काठमाडौं । सरकारी निर्णयअनुसार विमानस्थलजस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता नदिएर एयरलाइन्स कम्पनीलाई करोडौं छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लकडाउनको समयमा नियमित रुपमा काममा आउने कर्मचारीको भत्ता रोकेको छ । तर विमान सञ्चालकहरुले भनेको छुट दिन भने सिफारिस गरेर पठाइसकेको छ । 

चैत ३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न निर्णय गर्यो, जसमा यस्तो रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा संलन हुने विभिन्न प्रकारका कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको थियो । सो निर्णयअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सिङ कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ७५ प्रतिशत, नर्सिङ कार्यको सहयोगमा खटिने कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत, अन्य सहयोगमा खटिनेलाई २५ प्रतिशत र अध्यागमन विन्दुमा खटिने निजामति कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको सुरु स्केलको तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । 

अर्को साता अर्थात्, चैत १० बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष स्थापना गर्यो । सरकारको ५० करोडको सुरु पुँजीसहित स्थापना भएको उक्त कोषमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निश्चित तलब अनिवार्य रुपमा काट्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको ७ दिनको, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको ५ दिनको र अन्य कर्मचारीको ३ दिनको तलब काट्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णय सरकारी स्वामित्व भएका सबै निकायहरुमा लागू गराउने निर्णयसमेत उक्त दिन भएको थियो । 
सरकारका सो निर्णय बमोजिम उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत सबै कर्मचारीको तलब काटिएको छ । चैत महिनाको तलबबाट सरकारले निर्णय गरेबमोजिम सरकारी तलब काटेर कोषको खातामा जम्मा गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजेन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए । तर त्योभन्दा एक साता अघि भएको जोखिम भत्ताका लागि एक साता अघि भएको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

अहिले प्राधिकरणअन्तर्गत देशभर करिब १ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये करिब ३ सय जना कर्मचारीहरु लकडाउनको समयमा पनि नियमित रुपमा काममा उपस्थित भएका छन् । तर उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाई थियो । 

अघिल्लो साता प्राधिकरणको व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत बसेको थियो । तर सो बैठकले वायुसेवा सञ्चालकहरुले माग गरे अनुसारका विभिन्न छुट प्रस्तावबारे निर्णय गरेर बोर्डमा सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारको निर्णय बमोजिम जोखिम भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि अहिले कर्मचारीहरु रुष्ट भएका छन् । 

अघिल्लो बैठकले लकडाउनका कारण ग्राउन्डेड भएको जहाजको पार्किङ भाडा मिनाह गर्न बोर्डलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो छुट करिब ५ करोड रुपैंया बराबरको हुने प्राधिकरणका लेखा विभाग प्रमुख गोविन्द दाहालले जानकारी दिए ।  यो निर्णय बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उक्त छुट प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिको बैठक समेत बोलाइएको छ । मन्त्रीले समय दिए बोर्डको बैठक आजभोलि नै बस्नेगरी तय भएको छ । 

उता, सरकारले तोकेबमोजिम कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता भने करिब ६० लाख रुपैंया बराबर मात्रै हो । औसत सुरु तलब स्केल ४० हजार मान्ने हो भने प्रति कर्मचारी मासिक औसत २० हजार रुपैंया जोखिम भत्ता पाइन्छ ।  ३ सय जना कर्मचारीका लागि यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउँदा करिब ६० लाख रुपैंया हुन जान्छ । तर, वायुसेवा सञ्चालकका लागि करोडौं व्ययभार हुनसक्नेगरी निर्णय गर्नसक्ने प्राधिकरणले कर्मचारीका लागि भने एक रुपैंया पनि व्ययभार थप गर्न नचाहेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । 

प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूलले प्राधिकरणका कर्मचारीका तर्फबाट करिब ५१ लाख रुपैंया तलब काटेर कोभिड–१९ रोकथाम कोषमा पठाइएको बताए । तर सरकारकै निर्णय बमोजिम प्रोत्सहन भत्ता भने नदिएको उनको आरोप छ । 

‘प्राधिकरणमा आपतकालिन सञ्चित कोष छ, त्यो कोषबाट खर्च गरे पनि हुन्छ, सरकारले आपतकालिन कोषबाट २–३ अर्ब यस्तै खर्चका लागि छुट्याएको छ, त्यहाँबाट पनि माग गर्न सकिन्छ’ युनियनका उपाध्यक्ष समेत रहेका भूलले भने, ‘हामीले यसबारे व्यवस्थापनसँग कुरा पनि गरेका हौं, तर उहाँहरु कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा उदासिन देखिनुभयो । उहाँहरुमा व्यवसायीलाई रिझाउने तर कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्ने मनसाय देखियो ।’  उनले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यसुअघि आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थित गराउने चलन भए पनि पछिल्लो निर्णयमा सहभागी समेत नगराइएको समेत बताए । 

प्राधिकरणलाई मासिक ८० करोड घाटा
हवाई उडान बन्द हुँदा अहिले प्राधिकरणलाई मासिक ८० करोड घाटा भएको छ । कोरोनाका कारण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्टि उडानहरु बन्द भएसँगै प्राधिकरणलाई आर्जन हुने उक्त रकम आउन नसकेको देखा प्रमुख दाहालको भनाई थियो । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खुले पनि तत्कालै पूर्ववत अवस्थामा हवाई सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । फागुनदेखि नै उडानको अवस्था यस्तै छ । असारसम्म यही अवस्था हुने हो भने प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी घाटा हुन्छ ।