काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट कोरोना संकटबाट बाहिर निस्कन मार्गनिर्देशन गर्ने विषयमा चुकेको जनाएको छ ।

काँग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताविहीन दस्तावेजको संज्ञा दिए । काँग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रिजालले भने, ‘देशमा यत्रो अप्ठ्यारो अवस्था छ । यो अवस्थामा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने हो । लामो दस्तावेज बनाएर समस्या समाधान हुँदैन । ६३ पानाको दस्तावेज आयो । अहिलेको बेलामा हामी कहाँ समस्या यो छ, राजश्व उठाउन यो समस्या हुन्छ, बाहिर दाताहरुको पनि समस्या छ,  देशभित्रका उद्योगहरुको यो समस्या छ, पर्यटन जाग्नलाई यति समय लाग्छ र बाहिर रोजगारी गर्ने मान्छे यो कठिनाइमा छ भनेर एउटा बाटो दिन सक्ने दस्तावेज आएन ।’

संकटको बेला नियमित कामसँगै अपवादको काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन नसकेको डा. रिजालको जिकिर छ । ‘नियमति काम हुँदै गर्छन् । यतिबेला अपवादका यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर प्राथमिकता दिन सकेको भए मात्र यसले बाटो दिन्थ्यो । गत वर्ष २६ पेजबाट यसपालि ६३ पेजमा पुर्याएको छ । यो सरकारले भोलि बजेट कसरी दिन्छ ? यस्तो प्राथमिकताविहीन दस्तावेजबाट पार लाग्दैन,’ उनले भने ।

सरकारको व्यवहार हेर्दा केही बुझेको जस्तो देखिए पनि काम गर्ने कुुरामा प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको रिजालले बताए । ‘यसमा सरकारको नेतृत्वको पनि कमजोरी छ । हामी पनि मन्त्री भएको हाँै । नीति कार्यक्रम बनाउने बेला मन्त्रालय मन्त्रालयबाट लेखेर आउँछ । एउटै मन्त्रालयको दुई तीन पेजसम्म दस्ताबेज देखिएको पाइयो । नेतृत्वले प्राथमिकता छनोटमा क्षमता देखाउन सकेन,’ उनले भने ‘मन्त्रालयबाट आएको विषयलाई छनोट गरी अब हामी यो बाटोमा जान्छौँ  । यसो गरे मात्र पार लाग्छ । केही कठिनाइ छन्, यसरी अगाडि जाँदा यो संकटबाट निस्किन्छौँ । धेरै बिग्रिदैन भनेर ढाड दिन सक्नुपथ्र्यो ।’

डा. रिजालले फेरि पनि सँगै बसेर प्राथमिकता छुट्याउ सकिने भन्दै सरकारलाई त्यसका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अझै मेरो आग्रह छ – यो ६३ पेजको दस्तावेज विर्सिनुहोस् । सँगै बसौँ प्राथमिकतामा कुराकानी गरौँ । देशलाई कसरी बाटो दिन सकिन्छ भनेर अठोट निर्माण गरौँ ।’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयोग गरिएको भाषा र सम्बोधन विगतको गल्तीबाट सच्याइएको छ । रिजाले भने, ‘गत वर्ष मेरो सरकार भन्ने आएको थियो हामीले उचित भएन भनौँ । अहिले त्यो सुधार भएको छ । यसपाली प्रस्तुतिमा शालिनता आएको आएको छ । यो राम्रो हो ।’

यस्तै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गत वर्ष गरेको ‘मेरो सरकार’ सम्बोधन सच्याएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मेरो सरकार’ नेपाल सरकार भएकोमा बधाई । कोरोनाकेन्द्रित मुख्य ६ कुरामा ढुक्क बनाएर हाम्रो सरकार अनुभूति गराउन सम्बोधन चुक्यो ।’

शर्माले व्यापक परिक्षण, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री, पर्याप्त राहत, सिमामा अलपत्रलाई प्रवेश, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र विदेशमा अफ्ट्यारोमा रहेकाको उद्दारका विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको बताए । यस्तै काँग्रेस सांसद गगन थापाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेपालमा यत्रो ठूलो कोरोनाको प्रभाव छ भन्ने कुरा सरकारलाई महसुस नभएको बताए ।

‘यो वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर दुई प्रतिशत नजिक आउँछ । हामीलाई हाम्रो दैनिकी सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । हाम्रो सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदैछ भन्ने कुराको कुनै महसुस नभएका जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘ यो नीति कार्यक्रमले यतिबेला भरोसा दिने हो । एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने हो । सरकारले यो संकटमा कसरी सम्हाल्छ भन्ने कुरा बनाउने हो नि ? त्यसको कही केही छनक पनि छैन । कोरोना संकटसँग बेसरोकार र निकृयता देखियो । संकट एकातिर छ । यो अर्कोतिर छ ।’

संकटका बेला नेपाल सरकारको उदेकलाग्दो अवस्था हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको थापाले बताए । ‘मलाई दुई वटा कुराको अपेक्षा थियो– एउटा कुरा  नीति तथा कार्यक्रमले यो वर्ष विगतमा गर्दै आएको कुरालाई छोडेर यस्तो लम्बेतान कार्यक्रमको फेरिस्त होइन । यो संकटको बेला हाम्रो प्राथमिकता फेरिएको छ, हामी यसरी जान्छौँ भनेर संक्षिप्त तर मार्गनिर्देशन गर्ने ढङ्गबाट आउँछ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ भन्ने लागेको थियो । अर्को नीति तथा कार्यक्रमले हामी सबैलाई राष्ट्रिय संकल्पतिर डोर्याउछ भन्ने लागेको थियो ।’

संकटको बेलामा मार्गनिर्देशनसहित सबैलाई भरोसा दिलाउने गरी कार्यक्रम नआएको थापाको दाबी छ । ‘अहिले यहाँ कार्यक्रम गर्छु यहाँ कार्यक्रम गर्छु भन्ने होइन । संकटको बेलामा मार्गनिर्देशनसहित सबैलाई भरोसा दिलाउने दिनुपथ्र्यो । यो संकटको कसरी सामना गर्छ, कसरी सोचिरहेको छ, हिजो भएको भन्दा हाम्रो प्राथमिकता कसरी बदलियो । प्राथमिकता दलिए पनि त्यसले हामीलाई धेरै तल खस्न दिँदैन । यसले सम्हाल्छ भन्ने खालको हामीलाई अनुभूति हुने गरी आउँछ भन्ने थियो,’ उनले आफ्नो अपेक्षा सुनाए ।

संकल्प गरिएको कुरामा एक ठाउँमा पनि यो वर्ष यस्तो गर्ने इच्छा भएपनि त्यो गर्ने कुरा गाह्रो छ भन्ने सरकारलाई महसुस नभएको थापाले बताए । उनले भने, ‘हामी सबै कुराबाट प्रभावित भइसक्यौ भन्ने कुराको एक ठाउँमा पनि अनुभूति छैन ।’

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा भएकोमा पनि उनी त्यसको कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त देखिएनन् ।  पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले भने, ‘ती नयाँ भनेका कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निर्णय भएर दुई-तीन वर्ष अगाडि छोडेर आएको हुँ । ती कार्यक्रम पर्ने कुरा आफैमा मेरो लागि सुखद कुरा होला । तर यतिबेलाको नीति कार्यक्रम हेर्दा केही कार्यक्रम नयाँ भए भनेर होइन । ओभरल डिरेक्सनको कुरा हो । स्वास्थ्यमा यति लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्र साघुरिएको बेला कहाँ लगानी घटाउने हो ? सरकारले सबै क्षेत्रमा खर्च गर्छु भनेको छ । उसले खर्च कहाँ कम गर्छ र उसले भनेका यी कुराहरु पुरा हुन्छन् । त्यो कुरा बताउनुपथ्र्यो । त्यो कुरा आएन । त्यसैले नयाँ कार्यक्रम आएर मात्रै हुँदैन ।’

स्वास्थ्यमा अभूतपूर्व लगानी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति भएर स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भन्ने कुरामो अनभूतिबाट उक्त कार्यक्रम नआएको थापाको बुझाइ छ । ‘यसअघि जे भयो भयो सबै शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ । यसका निम्ती संकटको वर्ष यी अरु विषय हाम्रा लागि प्राथमिकतामा पर्दैन । यो वर्ष यो नहुनसक्छ भनेर केही कुरा सुन्न पाए पो विश्वास हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै गर्छु भनेपछि कहाँ निर प्राथमिकता बदलियो त ? संकटको सूची बढ्दै जान्छ, आर्थिक वृद्धि साघुरो हुँदै गएको अवस्था छ । यो बीचमा उसले सन्तुलन सकरी मिलाएँछ । हामीलाई त्यो बाटो देखाउने होनी ?’

यस्तै राष्ट्रियसभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्यम अधिकारी पनि सरकारसँग रहेको सीमित स्रोत साधनले यो नीति तथा कार्यक्रम नै समेट्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘बजेटलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो त्यो आएन । राजश्व, विदेशी अनुदान, रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था छ । कतैबाट आर्थिक गतिविधि बढ्ने अवस्था छैन । तर नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा छोड्नु भएको छ ।’