काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना कहरबाट प्रभावित वर्तमान परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे निजी क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार विहान छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको समन्वयमा उधोग, वाणिज्य लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको नेतृत्वसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो ।

उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, बैंकर एसोसिएसन, होटल संघ नेपाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठनेपाल एसोसिएसन अफ टुर तथा ट्राभल एजेन्ट्सलगायतले प्रमुखहरुले कोरोना कहरबाट प्रभावित वर्तमान परिस्थिति सम्बन्धित क्षेत्रको बजेटमार्फत दिनुपर्ने प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारसँग माग गरिन् । उद्योगलाई चलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहुलियतमा ऋण दिनुपर्ने माग उनको थियो । 

‘निजी क्षेत्रले ब्याजमा पैसा लिएर काम गरिरहेका हुन्छौँ । तर, कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा उद्योगी–व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्,’ राणाले भनिन्, ‘रोजगारी बढाउन, उत्पादन बढाउन उद्योगीलाई सहुलियतमा ऋण आवश्यक हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष रूपले हेर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई उस्तै गरी प्राथमिकता राखेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले आगामी बजेटमा साना विकास निर्माणका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । बेरोजगारको समस्या विक्राल हुने भन्दै स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यलाई ध्यान दिन सुझाए । 

कार्यक्रममा होटल संघ नेपाल अध्यक्ष सिर्जना राणाले ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । ऋण तिर्ने समय थप र ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

यस्तै उद्योग बाणिज्य महासंका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यतिबेला नेपाली उद्योग क्षेत्रलाई सरकारको बढी संरक्षण चाहिएको बताए । उनले भने, ‘कोरोना कहरबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिन सहज छैन ।  यतिबेला ५ लाख युवा युवती गल्फ कन्ट्रीबाट नेपाल फर्किँदै छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो हाम्रा लागि चुनौति छ । त्यसैले यतिबेला उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण चाहिएको छ ।’

उनले विद्युत महसलुमा २० प्रतिशत कम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । केही वर्षका लागि बैंकहरुले ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने जोड दिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जनतासँग निक्षेप लिएर ऋण दिने वित्तीयसंस्थासँग राहत सहुलियत माग्नु प्रभावकारी नरहेको बताए । ढुङ्गानाले लकडाउनका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको अपेक्षा गर्नु उचित नहुने बताए ।

नाटाका अध्यक्ष अच्युत शर्माले कोरोनाबाट पर्यटन क्षेत्रबढी प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । तर सरकारले हाम्रो लागि कुनै राहत दिनमानेको छैन । कर लिने सरकारको जिम्मेवारी के ? कुनै संस्था राज्यमा दर्ता भइसकेपछि हामी त कामदार मात्र हो ।’

पर्यटन क्षेत्रको राहतका लागि पर्यटनमन्त्रीले प्रस्ताव लिएर जाँदा अर्थमन्त्रीले राहत दिन अस्वीकार गरेको शर्माले बताए । उाले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पर्यटन क्षेत्रका लागि किन चाहियो राहत ? भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई सबै तलब दिन सकिने अवस्था छैन । हामीले भनेको कुरा सरकारले सुनेको छैन । व्यवसायमा परेको असरले आत्माहत्या गर्नुपर्ने अवस्थाबनेको छ । प्रतिक्षीले हाम्रो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास छ ।’ 

यस्तै उनीहरुले लकडाउन विस्तार खुकुलो बनाउनु पर्ने, उद्योग–कलकारखाना विस्तारै खोल्नुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्नेलगायत माग सरकारसमक्ष राख्न काँग्रेसलाई सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीतिगत सुधार गरेर रोजगारी दिने, अर्थतन्त्रलाई टिकाउने दिशामा जान आवश्यक रहेको बताए । ‘अक्सफामले विश्वका धेरै देश गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन् भनेको छ । विश्व बैंक र आइएमएफले विश्वको जिडिपी धेरै संकुचनमा जान्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा आर्थिक  गतिविधि ठप्प छ । तैपनि लकडाउनको विकल्प छैन । यसकारण स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’ 

रिजालले उद्योगधन्दालाई नियमित गरेर जान व्यवसायीहरूबाट ब्याजदरमा सहुलियत, प्रभावकारी नीति, छरितो र नछरिएको बजेट ल्याउनुपर्ने गरी आएका सुझाब राम्रा रहेको बताए । कोरोनाको कहरपछि अर्थतन्त्र प्रभावित भएकोले कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलका रूपमा सरकारलाई सुझाब दिन छलफल आयोजना गरेको उनले जानकारी दिए  ।

देउवाको प्रतिबद्धता

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरुको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिने दबाब बचन दिए । 

देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडलाई भेटेरै व्यवसायीका समस्या पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘आज मात्र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ । तपाईँले दिएका महत्वपूर्ण सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अवगत गराउने छौं ।  तपाईंहरूले सल्लाह दिएअनुसार हामी पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउने छौं । तपाईंहरूले जो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभएको छ त्यसका लागि हामी सरकारसँग कुरा उठाउने छौं । समस्याको समाधान गर्न दबाब पनि दिने छौं ।’ 

सभापति देउवाले उनीहरुका माग कार्यान्वयनका लागि लागिपर्ने विश्वास पनि दिलाए । ‘तपाईंहरूको कुरा सरकारमा राख्ने मात्रै होइन, उसलाई कार्यान्वयन गराउन बाध्य पनि गराउने छौँ । विपक्षीको कामै भनेको दबाब दिने हो । तपाईंहरूको भावनाअनुसार दबाब दिएरै भए पनि काम गराउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ देउवाले भनेका थिए ।

कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाउने संख्या बढेको उनले बताए । रोजगारी गुमाउँदा रेमिट्यान्स घट्नुका साथै बजेटमा प्रभाव पार्ने देउवाको भनाइ छ ।
उनले रोजगारी गुमाएर फर्कनेका लागि व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाए ।