केन्द्रीय संस्करण
होटल व्यवसाय

होटल व्यवसाय ६ महिना बन्दको घोषणापछि कर्मचारी आक्रोशित, आन्दोलनको चेतावनी

व्यवसायी भन्छन्, ‘निर्णय नमाने निष्काशन गर्छौं’

person explore access_timeबैशाख २५, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण अस्तव्यस्त भएको पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र होटल व्यवसायले लामो कसरतपछि गत आइतबार एउटा कठोर निर्णय ग¥यो । होटल व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन होटल सङ्घ नेपाल (हान) को आइतबार बसेको बैठकले आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि सम्पूर्ण होटल व्यवसाय बन्द राख्ने निर्णय गरेको हो । त्यति मात्र होइन कोरोनाका कारण डुबेको होटल व्यवसायबाट कर्मचारीसमेत पाल्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सङ्घले कर्मचारीको सेवा सुविधासमेत कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साविकको आधारभूत तलबबाट ८७.५ प्रतिशत कटौती गर्दै कर्मचारीलाई १२.५ प्रतिशत मात्र तलब खुवाउने सङ्घले निर्णय गरेको छ ।

हानका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्य होटलहरुका प्रतिनिधिहरु समेतको बैठकले कर्मचारीहरुप्रति कठोर बन्दै उक्त निर्णय गरेको हो । वैशाख १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिभर होटलका कर्मचारीहरुलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब सुविधा उपलब्ध गराउने र सो निर्णय कर्मचारीहरुले नमाने वा असहमति जनाए रोजगारीबाटै निकाल्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।

तर यता होटलमा काम गर्ने श्रमिक (कामदारहरु) ले भने यो निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको र सो निर्णय सरासर कानुन विपरीत भएको बताउँदै निर्णयको विरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा जाने बताइरहेका छन् ।

सङ्घले कर्मचारीलाई साढे १२ प्रतिशको मात्र तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलित भएका होटल कर्मचारी सम्बद्ध विभन्न सङ्गठित श्रमिक सङ्घ सङ्गठनहरुले यसअघि नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् ।

अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घले संयुक्त रूपमा हानको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम श्रमिकलाई जगेडामा राख्दा युनियनको सहमति बाहेक १५ दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्ने र सो समयभन्दा बढी समयसम्म जगेडामा राख्दा युनियनको सहमतिमा मात्रै जगेडामा राख्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्था रहँदा रहँदै कानुन विपरीत सङ्घले श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५ को प्रक्रिया समेत पूरा नगरी कर्मचारी र तलब दुवै जगेडामा राख्ने काम गरेको श्रमिक सङ्गठनहरु आरोप लगाएका छन् ।

श्रमिकहरुले उक्त कार्य तत्काल बन्द गरी कानुन विपरीत जगेडामा राखिएको अवस्थामा सम्पूर्ण तलब भत्तासमेत उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्देशन दिन सरकारसँग समेत माग गरेका छन् ।

विगतमा भएका आन्दोलनमा महिनौँ दिनसम्म सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दा कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नभएकोमा अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्कट देखाउँदै कानुनविपरीत पारिश्रमिक र सुविधा कटौती गर्नु बदनियतपूर्ण भएको कर्मचारीको आरोप छ ।

तर यता होटल व्यवसायी सङ्घ हानले भने यो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा कर्मचारीलाई शतप्रतिशत तलब भत्ता खुवाउन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष सिर्जना राणा कोरोनाबाट क्षतविक्षत भएको होटल क्षेत्रले बन्द रहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई शतप्रतिशत तलब खुवाउन नसक्ने बरु यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले व्यवसायीलाई साथ दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा होटल व्यवसाय क्षेत्र समुद्रमा नै खसेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा अझ तल डुबाउने चेष्टा कोही कसैबाट हुनुहुँदैन । यतिखेर हामीलाई सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘जहाँसम्म कर्मचारीको तलब भत्ताको कुरा छ, त्यो हामीले पनि मनन गरेको कुरा हो ।’

तर अहिले व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा कसरी पूरा तलब खुवाउन सक्छौँ र ? जेनतेन हामीले काम नै नभएको अवस्थामा पनि हाम्रा कर्मचारीहरुलाई १२.५ प्रतिशतको तलब खुवाउछौँ भनेका छौँ । बाँकी कर्मचारीले पाउने सर्भिस चार्जबापतको ६ महिनाको बोनस त पाइ नै हाल्छन् । यसमा कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने केही देख्दिनँ । समस्या परेको बेला सबै मिलेर जानुपर्छ । बरु यतिखेर व्यवसायीलाई सरकार र कर्मचारी दुवैको साथ चाहिएको छ, अध्यक्ष राणाले भनिन् ।

अब आन्दोलनको विकल्प छैन : हामी तयारीमा छौँ

होटल सङ्घ नेपाल (हान) को नेतृत्वमा भएको निर्णयविरुद्ध सङ्गठित श्रमिक सङ्घहरु एकजुट भएका छन् । होटल व्यवसायीको निर्णयबाट सशङ्कित भएकाहरुले आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । सम्बन्धित श्रमिकहरुको राय, सल्ला सुझाव समेत नलिई एकलौटी निर्णय भएकोमा आफूहरुको असहमति रहेको र अब लकडाउन लगत्तै आन्दोलनमा जाने तयारी भएको अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घका संरक्षक राजेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘सरकारले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत तलब दिनु, सबै कर्मचारीहरुको सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नु भनिरहेको बेला हानको एकल निर्णले श्रमिकहरुको ८७.५ प्रतिशतसम्मको तलब काट्ने निर्णय गरेको छ । यसप्रति हाम्रो घोर विमती छ’ श्रमिक सङ्गठनका संरक्षक न्यौपानेले भने, ‘हामी सबै होटल कर्मचारी, श्रमिक सङ्घ, सङ्गठनहरु सङ्गठित भएका छौँ । हानको निर्णयविरुद्ध लकडाउन लगत्तै हामी आन्दोलनमा जान्छौँ । अहिले हामी त्यसको छलफल तथा तयारीमा छौँ ।’

अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घकै अध्यक्ष माधव पाण्डे अहिले श्रमिकहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको अन्यथा अन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

‘हानले जुनकिसिमको निर्णय ग-यो त्यो श्रमिकहरुका लागि कुनै हालतमा मान्य छैन । जब बाँच्ने अवस्थै रहँदैन भने ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु निको’ आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरिसकेका छौँ । गत २५ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत व्यवसायीहरुसँग हामीले आफ्नो मागपत्र राखिसकेका छौँ । यस बाहेक के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर पुनः आगामी वैशाख २७ गते सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल छ । यदि उक्त बैठकबाट समेत हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ । हामी लकडाउनपछि लगत्तै आन्दोलनमा जान्छौँ, अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

यता नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले अहिलेको अवस्थामा होटल व्यवसायी सङ्घ हानले गरेको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको, उक्त निर्णय अमानवीय मात्र नभएर अति निकृष्ट र अमानवीय समेत भएको जिकिर गरे । यो निर्णयबाट व्यवसायीहरु पछि नहटे लकडाउनकै अवस्थामा पनि श्रमिकहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।

‘अहिले होटल व्यवसायी सङ्घ (हान)को नेतृत्वमा १०, १५ जना व्यवसायीहरुको बैठक र हस्ताक्षरले जुन निर्णय आएको छ, त्यो हामी श्रमजीवी मजदुरहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । अहिलेको समय १५, १६ सय रुपैयाँको तलबले कुन चाहिँ श्रमिक बाँच्न सक्छ ?’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘हामी श्रमिकहरुको विषय मात्र होइन, भोलि व्यवसायीहरुलाई पनि फेरि श्रमिक चाहिएला, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ला नि । अहिले अप्ठेरोमा श्रमिकलाई छाड्ने र भोलि फेरि कुन मुखले खोज्ने ?’

‘यस्तो अवस्थामा श्रमिक मार्ने काम हुनुहुँदैन । श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत तलब सुविधा पाउनुपर्छ । श्रम ऐनमा नै व्यवस्था भएको अधिकार किन खोस्नु ? यस्तो अवस्था रहे हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौँ । बाँच्ने अवस्थै नरहे लकडाउन पनि भन्दैनौँ । यही बीचमा व्यवसायीहरुको ज्यादतीका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष कुँवरले भने ।

हानका अध्यक्ष राणाका अनुसार हाल होटल व्यवसायले मासिक एक अर्ब ८० करोड बराबरको नोक्सान बेहोरिरहेको छ । 

कोभिड–१९ का कारण समग्र होटल तथा पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा दुरगामी असर पार्ने  र सो क्षेत्रले गति लिन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने ठहर गर्दै होटल व्यवसायी सङ्घ (हान) लगायत विभिन्न होटल व्यवसायीहरुको संयुक्त बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेका छन् ।

यस्तो छ हान लगायत होटल व्यवसायी सङ्घको बैठकको निर्णयः

१. आगामी असोज मसान्तसम्म होटल व्यवसाय बन्द राख्ने र यसबाट होटल उद्योगमा आश्रित कामदार कर्मचारीहरुलाई पर्न जाने असुविधालाई मध्यनजर गरी उनीहरु तथा आश्रित परिवारहरुको राहतका लागि व्यवस्था गर्ने ।

२. होटल सङ्घ नेपालले श्रमिकहरुको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचना बमोजिम वैशाख १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको १२ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने । साथै सेवाशुल्क उपलब्ध गराउने, होटलहरुले श्रमिकहरुले पाउने सेवा शुल्क मौजादबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउने ।

३. कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा प्रतिष्ठान र श्रमिक दुवैको हित र  भलाइका लागि सङ्घका सदस्य होटलले श्रमिक युनियनसँग एक हप्ताभित्रमा सहमति जुटाउने ।

४. १२ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले पारिश्रमिक लिन सहमति नभएको अवस्थामा सो असहमत गरेको समयदेखि नै सबै सदस्य होटलले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीका लागि प्रक्रिया चलाई आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गर्ने ।

५. होटलले दिन सहमत गरेको आधारभूत तलबको १२ दशमलव ५ प्रतिशत रकममा नेपाल सरकारले थप गरी श्रमिकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्न जब रिटेन्सन फन्डको व्यवस्था गर्नका लागि होटल सङ्घ नेपाल र टेड युनियनले संयुक्त रूपमा सरकारसँग पहल गर्ने ।

६. औद्योगिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरोकार निकाय तथा श्रमिक सङ्गठनहरुको बीचमा आवश्यक छलफल तथा सहकार्यका लागि होटल सङ्घ नेपालले निरन्तर पहल गर्ने ।

७. आजको बैठकबाट पारित भएका निर्णयलाई सबै सदस्य होटलले पालन गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै सदस्य होटलले सङ्घले गरेको निर्णय पालन नगरी उल्लङ्घन गरेमा सङ्घ वा सदस्यलाई पर्नजाने हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र नबेहोरेमा हानले कानुनी कारबाही चलाउने ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.