जुम्लाको जिल्लास्तरीय एकीकृत क्वारेन्टाइन रेखदेख गर्न नेपाली सेनालाई दिइयो जिम्मा
जुम्ला । जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जिल्लास्तरीय क्वारेन्टाइनको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन निकै अव्यवस्थित र सुरक्षाका हिसावले निकै चुनौति पूर्ण भएकोले एकीकृत क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले जानकारी दिइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले भनिन्, ‘यसअघि स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमा सुरक्षा अभाव देखियो । भारतबाट भित्रिएका नागरिक बस्न नमान्ने अवस्था आयो । बसेका पनि १४ दिन अगावै घर जाने परिपार्टी निम्तिएकोले जिल्लामै एकीकृत क्वारेन्टिन निर्माण गरी सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो ।’
एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका नागरिक बाहिरबाट आएपछि अनिवार्य जिल्लास्तरीय एकीकृत क्वारेन्टिनमा राखिएको हो । देश भित्र र बाहिर भारतबाट आएका १४ जना नागरिक एकीकृत क्वारेन्टिनमा थपिएका छन् ।
भारतको पिथौँरागढ देखि बाजुरा जिल्ला हुम्ला, मुगु भएर कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा आएका ६ जना नागरिकलाई एकीकृत क्वारेन्टिनमा राखिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक लालबहादुर धामीले बताए ।
उनका अनुसार तिलाका ३ जना र सिंजाका ५ जना गाउँपालिकामा आएपछि उनीहरुलाई एम्बुलेन्समा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको हो । लकडाउन अवधिभर जिल्लामा ११ हजार २ सय ११ जना नागरिक भित्रिएका छन् ।
जिल्ला भित्रिएका नागरिक मध्ये ३५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने एक हजार २ सय २४ जना नागरिक १४ दिनपछि घर फिर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । एक हजार ५ सय ५४ जनाको पिसिआर र २ सय ६३ जनाको आरडिटी परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी भन्छन्– मैले संविधान बुझेको छु
-
जोखिम भत्ता काटेपछि प्रधान सेनापतिको कटाक्ष : बजेट बनाउनेलाई चिया खान पनि नपाउने ठाउँमा लान पाए हुन्थ्यो
-
२६ करोड ६५ लाख कमाउँदै पाँचौँ सातामा ‘महाजात्रा’
-
पूर्व मुख्यसचिव शाक्यको अन्त्येष्टि
-
डोल्पामा हिउँ चितुवाको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि
-
इलाम उपचुनावका चुनौती