कोरोना भाइरसका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रीत हुनुपर्ने माग उठेको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउन स्वास्थ्य बजेटको आकार १० प्रतिशत बढाउनुपर्ने पूर्व सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतिको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्ष ०६४ र ०६५ मा ७ दशमलव १६ प्रतिशत एक पटक विनियोजन भयो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुट्याएको थाहा छैन ।’

विकसित राष्ट्रले कूल बजेटको करिब ३०/३५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउने गरेको समेत उनले सुनाए । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि बजेट रकम बढाउनुको विकल्प नभएको पूर्व सचिव डा. उप्रेती बताउँछन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि स्वास्थ्यमा बजेटको अकार बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

सडक, पुल, भवनहरु निर्माण गर्नुलाई मात्रै विकास भएको मान्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘गाउँ–गाउँमा डोजर लगाएर भित्ता कोतरेर पानी नपरुन्जेल कच्ची सडक अनि कतै पक्की सडक बनाउनुलाई मात्रै विकास मान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च विकासका लागि लगानी हो भनेर सम्झनुपर्छ ।’ 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देश जति अब्बल ठहरिन्छ त्यहीअनुसार देशको विकास हुन सक्ने उनी बताउँछन् । वर्तमान समयमा जस्तै जुनसुकै समय सरुवा रोग, नयाँ–नयाँ नसर्ने रोगले सताइरहेको अवस्थामा जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउन आवश्यक भएको उनी ठान्छन् । यद्यपि, विनियोजित बजेट विगतदेखि नै मन्त्रालयले पूर्णरुपमा खर्च गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

यता, मन्त्रालयका उप–सचिव लिलाराज पौडेलले बजेट खर्च भएको तर चालु वर्ष कति खर्च भयो भन्ने त्यसको यकिन तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने बताउँछन् । असार मसान्तसम्म वास्तविक खर्चको विवरण आउने उनले बताए ।

स्वास्थ्यतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब ७८ करोड  रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो गत आव भन्दा १२ अर्ब बढी बजेट हो । गत आवमा  स्वास्थ्यलाई ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट बिनियोजना गरिएको थियो । चालु बजेटले नियमित कार्यक्रमसँगै देशका सबै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार, वडा स्तरमा पूर्ण खोप कार्यक्रम, समुदायमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम संचालन गर्न ठूलो धनराशी विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विस्तार गर्दै राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

बजेट छलफल शुरु

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ । राष्टिय योजना अयोगले पनि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी बजेट पेश हुन्छ ।

बजेट पेश गर्नेदिन नजिकिदै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।

यता आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा  कार्यक्रम पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने तयारीमा सरकार  छ ।

बजेट खर्च गर्न नसक्दा बेरुजु बढ्यो

स्वास्थ्यमा बजेटको सदुपयोग र खर्च गर्न नसकेको कारण बेरूजु बढ्ने गरेको स्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गरे पनि धेरै कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न नसकेको पूर्वसचिव डाक्टर उप्रेतीको कथन छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन नसकेको कारण स्वास्थ्यमा विगत देखि नै बजेटको आकार बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

विनियोजित रकम पुर्णरुपमा खर्च नहुनुको मुख्य कारण स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्नेहरु कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । यता वैदेशिक सहयता  समयमै निकासा नहँदा पनि  रकम खर्च गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य सामाग्री विभिन्न मेसिन तथा इक्युमेन्ट खरिद प्रक्रिया लागि जाँचबुझ गर्न ढिलो हुँदा समेत विनियोजित रकम खर्च हुन ढिला हुने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, खर्च र अनुगनलाई प्रभावकारिता बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।