काठमाडौं । देश कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनमा छ । अहिलेसम्म ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भैसकेको छ । संक्रमण अझै नबढोस् भनेर सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ । तर प्रदेश २ सरकार खासै गम्भीर नदेखिएको गुनासो आइरहेका छन् । अहिले पनि प्रदेश २ सरकार केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भनि गुनासो गरेर बसिरहेको छ तर गत वर्ष चैतमा आएको हावाहुरीबाट भएको क्षतिका लागि राहत प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको मुख्यमन्त्री राहत कोषको रकम अहिलेसम्म चलाएइको छैन ।

हावाहुरीको राहतका लागि गठन भएको सो कोषबाट बाढी पीडित, आगजनी, वम विस्फोट, मारपिट लगायतका घटनामा राहत प्रदान गरिँदै आएको छ तर कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियान सुरु भएको यत्रो समय वित्दा पनि उक्त कोष परिचालन गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह लगायत अन्य मन्त्रीहरु संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण आफूहरुले केही गर्न नसकिरहेको प्रतिकृया दिँदै आएका छन् । तर सजिलैसँग उक्त कोषको रकम निकासा गरी परिचालन गर्न सकिने भएपनि प्रदेश सरकारले सो रकम छोएको पनि छैन ।

गत वर्ष चैत १७ गते राती आएको हावाहुरीका कारण प्रदेश २ मा ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट प्रदेश सरकारको आपतकालिन बैठक बसी मुख्यमन्त्री राहत कोषको स्थापना गरिएको थियो थियो । त्यति नै बेला प्रदेश १, वाग्मती र प्रदेश ७ ले एक–एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । त्यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग रकम आउन शुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अनुसार त्यतिबेला लगभग ६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

प्रदेश सरकारले त्यसैबाट करिब ३२ मृतक परिवार तीनलाख २५ हजारका दरले राहत रकम उपलव्ध गराएको थियो ।  त्यसपछि विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराईएका घाइतेहरुको उपचार खर्च पनि प्रदेश सरकारले नै व्यहोरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका लेखाअधिकृत जितेन्द्र यादवकाअनुसार उपचार खर्च भनेर लगभग ६० लाख रुपैयाँ अस्पताललाई नै दिइएको थियो । त्यो बेला बसरुद्दीन अन्सारीको अस्पताल नेशनल मेडिकल कलेजले हावाहुरीमा भएका घाइतेको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा समेत गरेको थियो । तर पछि ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पठाएको थियो ।

त्यसपछि पनि प्रदेश सरकारबाट जति पनि राहत दिने काम भयो सोही कोषबाट दिने कार्य भएको बताइएको छ । बाढी पीडित तथा आगलागी पीडितहरुलाई पनि सोही कोषबाट राहत रकम दिएको अधिकृत यादवले बताए । कोषबाट रकम खर्च भएजस्तै आउने क्रम पनि रोकिएको थिएन । विभिन्न प्रकारका आउने सहयोग त्यही राहत कोषमा जान्थ्यो भने सरकारले दिने विपद व्यवस्थापनका रकम पनि सोही कोषमा राख्ने गरेको छ । 
हाल सो कोषमा अनुमानित साढे चार करोड रुपैयाँ रहेको अधिकृत यादवले बताए । सो रकम हालसम्म कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि खर्च नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले अहिले कोरोनाका नाममा खर्च गरिरहेको र पछि त्यही कोषबाट भुक्तानी दिइन्छ कि के गरिन्छ आफूलाई थाह नभएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले कोषमा कति रकम रहेको भन्ने कुरा आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको उनले बताए । उनले मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट त्यो रकम खर्च भएको नभएको समेत आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त मुख्यसचिव नारायण दवाडीले पनि आफूलाई सो कोषको बारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताए । 

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एउटो छुट्टै कोष स्थापना भएको र त्यो कोष समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोले त्यसले पनि कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले बताए ।