क्वारेन्टाइन र राहत वितरण मापदण्ड परिमार्जन
काठमाडौं । सरकारले क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको वर्तमान मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्वस्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । क्वारेन्टाईनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाइन बनाउने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले भने, 'अहिले निर्धारण गरेको क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड र राहत वितरणको मापदण्डलाई केही परिर्माजन गर्नुपर्ने देखिएकोले वर्कआउट गरेर परिमार्जन गरिने निर्णय गरिएको छ ।'
त्यसैगरी, सरकारले १४ दिन सम्म क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई खकारको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भईसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिना चेकजाँज क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरु घर जान घरगएपछि गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाईनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले मुलुकभर भएका ग्रामिण स्वास्थ्य स्वंयम सेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने भएको छ । बैठकले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई उचित प्रोत्साहन भत्ता दिएर, बीमा सहितको व्यवस्था गरि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुलुकभर ५० हजार भन्दा धेरै ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयम् सेविका रहेकाले उनीहरुलाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको विडारीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य स्वयमसेवीका परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएपछि सोही कार्यविधिका आधारमा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनले विरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टिम बनाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समुह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बिडारीले आजको बैठकले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया सार्वजिनक खरिद ऐनको व्यवस्थामै टेकेर जी टू जी, निजी र प्रतिस्पर्धाबाट तथा सोझै खरिद गर्ने बाटो खुल्लै राख्ने विषयलाई थप प्रष्ट्याईको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
३ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
हाम्रो नेपाली पार्टीका बज्राचार्यको शपथ आजै, मुख्यमन्त्रीसँग तीन सर्त
-
सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिप : उपाधि एमेच्योर खेलाडी सदभावको पोल्टामा
-
सबै प्रदेशको सवारी करमा एकरुपता ल्याउन निर्देशन
-
कर्णाली पुलबाट हाम फाल्ने युवक मृत फेला
-
सभामुखको भ्रमणबाट राज्यले के पायो जवाफ चाहिन्छ : हरि ढकाल