केन्द्रीय संस्करण
बहस

नेपालको ‘नयाँ नक्सा’ : बोल्ड कदम कि अपरिपक्वता ?

जानकारहरु भन्छन्, 'नेपालको शासकीय क्षमता र कूटनीतिको परीक्षा बल्ल प्रारम्भ'

person explore access_timeजेठ ७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । भारतले जबर्जस्ती आफ्नो नक्सामा पारेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र महाकाली समेतलाई समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयअनुसार केही दिनभित्रै आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार संसदमा उभिएर सरकारले केही दिनभित्रै नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । तर के नक्सा जारी गर्नु नै सबैथोक हो त ? नक्सा जारी गरेर मात्रै अतिक्रमति भूमि फिर्ता आउँछ त ? अवस्य आउँदैन । त्यसका लागि शासकीय क्षमता र कूटनीति अवस्य चाहिन्छ ।

गत जेठ २ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममै उक्त भूमि नेपालको भएको र सो भूमि सरकारले फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको सोही घोषणाअनुसार जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र सबै सरकारी, प्रशासनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग नै छाउन सुरु भयो । धेरैले सरकारको यो कदमलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन् त कतिपयले यसलाई सरकारको तमासा भन्दै भारतसँग कुरै नगरी यसरी निर्णय गर्नु उचित नभएको समेत भन्न भ्याएका छन् । अझ कतिपयले त कोरोना महामारीको पीडाबाट जनताको ध्यान मोड्न सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पुगेकाले यो टिकाउ हुनै नसक्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । तर जानकारहरु सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई ‘फस्ट स्टेप’का रूपमा लिँदै अब अघि बढ्दा अपनाउनुपर्ने उपाय र सावधानीका बारेमा नेपाली पक्ष थप सचेत हुन भने जरुरी रहेको बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य नक्सा जारी गरिसकेपछि भौतिक रूपमै हाम्रो जमिन हामीले उपभोग गर्न त्यो नक्सा टेबलमा राखेर प्रमाणका आधारमा भारतसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालको शासकीय क्षमता र कूटनीतिकोे परीक्षा प्रारम्भ भएको भन्दै वर्तमान नेपाली पुस्ताको इतिहास र बफादारिताको पनि यो अवसर परीक्षणका रूपमा हुने बताउँछन् । नेपालको निर्णयपछि भारतको प्रतिक्रिया कस्तो आउछ भन्ने प्रतिक्षाको विषय भएको पाण्डेको भनाई छ । ‘अब यसलाई परिपक्व ढङ्गमा, सीपमूलक शैलीबाट नेपालको दीर्घकालीन हितमा टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ’, पाण्डेको बुझाइ छ । अर्का संविधानविद् डा. विपिन आचार्य पनि नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको भूमि फिर्ता गर्न भारतलाई दबाब पुग्ने बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नो भूमि क्षेत्र स्पष्ट ढङ्गले नक्सामा देखाइसकेपछि विवादास्पद सिमाना स्थानमा सीमाङ्कन गर्न सहज हुन्छ ।’


डा. आचार्य, पूर्वमन्त्री पाण्डे र डा. अधिकारीलाई रातोपाटीले कागजमा त सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने भयो अब व्यावहारिक रूपमै फिर्ता गर्न चाहिँ नेपालले के के गर्नुपर्छ ? भनेर प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ आचार्य, पाण्डे र अधिकारीले नेपालका तर्फबाट अब अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबारे दिएको सुझाव उनीहरुकै शब्दमा ।


अहिलेसम्म त नक्सा जारी गर्ने कागजी कुरा मात्र हो । नक्सा जारी गरिसकेपछि तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम महत्त्वपूर्ण छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा हाम्रो जमिन हामीले उपभोग गर्न त्यो नक्सा टेबलमा राखेर भारतसँग संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पोजिसन यो हो र नक्सा यो हो भनेर । प्रमाणको रूपमा हामीसँग एउटा होइन सयौँ छन् ।


नक्सा सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न संविधान संशोधनको कुरा गरिएको हो 

डा. भिमार्जुन आचार्य, सविधानविद्

पहिलो कुरा नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएको अवस्था अहिल्यै होइन, त्यो केवल मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक गर्ने निर्णय मात्र गरेको हो । जुन निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य र ठीक छ । त्यसकारण पहिलो नम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा कतिपय मानिसले अहिले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नबाट रोक्नका लागि संविधानसँग मिल्दैन, पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता कुरा गरिरहेका छन् । त्यो अत्यन्त गलत र भ्रम छर्ने कुरा हो । अहिलेको संविधानअनुसार नक्सा सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा छैन । कारण संविधानमा नक्सा नै छैन । संविधानमा नक्सा भएको भए त्यो नक्सासँग मेल खादैन भन्न र तर्क गर्न सकिन्थ्यो । संविधानमा नक्सा उल्लेख नगरिएकाले संविधानसँग कुनै आपत्ति हुँदैन भनेर बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले निशाना छाप भनेको नक्सा होइन, ती साना आकृतिहरु हुन् जसले नक्सा सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा गर्दैन । अर्को कुरा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा यदि संविधानमा राखौँ भन्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर राख्न पनि सकिन्छ । त्यो पनि आजको आजै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

अहिलेसम्म त नक्सा जारी गर्ने कागजी कुरा मात्र हो । नक्सा जारी गरिसकेपछि तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम महत्त्वपूर्ण छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा हाम्रो जमिन हामीले उपभोग गर्न त्यो नक्सा टेबलमा राखेर भारतसँग संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पोजिसन यो हो र नक्सा यो हो भनेर । प्रमाणको रूपमा हामीसँग एउटा होइन सयौँ छन् । नेपालको भूमि पहिला टिष्टादेखि काँगडासम्म थियो । सुगौली सन्धिले त्यो भूमिलाई खुम्च्याइदियो । जब १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि छ त्यसले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको छ । अझ अहिले भारतले कालीभित्रको लिपुलेक र कालापानीलाई पनि दिन मानेन र निहुँ नै खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले टिष्टादेखि काँगडासम्मको कुरा उठाउन सक्छौँ । त्योबाहेक हामीसँग अर्को प्रमाण पनि छ त्यो भनेको राजा महेन्द्रले चीनसँग १९६१ एउटा सन्धि गरेको थियो त्यो भूमि नेपालको हो भनेर । तर त्यसलाई कतिपयले अहिले राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएका थिए भनेर गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । यी प्रमाणका आधारमा भारतसँग संवादको थालनी गर्नुपर्छ । यसका साथै सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको सम्झौताका विषयमा आवाश्यकता अनुसार चीनसँग पनि संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले युद्ध गर्ने बेला होइन, हामी युद्ध पनि गर्न चाहँदैनौँ । त्यसैले कूटनीतिक पहलबाटै हामीले हाम्रो नक्सा र प्रमाण देखाएर आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने हो ।

यति काम गर्दा पनि भारतले मानेन वा हाम्रो कुरालाई स्वीकार गरेन भने अन्तिम विकल्पका रूपमा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न डराउनुहुँदैन । तर यी सबै काम गर्नुअघि देखिने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।  तर सिङ्गो भारतले त होइन, भारतको एकथरी कर्मचारीतन्त्र या त्यो मानसिकता भएका केहीले यसैलाई बहाना बनाएर विभिन्न किसिमका बाधा अड्चन पुर्याउन सक्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जसले नेपाललाई जहिले पनि दुःख दिइरहने र नेपालले हाम्रो भन्दा ठूलो स्वरले बोल्नुु हुँदैन भन्न सक्छ । यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, यदि उसले त्यसो गरेमा मुकाबिला गर्ने वा सहने दुईमध्ये एक विकल्पमा जानुपर्छ ।


सरकारले नक्सा जारी गर्ने निर्णय मात्र गरेको हो । त्यसकारण अब पहिला नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नक्सा हेरेपछि बल्ल अरू धेरै कुरा भन्न सकिन्छ । नेपालको शासकीय क्षमता र कूटनीतिकोे परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । साथै वर्तमान नेपाली पुस्ताको इतिहास र बफादारिताको पनि परीक्षण अहिले सुरु भएको छ ।


नेपालको शासकीय क्षमता र कूटनीतिकोे परीक्षा प्रारम्भ भयो

रमेशनाथ पाण्डे, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

सरकारले नक्सा जारी गर्ने निर्णय मात्र गरेको हो । त्यसकारण अब पहिला नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नक्सा हेरेपछि बल्ल अरू धेरै कुरा भन्न सकिन्छ । नेपालको शासकीय क्षमता र कूटनीतिकोे परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । साथै वर्तमान नेपाली पुस्ताको इतिहास र बफादारिताको पनि परीक्षण अहिले सुरु भएको छ । यसलाई परिपक्व ढङ्गमा सीपमूलक शैलीबाट नेपालको दीर्घकालीन हितमा टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ । यसमा यो यो काम गर्नुपर्ने छन् या गर्नुपर्छ भन्ने काम व्यक्तिले गर्ने होइन । यो काम राज्यले गर्ने हो, गर्ला । तर मेरो विचारमा तत्काल हामीले भारतको प्रतिक्रियालाई रुचिपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । यसबेला हामी सबैले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने भारतसँगको सीमा विवाद सल्ट्याउनका लागि लामो समयदेखि कर्मचारीको स्तरमा काम भएको हो । त्यसले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा गरिसकेको छ । बाँकी कुरा कर्मचारी स्तरबाट पूरा हुन नसकेकाले अड्केर बसेको छ । तसर्थ उपयुक्त स्तरबाट आधिकारिक हैसियत भएकाहरुले वार्ता गर्नुपर्छ ।

नक्सा सार्वजनिक भएपछि वार्ताका लागि सहज हुन्छ

डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

सरकारले नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि नक्सा जारी होला । अर्काको नक्सामा भर परेका कारणले गर्दा नेपाली जनताले थाहा पाउन नसकेका कतिपय भू–क्षेत्रहरु थिए । नक्सासँगै ती क्षेत्रहरुबारे जानकारी पाउने भए । यो सकारात्मक कुुरा नै भयो । अब सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको आफ्नो भूमि क्षेत्र स्पस्ट ढङ्गले नक्सामा देखाइसकेपछि विवादास्पद सिमाना जहाँजहाँ छन् त्यो सीमाङ्कन गर्न नक्साले प्रेरित पनि गर्छ ।

नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको जुन संयन्त्र छ, त्यसलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले नै पहल थाल्नुपर्छ । नेपालले किन थाल्ने भन्ने प्रश्नमा, नेपालले हाम्रो भूमि हो भन्दाभन्दै पनि भारतले भौतिक संरचना बनाएको र भारत पछाडि नहटेका कारण नेपालले त्यो अग्रसरता लिनुपर्छ ।

अर्कोे बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री कमजोर र देशमा महामारी रहेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर भारतले बनाएको संरचना उद्घाटन गरेको बुझिन्छ । त्यसकारण नेपालले यो नक्सा जारी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । किनभने नेपाल चुपचाप बस्दैन, बसेको छैन भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । यसपछि दुई पक्षीय संयन्त्रलाई पनि प्रेसर हुन्छ । किनभने २०औँ वर्षसम्म पनि सिमाना टुङ्ग्याउन भारतले नचाहेको प्रस्ट छ । अहिलेको जियोम्याटिक मापन गर्नसक्ने जमानामा चाहाने हो भने धेरैबेर नै लाग्दैन । गर्न नचाहाने र हतोत्साही बनाउने काम गर्दै आएको थियो भारतले । तर अब जनता पनि शिक्षित भए र सरकार पनि जनताले छोड्दैनन भन्नेमा पुगिसक्यो । त्यसले गर्दा वार्ताबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने प्रेसर गर्न नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सहज हुन्छ ।


भारतले हाम्रो नक्सा वा दाबीलाई नस्वीकार्नुपर्ने कारण छैन । तीन करोड नेपालीले भारतले हडपेको भूमि यो रहेछ भनेर शिक्षित गर्न थाल्छौँ, त्यो थाम्न नै सक्दैन । किनभने उसको क्षेत्र यो हुँदैहोइन । उसले त क्रमशः हाम्रो भूमिलाई क्रमशः आफ्नो आधिपत्यमा ल्याउँदै गरेको हो । जस्तो बाटो बनाउने,  खोलो सार्ने, नेपालीलाई छिर्न नदिने, मान्छे भगाउने यी सबै हतकण्डाहरु वर्षौंदेखि हुर्काएर मेमोरी लस गराएको हो । नेपालको भूभाग हो भन्ने कुराको मेमोरीलाई समाप्त गर्न लाग्यो । एकातिर नक्साबाट र अर्कोतिर मानिसको मेमोरी पनि लस गराउने काम गर्यो ।


यसका लागि नियमित वार्ता नै पनि काफी हुन्छ । तर के हुनुपर्यो भने भारत सरकारको ढिलो गराएर आफ्नो काम फत्ते गर्ने या कामै नलाग्ने बनाउने आशय उसले छोड्नुपर्छ । प्रविधिक कुरा केके गर्नुपर्छ, त्यो तयारी गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा अब उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि जरुरी छैन । तर के छ भने सरकारी स्तरमा यो सत्य हो है भन्ने सोच राख्नुपर्छ । त्यो सोेच भारतले नराखेको अवस्था चाहिँ हो । किनभने संरचनाहरु पहिल्यै बनेका छन् । जुन संरचनाले भूभागको बोर्डरको सीमाङ्कन गरिसकेको छ । त्यसैले यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक वा कालापानी टिङ्करको गर्न सक्दैन भन्ने होइन । तर राजनीतिक रूपमा महत्त्व दिएर अघि बढ्नुुपर्छ । अहिलेसम्म भारतले बनाएका नक्सालाई निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हो । तर पछिल्लो पटक षड्यन्त्र भयो । सीमा मिचिएको कुरा बारम्बार उल्लेख भएका र चर्चा हुँदै आए पनि यत्रो ठूलो भूभाग अतिक्रमण गर्छ भन्ने सोच्न सक्ने अवस्थै थिएन ।

भारतले हाम्रो नक्सा वा दाबीलाई नस्वीकार्नुपर्ने कारण छैन । तीन करोड नेपालीले भारतले हडपेको भूमि यो रहेछ भनेर शिक्षित गर्न थाल्छौँ, त्यो थाम्न नै सक्दैन । किनभने उसको क्षेत्र यो हुँदैहोइन । उसले त क्रमशः हाम्रो भूमिलाई क्रमशः आफ्नो आधिपत्यमा ल्याउँदै गरेको हो । जस्तो बाटो बनाउने,  खोलो सार्ने, नेपालीलाई छिर्न नदिने, मान्छे भगाउने यी सबै हतकण्डाहरु वर्षौंदेखि हुर्काएर मेमोरी लस गराएको हो । नेपालको भूभाग हो भन्ने कुराको मेमोरीलाई समाप्त गर्न लाग्यो । एकातिर नक्साबाट र अर्कोतिर मानिसको मेमोरी पनि लस गराउने काम गर्यो । नक्सबाट सार्वजनिक गरेपछि सैद्धान्तिक मात्रै रहेन, आम मानिसले देखिसकेको हुन्छ । यसमा हामीले चिनियाँहरुलाई पनि जबसम्म विवाद समाधान हँुदैन तिमीले त्यसलाई बोर्डर प्वाइन्टका रूपमा खोल्न पाउदैनौँ भन्नुपर्छ । जबसम्म विवाद कायम हुन सक्दैन तबसम्म चीन अलग भएर बस्नुपर्छ । साथै भारतलाई भौतिक संरचना बन्द गर भन्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको सीमा विवाद मिलेर गरे सहज हुने नै भयो नभए काश्मीर जस्तो हुन पनि सक्छ ।

‘तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिनै गरिएको हो’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय तमासाका लागि नगरेको बताएका छन् । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा नक्साबारे सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो नेपालको भूभाग भएको र फिर्ता ल्याइछाड्ने बताएका हुन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय अब ओझेलमा पर्न नदिने पनि बताए । ‘यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । हाम्रो भूभाग फिर्ता लिइछाड्छौँ । त्यहाँ नेपालले अर्घेल्याइँ पनि गरेको छैन । यो कुनै चलाखीको हिसाब वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको होइन । कुनै तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो । हाम्रो भूभाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको अठोट छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयसँगै संविधानको अनुसूची ३ (प्रतीक चिह्न) संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने र पास हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.