् । त्यसले उनको निजी राजनीतिक जीवनमा पनि गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । आफू गृहमन्त्री छँदा ‘गोलीको आँखा हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति र हालै एउटा आईएनजीओको प्रसारणसँगको बहसमा व्यक्त अभिव्यक्तिले पनि त्यही सत्यलाई सावित गर्छ । उनले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा दिल्लीमा उठाएको प्रसङ्गलाई पनि त्यसकै कडीका रुपमा हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उनले नेपालको संविधान संशोधन गरेर भारतलाई खुसी तुल्याउने झैं गरी, यस पटक असफल भए पनि तुरुन्तै अर्काे संशोधन गरेर तिम्रो अनुकूल बनाउँछु भने जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरे । त्यो सुन्ने सबै नेपाली लज्जितै बन्नु पर्यो ।

उनले नेपालको संविधान संशोधनको असफल भएको र फेरि तुरुन्तै सहमति जुटाएर अर्काे संशोधन गरिहाल्छु भनेर भन्दा आफ्नो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको समेत ख्याल गर्न सकेनन् । यसले नेपाली नेताहरुमा रहेको दासत्वको प्रचुरतातर्फ सङ्केत गर्छ । भारतलाई खुसी पारे सत्तामा पुगिन्छ र टिकिन्छ, ऊ रुष्ट भए सत्तामा जाने ढोका बन्द हुन्छ भन्ने नेताहरुको धारणाले नेपाली जनतालाई अपमानित गरेको छ । नेपालका प्रत्येक दलले भारतसँग चुनाव खर्च लिने, उसको आदेश–निर्देशन पालना गर्ने, आफ्नो हितभन्दा भारतको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति हुर्काउँदै लगेका छन् । अरु प्रधानमन्त्रीले धेरथोर रुपमा लाजलाई बचाएर यस्तो काम गर्थे भने देउवाले नाङ्गो रुपमा र निर्लज्ज ढङ्गले गरे । फरक त्यति हो । अब गल्ती सच्याउने र आगामी दिनमा त्यसलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्ने विकल्प त्यागेर त्यसलाई ढाकछोप गर्नुको औचित्य रहँदैन । 

भारतको नेपालप्रतिको धारणा
नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् भनिन्छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । नेपाललाई भारतले एउटा असल छिमेकीको भन्दा पनि आफ्नो उपनिवेशको रुपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । यो दृष्टिकोण उसको अङ्ग्रेज शासनकाल देखिको निरन्तरता हो । उसले परराष्ट्र, सुरक्षा जस्ता मामिलामा आफ्नो छाताभित्र आउन ‘प्रत्यक्ष’ ‘अप्रत्यक्ष’ रुपमा पटक–पटक नेपाललाई दबाब दिएको कुरा लुक्न सकेको छैन । भारत नेपाललाई भुटानकै हैसियतमा देख्न चाहन्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् ।  

‘वफर जोन’को रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने ‘नेहरु डक्ट्रिन’ अहिले पनि भारतको नेपाल मामिलाको मूल नीति हो । सन् १९५० को सन्धि त्यसकै आधारमा गरिएको थियो । अङ्ग्रेज शासन पतनयताका सत्तरी वर्षको अनुभवले त्यस सत्यलाई भलिभाँती पुष्टि गरिदिएको छ । अहिले पनि ऊ नेपाली सम्पदा, भूमि र सार्वभौमिकलाई आफ्नै बपौती ठानिरहेको छ । सीमा अतिक्रमण, हवाइसीमा उल्लङ्घन, सीमा क्षेत्रमा विना अनुमति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत बाँध तटबन्ध र सडक जस्ता संरचना निर्माण, उत्तरी हिमाली क्षेत्र आफ्नो सीमा रेखा भएको दाबी, सगरमाथा र गौतम बुद्धको प्रसङ्ग यसलाई पुष्टि गर्ने आधार हुन् । यसरी हेर्दा भारतले नेपाललाई एउटा प्रान्त जतिको पनि महत्व नदिएको प्रष्ट हुन्छ । संविधानसभामा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बेला उसले आफ्नो परराष्ट्र सचिव पठाएर तत्काल प्रकृया रोक्न दिएको निर्देशन, संविधान जारी भएपछि गरेको नाकाबन्दी र हालसम्म मधेसको सन्दर्भ जोडेर ‘सबैलाई समेट्न’ दिएको निर्देशन त्यसका ज्वलन्त नमुना हुन् । 

हिन्दुस्तानी मूलका भनिएका तराईबासी नेपालकै नागरिक हुन् । नेपालको संविधानले तिनको मामिलामा यथासक्य न्याय गर्न खोजेको छ । कदाचित भेदभाव भएको रहेछ र त्यसलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि त्यो हाम्रो मामिला हो, त्यसमा भारतको टाउको दुख्नुपर्ने दरकार छैन । हाल दार्जिलिङका नेपालीभाषी भारतीयमाथि पश्चिम बङ्गाल सरकारले गरेको हिंस्रक दमन अमानवीय एवं जङ्गली व्यवहारप्रति चुँ नबोल्ने भारतको केन्द्रीय सरकार कुन नैतिकताले नेपालको शान्त तराईमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेर तरङ्ग ल्याउने प्रयास गर्दैछ ? 

नेपाल–भारतबीचका समस्या र समाधान 
भनिन्छ, ‘सँगै सुत्नेको गोडा लाग्छ ।’ धेरै निकट भएकाले भारत र नेपालबीच थुप्रै समस्या छन् । कति नीतिगत, सैद्धान्तिक–राजनीतिक तहमा असहमति होलान्, कति व्यावहारिक समस्या होलान् । तिनको हल गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा पनि प्रशस्त मतभेद होलान् । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने जति समस्या भए पनि तिनको हल नखोजी सुखै छैन । तिनको हल खोज्दा दुवै देशले एकअर्काको समान अस्तित्वलाई आधार बनाउन तयार हुनुपर्छ । राष्ट्रको अस्तित्व र सार्वभौमसत्ता सानो ठूलो हुँदैन । भारत, चीन, क्यानडा, अमेरिका जस्ता विशाल भूभाग भएका, शक्तिशाली र सम्पन्न देश र भुटान बर्मा, नेपाल जस्ता साना, गरिब र कमजोर देशको सार्वभौमिकताको मूल्य बराबर हुन्छ । धनी, ठूलोको सार्वभौमसत्ता ठूलो, साना र कमजोरीको सानो भन्ने हुँदैन ।

यो वास्तविकतालाई भारतले पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । उसले नेपालप्रति ठुल्दाइको भूमिका खेल्न खोज्नु हुँदैन । नेपालले पनि भारत सामु झुक्ने, दब्ने र आफूलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । दुई मुलुकबीच रहेका समस्याको सही उठान र वैठानमा यही सूत्र प्रयोगमा लइाउन सकियो भने निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्ने प्रेरणा नोपली नेताहरुलाई सम्पूर्ण नेपालीबाट प्राप्त हुँदाहुँदै आफ्नो हैसियत बिर्सिएर प्रस्तुत हुँदा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने र समस्या आउने गरेको छ । 

नेपाल विश्वमानचित्रमा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा छ । ऊ त्यही रुपमा अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागिता जनाउँदै आएको पनि छ । पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र सम्बन्ध उसको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी हेर्ने सिद्धान्त रहिआएको हो । यसलाई दरो रुपले प्रयोग गर्न र हीन ग्रन्थीबाट मुक्त भएर प्रस्तुत हुने साहस हाम्रा नेताहरुले देखाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसो गर्न सक्ने हो भने भारतले हामीलाई केही गरे पनि हेप्न सक्दैन । नेताहरुले भारतलाई मालिक र आफूलाई दास ठानुन्जेल हाम्रो हैसियत र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइरहने  छ । अझ भनौँ नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रतामाथि घुन–पुत्ली लागिरहन्छ । वर्तमान पुस्ता स्वतन्त्रता कायम राख्न र सार्वभौमसत्ता मजबुद तुल्याउन असफल रह्यो भने नयाँ पुस्ताले त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर पनि नेपाली स्वतन्त्रताको रक्षा र यसको आधुनिकीकरणको दायित्व बहन गर्न तत्पर रहनुपर्छ । 
 

कमेन्ट

  1. Sept. 2, 2017, 9:39 p.m. भण्डारी जी
    कहिले देखि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतमा नियुक्ति पत्र बुझाउन थाले ? जे कुरामा पनि हाँसो ठट्टा गर्ने ? राष्ट्रको गरिमामा आँच आउने कुरा गर्ने ? नियुक्ति पत्र बुझाउने भनेको चाहिँ मलाई मन परेन ।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...