काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै भन्यो, ‘चैत मसान्तमा ऋणीबाट साँवा–ब्याज नउठाउनु ।’

राष्ट्र बैङ्कको यो निर्देशनसँगै ऋण उठाउने यो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु यतिबेला  मौन छन् । कसैले आफैं ऋण तिर्न आए मात्रै सावाँब्याज बुझिदिने उनीहरुको योजना छ । ‘ऋण तिर्न आऊ’ भन्दै ताकेता गर्ने ऋण विभागका कर्मचारीको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट निर्देशन आएसँगै ऋणीहरुलाई ब्याज तिर्न आऊ, साँवा बुझाऊ भनेर फोन गर्न उनीहरुले छाडेका छन् ।

बैङ्कहरुले फलो नै नगरेपछि चैत मसान्तमा कति साँवाब्याज उठ्छ भन्ने थाहा छैन । बैङ्करहरु यसबारे अहिले नै केही अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन् । प्रवाह भएको ऋणबाट एक रुपैयाँ पनि सावाँब्याज नउठे पनि बैङ्कहरुसँग यही महिनाको अन्त्यमा सबै दायित्वहरु भने व्यहोर्नुपर्छ ।

निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहलाई बैङ्कको ‘कोर बिजिनेस’ मानिन्छ । पुस मसान्तसम्म बैङ्कहरुले निक्षेपमा १ खर्ब १६ अर्ब ७८ करोड १० रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका थिए । यस्तो खर्च असोज मसान्तसम्म ५९ अर्ब ६४ करोड ७० लाख थियो । यो हिसाबले हेर्दा यो त्रैमासमा पनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैङ्कहरुको ब्याज दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ ।

आम्दानीतर्फ पुस मसान्तसम्म बैङ्कहरुल १ खर्ब ९२ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याजस्वरुप संकलन गरेका थिए । असोज मसान्तसम्म यो रकम ९६ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो । यो हिसाबले हेर्दा यो त्रैमासमा पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज यो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने थियो, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि यो रोकियो ।

दायित्वतर्फ बैङ्कहरुले निक्षेपको ब्याज मात्रै नभएर कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चमा समेत ठूलो रकम खर्चनुपर्छ । खुद ब्याज आम्दानीमा यी खर्चहरु कटाएपछि मात्रै बैङ्कहरुले नाफा देखाउन सक्छन् । यी खर्चहरु पनि बैङ्कले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छ । 

पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्चमा र १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अन्य सञ्चालनमा खर्च गरेको तथ्यांक भेटिन्छ । यसले गर्दा बैङ्कहरुको त्रैमासिक लागत मात्रै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ हुनजाने अवस्था आउँछ । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै जोखिममा काम गरेका बैङ्कका कर्मचारीलाई दिइने अतिरिक्त सुविधा र बैङ्कलाई डिस्इन्फेक्टेड बनाउन खर्च गरिने रकमले यो खर्चलाई थप बढाएको बैङ्करहरुको भनाई छ ।

यसो हुँदा यो त्रैमासमा मात्रै बैङ्कहरुको करिब ८० अर्बको दायित्व सिर्जना हुनसक्छ । तर आम्दानी के कति हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन ।

---

नेपाल बैङ्कर्स संघका सल्लाहकार समेत रहेका नबिल बैङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह भन्छन्, ‘हामीले कर्जामा ब्याजदर लिएनौँ भन्दैमा निक्षेपकर्ताले दुःख गरेर जम्मा गरेको निक्षेपमा पनि ब्याज पनि दिँदैनौं भन्न मिल्दैन, अघिल्लो क्वार्टर (त्रैमास) मा जस्तै उहाँहरुले समयमै ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ । हाम्रा सबै दायित्वहरु नियमित रुपमा भुक्तानी गर्छौं ।’

---

के गर्छन् बैङ्कहरु ?

आम्दानीको मुल स्रोतलाई मानिने ब्याज असुली नै रोकेर बसेका बैङ्कहरुलाई दायित्व भने अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनैपर्छ, कर्मचारीलाई तलब भत्ता पनि दिनैपर्छ र सञ्चालनमा लाग्ने दायित्वहरु पनि ब्यहोर्नुपर्छ ।

नेपाल बैङ्कर्स संघका सल्लाहकार समेत रहेका नबिल बैङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह भन्छन्, ‘हामीले कर्जामा ब्याजदर लिएनौँ भन्दैमा निक्षेपकर्ताले दुःख गरेर जम्मा गरेको निक्षेपमा पनि ब्याज पनि दिँदैनौं भन्न मिल्दैन, अघिल्लो क्वार्टर (त्रैमास) मा जस्तै उहाँहरुले समयमै ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ । हाम्रा सबै दायित्वहरु नियमित रुपमा भुक्तानी गर्छौं ।’

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पोखरेल भने बैङ्कहरुले ८० अबकै दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहुने बताउँछन् । बैङ्कहरुले कतिपय ऋणहरु मुद्दति निक्षेपको धितोमा दिएका कर्जामा त्यस्तो कर्जाको ब्याज निक्षेपमा दिइने ब्याजबाट समायोजन गरेर उठाउनसक्ने सम्भाबना रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपय अल्पकालिन प्रकृतिका ओभरड्राफ्ट कर्जामा समेत ओभरड्राफ्टको सीमाभित्र रहेर ऋण पुँजीकरण गर्नसक्ने पोखरेलको भनाई छ । ‘यसो हुँदा नउठ्ने कर्जा भनेको होमलोन, हायर पर्चेज लोन जस्ता दीर्घकालिन प्रकृतिका कर्जा मात्रै हो, यसको हिस्सा आधाजति मात्रै छ । त्यसैले बैङ्कले नै सबै दायित्व व्यहोर्न नपर्ने पनि हुन सक्छ’ उनले भने ।

कस्तो बन्ला वित्तीय विवरण ?

बैङ्कहरुले प्रकाशन त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्ने विवरण भनेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब विवरण हो । आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलनले बैङ्कहरुका वासलातमा त्यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मधु पोखरेल भन्छन्, ‘बैङ्कहरुले नउठेका सबै रकमलाई प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीको रुपमा वासलातमा राख्न सक्छन्, नउठेको कर्जाको समेत प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने भएपछि यसले ब्यालेन्स सीटमा खासै ठूला प्रभाव पार्दैन ।’

तर आयव्यय विवरणमा भने बैङ्कलाई ठूलो असर गर्नसक्ने पोखरेलको भनाई छ । ‘यो विवरणमा जेजति रकम प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई मात्रै उल्लेख गर्न मिल्छ । सावाँब्याज नउठेको अवस्थामा अरु दायित्व व्यहोर्नुपर्दा यसले नाफा घट्ने वा नोक्सान नै भएको अवस्था समेत देखिन सक्छ । तर अर्को महिनादेखि सावाँब्याज उठ्न थाल्दा विस्तारै त्यो रिकभर भएर जान्छ ।’

क्यास फ्लोमा समस्या

अर्को समस्या भनेको नगद व्यवस्थापनको हो । करिब ८० अर्बको दायित्व सिर्जना हुँदा बैङ्कहरुको आम्दानी कति हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । ऋणीले आफैँ आएर ऋण चुक्ता गरिदिए भने त यसमा बैङ्कहरुले राहत पाउँछन्, त्यसो भएन भने सबै दायित्व बैङ्कले व्यहोर्नुपर्छ । यो बेलामा बैङ्कहरुले त्यस्तो दायित्व कुन स्रोतबाट प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पोखरेलका भनाईमा बैङ्कले यो अवस्थामा आफूसँग भएको अल्पकालिन सम्पत्ति खर्च गरेर अल्पकालिन दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । तर सबै बैङ्कहरुलाई त्यो सहज नहुन सक्छ । ‘जुन बैङ्कको करेन्ट एसेट्स (अल्पकालिन सम्पत्ति) भन्दा करेन्ट लायबिलिटिज (अल्पकालिन दायित्व) बढी छ, ती बैङ्कहरुलाई क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट चुनैतीपूर्ण हुनसक्छ । बजारमा केही बैङ्कहरु यस्तो अवस्थामा छन्’ पोखरेल भन्छन् ।

‘तरलतामा समस्या हुन्न’

यद्यपि यसले बजारमा तरलताको समस्या भने गर्दैन । निक्षेपमा ब्याज भुक्तानी गरे पनि त्यस्ता रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर नजाने भएकोले यसले तरलता व्यवस्थापन भने खासै चुनौतीपूर्ण नहुने विज्ञहरुको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनले बैङ्कहरुको वित्तीय विवरणमा ठूलो प्रभाव देखिने भए पनि तरलतामा भने समस्या हुने सम्भावना नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

बैङ्कहरुले भुक्तानी गर्ने रकम बैंकिङ च्यानलमै रहने भएकोले यसले तरलतामा कुनै समस्या नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको भनाई छ । अहिले बजारमा ऋणको माग नभएको र चलनचल्तीका लागि जनताले होल्ड गर्ने रकम पनि नबढेकोले तरलतामा समस्या हुने सम्भावना देखिँदैन, उनले भने ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यसबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता थपिएको छ । राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनअघि ६५ अर्बको हाराहारीमा रहेको तरलता सीआरआरमा भएको समायोजनपछि १ खर्ब रुपैयाँको नजिक पुगेको हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा समस्यामा परेका केही बैङ्कहरुले सीआरआर घट्दा त्यसबाट रिलिज भएको रकमलाई सो दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च गर्न सक्छन् । त्यस बाहेक अन्तरबैङ्क कारोबारबाट समेत यस्तो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्प रहन्छ ।