केन्द्रीय संस्करण
बहस

सःशुल्क कोभिड–१९ परीक्षण : कति जायज ?

सरकार भन्छ – सबैको आग्रहमा सःशुल्क, जानकार भन्छन् – महामारीमा निःशुल्क हुनुपर्छ

person explore access_timeजेठ ८, २०७७ chat_bubble_outline0
टुना भट्ट

रातोपाटी

केरोनाभाइरसको महामारीले उग्र रुप लिँदै गएपछि यसको परीक्षण दर पनि तिव्र पार्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । हालसम्म सरकारले मात्र यसको परीक्षण गर्दै आएकोमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि पीसीआर प्रविधिबाट कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । परीक्षणको दर बढाउन र स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेका लागि सेवा दिने भन्दै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सरकारको अनुमतिको प्रतिक्षामा छन् ।

सरकारले मंगलबार कोभिड–१९ को पीसीआर प्रविधिबाट स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेका लागि तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत सःशुल्क परीक्षण गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय नै ग-यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षण गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनियता तथा नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गरी परीक्षणको अनुमति दिइएको जानकारी गरायो ।

सःशुल्क पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएसँगै लकडाउनले भोकभोकै बस्न बाध्य जनताले कहाँबाट पैसा ल्याएर परीक्षण गराउने ? भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले त शुल्क नै तोकेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले पुनः बुधबार सूचना जारी गरी परीक्षण गर्न चाहनेले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट र तोकिएको दररेटमा मात्रै सःशुल्क परीक्षण गर्न सक्नबारे स्पष्ट पारेको छ । र, यसप्रकारको परीक्षणका लागि मन्त्रालयले दररेट तोकिदिने भएतापनि हालसम्म कुनै दररेट तोकि नसकेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।

उनले हाल परीक्षण हुँदै आएका अस्पतालहरुमा लामा लाइन लाग्नुपर्ने र रिपोर्टका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले र विदेशी कुटनीतिज्ञहरु, सर्वसाधारण अनि अस्पतालहरुकै विशेष आग्रहमा नै परीक्षणलाई व्यापक बनाउन आवश्यक रहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

परीक्षणबाट मात्रै संक्रमित पहिचान हुने भएकाले परीक्षणको दायरा बढाउन पनि यसप्रकारको परीक्षण गर्न लागिएको डा. देवकोटा बताउँछन् । शुल्क कति लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रवन्ध कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सःशुल्क परीक्षण गराउने कि निःशुल्क परीक्षण गराउने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने भएकाले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न अनिवार्य नभएको डा. देवकोटाले बताए ।

अहिले पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण सरकारी अस्पतालबाट मात्रै हुँदै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण र केमिकल खरिदमा ठूलो धनराशी घोटालाको आरोप लागेको सरकारले यही अवस्थामा सःशुल्क कोरोना परीक्षणको नीति ल्याएसँगै एक पक्षले सरकारको नियत प्रति आशंका गरेका छन् । केहीले यो बेला शुल्कको कुरा उचित नभएको बताइरहँदा यो नीतिले परीक्षणको दर बढ्नुका साथै अन्य विरामीहरुलाई सहज हुने तर्क अस्पताल तथा विज्ञहरुको छ ।

महामारीको बेला जनतालाई सरकारले निःशुल्क सेवा दिनुपर्छः डा. सुन्दरमणि दिक्षित

वरिष्ठ चिकित्सक तथा नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षित महामारीको समयमा सरकारले जनतालाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी यस्तो बेला सरकारले अन्य क्षेत्रलाई सःशुल्क पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर या उपचार गर भन्न नसुहाउने बताउँछन् ।

डा. दिक्षित भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो गरिव देश जहाँ अब भोकमरी निम्तिने अवस्था छ, यस्तो ठाउँमा पीसीआर प्रणाली आफैमा महँगो हुने हुँदा त्यत्रो रकम तिरेर जनताले परीक्षण गर्न सक्दैनन् । राज्यले शुल्क तिरेर परीक्षण गर भनेर भन्नु लज्जास्पद हुन्छ । अझ, जनता धनी हुन् या गरीब महामारीको अवस्थामा जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो । र, यदि सरकारले जनतालाई पैसा तिरेर परीक्षण गर भन्छ भने यो कम्यूनिष्ट सरकारले गर्ने कार्य नै होइन ।’

डा. दिक्षित महामारीको समयमा आज परीक्षण गरेर भोलि फेरी संक्रमण हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नहुने हुँदा यस्तो नीति जनताको पक्षमा हुन नसक्ने बताउँछन् । बेलायतलगायतका अन्य देशका नागरिक धनी भए पनि राज्यले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गराइरहेको बताउँदै हाम्रो जस्तो देशले त झनै व्यापक रुपमा निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी महामारी नियन्त्रणका लागि बरु सरकारले अन्य क्षेत्रलाई पनि साथ लिएर परीक्षणको दायरालाई बढाउन सुझाउँछन् । साथै स्वदेशी र स्थानीय चिकित्सा प्रणालीलाई अबलम्बन गरी राज्यकोषबाट बाहिर जाने ठूलो रकम नियन्त्रण गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्योः डा. बाबुराम मरासिनी

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी सरकारले धान्न नसकेको अवस्थामा पैसा तिर्न सक्नेले म सःशुल्क भएपनि परीक्षण गर्छु भन्छ भने गर्न दिँदा ठिकै हुने बताउँछन् ।

यदी कोही विदेश जाँदै छ र साथमा पीसीआर रिपोर्ट बोकेर हिँड्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेला निश्चित ठाउँमा मात्र परीक्षण हुँदा समय लाग्न सक्छ त्यसैले परीक्षणको सुविधा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि पायो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सहज हुन्छ । तत्काल रिपोर्ट चाहिने अवस्थामा यो व्यास्थाले सहजता मिल्छ ।

सरकारले परीक्षण किट आफै उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य संस्थाहरुले सम्पूर्ण रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएमा चाहिँ जनतालाई सहज हुने थियो र परीक्षण गर्नेहरु पनि बढ्थे ।

डा. मरासिनी भन्छन्, ‘कोरोनाभाइरस यत्तिकै मानिसको शरीरमा छिर्दैन, यसले आफ्नै नियम बनाएको छ र त्यही अनुसार चल्छ । यसरी नै हामी पनि कोरोनाबाट बच्न आफ्नो नियमलाई पालना गरौं र नियमअनुसार चलौं । सतर्क हुँदाहुँदै पनि आफूलाई शंका लागेर परीक्षण गर्छु भन्दा सहज रुपमा गर्न चाहिँ पाउनुपर्यो चाहे त्यो सःशुल्क होस् या निःशुल्क ।

हामी पीसीआर परीक्षण व्यापारको लागि होइन विरामीको सुविधाको लागि गर्न चाहन्छौंः डा. सुनिल शर्मा, मेडिसिटी अस्पताल

कोरोना महामारीका कारण अन्य रोगको उपचारमा पनि समस्या हुँदै आएको अस्पताल तथा चिकित्सकहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । अपरेशन, डायलासिस तथा सुत्केरी गराउँदा जोखिम बढेकाले पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र अन्य उपचार गर्दा सहज हुने भएकाले निजी अस्पतालहरुले पनि पीसीआर परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग राखेका हुन् ।

नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. सुनिल शर्मा आफ्नो अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण मेसिन भएकाले परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने अनुमति सरकारसँग मागेको बताए । तर अहिले पीसीआर प्रविधिबाट सरकारले मात्र परीक्षण गरिरहेको छ । अस्पतालहरुलाई पीसीआर परीक्षण नगरी विरामीलाई डायलासिस, अपरेशन, किमो थेरापी दिन र इमर्जेन्सी अवस्थाका विरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको छ, त्यसैले पनि निजी अस्पतालहरुलाई पनि अनुमति दिन आग्रह गरिएको डा. शर्माले बताए ।

पीसीआर प्रविधिबाट क्यान्सर, टिबीलगायतका अन्य रोग पनि पत्ता लगाउन सकिने भएकाले अस्पतालहरुमा पीसीआर मेसिनको सुविधा छ । मात्र कोभिड–१९ छ कि छैन भन्ने परीक्षणको अनुमति चाहिएको हो, डा. शर्मा भन्छन् । नेपालका ठूला निजी अस्पतालहरुमा पीसीआर मेसिन भएकाले ती अस्पतालहरुलाई परीक्षणको अनुमति दिने हो भने सरकारलाई पनि सहज हुने उनको तर्क छ ।

डा. शर्मा अमेरिकन पीसीआर प्रविधि ल्याऔँ भनेर सरकारले भन्यो भने पनि भित्र्याउन तयार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको यो अवस्थामा सरकारलाई मद्दत गर्नु नै हो र हाम्रा अन्य विरामीहरुलाई पनि सुरक्षित राख्नु हो ।’

कोभिड परीक्षणमा आरडीटी प्रविधि विश्वसनीय नभएकाले पीसीआरको माग गरिएको डा. शर्मा बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले फाइदालाई भन्दा पनि बिरामीको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेको र परीक्षण गर्न चाहनेहरुलाई सेवा दिनु स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व भएको डा. शर्माको भनाई छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.