–राजकुमार पराजुली
काभ्रे । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम रोक्न लकडाउन जारी भएका बेला जिल्लाका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदले स्थानीय तहमा राहत वितरण अभियान थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यले पहिलो चरणको राहत अभियानअन्तर्गत मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट मास्क र स्यानिटाइजर वितरण अभियान थालेका हुन् ।
      
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले छ स्थानीय तहका लागि ९८० स्यानिटाइजर र ८५० सर्जिकल मास्क उपलब्ध गराउनुभएको छ । उक्त सामग्री सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ र अनेरास्ववियु काभ्रेपलाञ्चोकले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई वितरण गरेका हुन् । 

बाँस्कोटाले हाल आफूसँग उपलब्ध भएको स्वास्थ्य सामग्री राहतको पहिलो चरणअन्तर्गत वितरण गरिएको जनाउँदै भने, ‘जिल्लामा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर छु, खाद्यान्नसहितको थप राहत सामग्री यही हप्ता उपलब्ध हुँदैछ, सङ्क्रमणको जोखिम अन्त नभएसम्म यो निरन्तर चलिरहन्छ ।’ यसअघि उनले लकडाउनमा धादिङमा फसेका काभ्रेपलाञ्चोकका ३४ मजदुरलाई स्वास्थ्य जाँच गरी घर फर्काउन पहल गरेका थिए ।
 
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य गङ्गाबहादुर दोङले पनि राहतको पहिलो प्याकेज जनाउँदै मङ्गलबार खानीखोला गाउँपालिकमा ८००, पनौती नपामा ६०० र बेथानचोक गाउँपालिकामा २०० मास्क वितरण गरेका छन् । दोङले भने, ‘राहत सङ्कलन तथा वितरणको काम जारी राख्नेछौँ ।’ उनी हाल स्थानीय तहमा राहतका लागि खाद्यान्न सङ्कलनमा लागेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल पाँचखाल नपा–१३ स्थित कोशीदेखाका २० परिवारका लागि खाद्यान्न र स्टेशनरी सामग्री वितरण गरेर स्थानीय तहद्वारा राहत वितरणको अनुगमन थालेका छन् । लम्सालले ‘स्थानीय तहको राहतबारे जनताको भनाइबारे अनुगमन पनि गर्नेछौँ ।’ प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि नपालाई रु १२ लाख र गाउँपालिकालाई रु १० लाख सहयोगसम्बन्धी स्थानीय तहका विपत्का कार्यविधि, योजना र कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यलाई तोकेको छ ।
 
अर्का प्रदेशसभा सदस्य बसुन्धरा हुमागाईंले एक महिनाको तलब प्रदेश सरकारको जम्मा गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपीई व्यवस्थापनमा लागेका छन् । हुमागाईंले भनिन्, ‘दाता व्यक्ति तथा संस्थालाई स्थानीय तहसँग राहतका लागि समन्वय गरिरहेको छु ।’ जिल्लास्थित अन्य प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरु राहतबारे समन्वय गरिरहेको बताएका छन् । 

वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यको आधा महिनाको तलब विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जिल्लामा छ नपा र सात गाउँपालिका तथा दुई सङ्घीय सांसद तथा पाँच प्रदेशसभा सदस्य छन् ।