काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास नदिएपछि बीमा कम्पनीहरु अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् । 

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले न्यूनतम वित्तीय सेवाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका बीमा कम्पनीहरु जिल्ला प्रशासनबाट पास नपाउँदा अहिलेसम्म ‘बन्द’ अवस्थामै रहेका हुन् । 
सुरुमा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु समेत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश भएका थिएनन् । तर बैंकिङ सेवा अत्यावश्यक हुने भन्दै पछि बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् पास दिइयो । तर बीमा कम्पनीहरुलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पास दिन अस्वीकार गरेपछि अहिले बीमा कम्पनीहरु तनावमा छन् । 

बीमा समितिलाई प्रशासनले नै चिन्दैनौं भनेपछि...
लकडाउनको ३ दिनपछि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा धितोपत्र बजारलाई समेत न्यूनतम सेवा सूचारु गर्न निर्देशन दियो । उच्चस्तरीय समितिबाट यस्तो निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएपछि बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तीमा ३ वटा सवारी पास उपलब्ध गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । 

तर बीमा समितिको पत्रलाई अस्वीकार गर्दै जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले ‘हामी बीमा समितिलाई चिन्दैनौं, राष्ट्र बैंकमा गएर पास लिनु’ भनेको बीमा कम्पनीका एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गुनासो गरे । उनले भने – ‘बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक होइन बीमा समिति हो भनेर थाहा नहुनु दुःखद हो ।’

दुःखसुख घरबाटै, कहिलेकाहीँ अफिस
पास नै नभएपछि अहिले सबै बीमा कम्पनीहरुले अहिले घरबाटै काम चलाइरहेका छन् । न्यूनतम सेवा दिन बीमा समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम फोन र इन्टरनेटकै भरमा बीमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले जानकारी दिए । 

‘पासको बारेमा अहिले निकै गाह्रो भएको छ । अहिलेसम्म हामीले पास पाएको अवस्था छैन । पास नभएपछि जुन हिसाबले हामीले सेवा दिनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । कार्यालय नजिकै बस्ने साथीहरु हिँडेर अफिस आउनुहुन्छ, नत्र घरबाट जति सकिन्छ, त्यति मात्रै काम भइरहेको छ’ पौडेलले भने, ‘प्रशासनमा जाँदा माथिबाट क्लियर निर्देशन नआएकोले हामी दिन सक्दैनौं भन्नुभयो, अहिले निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’
युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले पास नपाएपछि आवश्यक पर्दा आफ्नै रिस्कमा अफिस जानुपरेको बताए । 

‘लकडाउन भएपछि हामीले बीमा समितिलाई पासका लागि गुहार्यौं । बीमा समितिले प्रशासनलाई पनि न्यूनतम ३ वटा पास उपलब्ध गराइदिनु भनेर सिफारिस पनि गर्यो । तर हामीलाई त्यो पत्र लैजाँदा पनि बीमा समितिले पास दिएन’, भट्टराई भने, ‘केही साथीहरुले पास पाएछन्, उनीहरुले कसरी पाए थाहा छैन तर हामीले विधिवत रुपमा जाँदा पनि पास पाएनौं ।’

 के भन्छ बीमा समिति ? 

बीमा समितिले भने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम सेवा सूचारु गराउन आफूले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पास दिन सिफारिस गरेको भन्दै आफ्नो सिफारिसअनुरुप पास उपलब्ध नगराइनु दुःखद भएको बताएको छ ।  

समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सकेसम्म घरबाटै बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको भए पनि केन्द्रीय कार्यालय खोलेर न्यूनतम सेवा दिने वातावरण बनाउन प्रशासनसँग पास उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको बताए ।  तर सिफारिसबमोजिम पास उपलब्ध हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । 

‘लकडाउनका बाबजुद पनि हामीले सेवालाई सूचारु राख्न, सकभर अनलाइनबाटै बीमासम्बन्धी काम गर्न निर्देशन र परिपत्र जारी गरिसकेका नि छौं । त्यसैअनुसार काम पनि गरिरहनुभएको पनि छ’, अध्यक्ष चापागाईँले भने, ‘तर न्यूनतम सेवा सुचारु गर्न पनि कतिपय अवस्थामा कार्यालय खुला गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले पासका लागि भनेका थियौं, तर उहाँहरुले पास पाएनौं भन्नुभयो । विडम्बना हो, यसरी सरकारकै दुईवटा निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु दुःखद हो ।’

पास उपलब्ध नभएपछि र लकडाउन अझै बढ्ने सम्भावना देखिएपछि समितिले पासको लागि व्यवस्थ ागर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर प्रशासनलाई पास उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएमा बीमा कम्पनीहरुले पास पाउनेछन् । 

पहुँचका आधारमा पास
अहिले पनि केही कम्पनीहरुले भने पास लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर यो संस्थागत रुपमा नभएर व्यक्तिगत पहुँचको भरमा प्राप्त गरेका हुन् । बीमकहरु भने पास वितरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ‘फेयर’ नभएको आरोप लगाउँछन् । 

‘संस्थागत रुपमा जाँदा हामीलाई पास दिइएन, व्यक्तिगत पहुँचको भरमा कतिपय कम्पनीले पास लिइरहेका छन् । अफिस खोलेर दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन्, व्यक्तिगत पासमा स्वविवेकको कुरा आउला तर संस्थागत रुपमा पास माग्दा पनि यहाँ विभेद गरियो’ अर्का एक बीमकले भने । 

त्यसो त, बीमा समितिका अधिकारीहरुका लागि जारी गरिएको पासको अवधि पनि सोमबारदेखि सकिएको छ । सो पासलाई नवीकरण गरेर लकडाउन अवधिभरी कायम गर्न समिति आफैं लबिङ गरिरहेको छ ।