काठमाडौं । लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक राष्ट्रिय एकताको अनुपम उदाहरण देखा परेको छ ।

प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिमा विभिन्न विषयमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने राजनीतिक दलहरु भारतद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमणको एकजुट भएर प्रतिवाद गरिरहेका छन् भने सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सर्वस्वीकार्य तुल्याउनका लागि एकतावद्ध देखिएका छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नासाथ भारतले असन्तुष्टि जनाउँदा र तत्कालीन मधेसवादी दलले सीमा नाकामा गएर धर्ना दिएपछि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्दासमेत नेपालमा यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला कतिपयले ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएको’ भनेर खुलेर भन्नसमेत सकेका थिएनन् । यतिबेला भने सबैजसो दलले सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेका छन् र भारतसँग कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

भारतमा भने बेग्लै माहोल छ । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । तर भारतीय विदेशमन्त्रालयमार्फत कर्मचारीस्तरबाट जारी विज्ञप्तिले नेपालको नयाँ नक्सा भारतलाई अस्वीकार्य रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

यो पनि

नेपालको नयाँ नक्साबारे बोल्यो भारत : हामीलाई अस्वीकार्य

---

भारतीय मिडिया भने यो विषयमा निकै उत्तेजित देखिएका छन् । भारतका सबैजसो टेलिभिजन च्यानलले नेपाल–भारत सीमा विवादका बारेमा ‘टक–शो’ गरेका छन् । सबैजसो कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादको जड पहिल्याउनुभन्दा पनि चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको तर्कलाई प्रस्तुत गर्नमै अधिक समय र ऊर्जा खर्च गरेको पाइन्छ । जुन तथ्य संगत नै देखिँदैन ।
कतिपयले त एटिएम ह्याक प्रकरणमा दर्जनौं चिनियाँ नागरिक नेपालमा पक्राउ परेको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दै चिनियाँहरु विश्वास गर्न लायक नहुने र नेपालले दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा यतिबेला चीन कै विश्वास गर्न थालेको असुहाउँदो तर्क पनि गरेका छन् । चिनियाँ ह्याकर पक्राउ परेको घटनालाई सीमा विवादमा जबर्जस्त रुपमा तानेर विषयको गम्भीरतालाई हलुका देखाउन प्रयासरत ती मिडियाले नेपालमा कति भारतीय नागरिक आपराधिक गतिविधिमा पक्राउ परेका छन् भन्नेबारे चाहिँ खोजबिन गरेको पाइँदैन ।

भारतीय मिडियामा यस्ता हर्कत
१. कालापानी विवादमा चीनको भूमिकाः अधिकांश भारतीय टेलिभिजनले कालापानी विवादबारे बुधबार ‘टक शो’ चलाएका छन् । ‘कसको बलमा नेपालले भारतलाई आँखा तरेको ?’ जस्ता उत्तेजक र अतिरञ्जित प्रश्नका साथ उनीहरुले आफ्नो ‘टक शो’को भूमिका बाँधेको पाइन्छ ।

यतिमात्र होइन, उनीहरुले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा भाँजो हाल्नका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको पाइँदैन । जबकि एउटा स्वतन्त्र मुलुकले अर्को मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने विषय आफैं निर्धारण गर्दछ भन्ने सामान्य मान्यतालाई पनि भारतीय मिडियाले सम्मान गरेको पाइँदैन ।

यो पनि...

हिन्दूस्तान टाइम्सको सम्पादकीय– चिनियाँ समर्थनप्राप्त ओली सत्तासँग नयाँ दिल्ली सतर्क

---

२. विवादको जडबारे अल्पज्ञान : भारतीय मिडियामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादको जडबारे समेत राम्रो ज्ञान देखिएको छैन । अधिकांश भारतीय मिडियामा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको विषयलाई चीनसँग नेपालको निकटता देखाउन हरसम्भव कोशिस गरेको पाइन्छ । भारतले ती नेपाली भूभागमा सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धकै समयदेखि कब्जा जमाएको तथ्यलाई भारतीय मिडियाले कहिल्यै उजागर गर्न सकेनन् र त्यो तथ्यलाई उजागर गर्न चाहेका पनि छैनन् ।

३. पक्ष–विपक्षमा बाँड्ने कोशिसः ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने मान्यता भारतमा निकै प्रख्यात छ । विपक्षी आफूभन्दा बलियो र शक्तिशाली हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई विभाजित गरेर कमजोर बनाउने र आफूले राज गरिरहने नीतिलाई सो उक्तिले प्रतिविम्वित गर्दछ ।

भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धमा यतिबेला नेपालको राजनीतिक धरातल अभूतपूर्व रुपमा एकजुट भएर राष्ट्रिय एकताको भावना प्रतिविम्वित गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलले राजनीतिक रुपमा यो विषयलाई ध्रुवीकृत गर्न सकिन्छ कि भनेर नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाललाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत ‘टक शो’मा अतिथि बनाएर निम्त्यायो ।
कांग्रेस नेता रिजालले उक्त ‘टक शो’का प्रस्तोताले बाँधेका भूमिकाबारे असहमति जनाए । उनले विभिन्न विषयमा नेपाल सरकारसँग नेपाली कांग्रेस र व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो असहमति रहे पनि सीमा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक रहेको र सरकारले चालेको कदमलाई आफूहरुले साथ दिएको बताए । उनले प्रस्तोताले सोधेको प्रश्नमा आपत्ति समेत जनाए । 

४. नक्साको स्वीकार्यता : भारतले नेपालद्वारा जारी नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । जसरी नेपालले गत नोभेम्बरमा भारतद्वारा जारी राजनीतिक नक्सा अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया जनाएको थियो, नेपालको नक्सालाई भारतले सोही रुपमा अस्वीकार गर्न सक्छ तर सत्यलाई सदैव कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई भारतीय मिडियाले बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

५. निरन्तर उपेक्षा : नेपालले १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङबाट दुई देशबीच सडक सञ्जाल जोड्ने भनेर सहमति भएलगत्तै आफ्नो असहमति प्रकट गरेको थियो । नेपालले औपचारिक रुपमा जनाएको असहमतिलाई भारतले लगातार उपेक्षामात्र गरेन, उक्त सडक निर्माण गर्दै उद्घाटनसमेत ग¥यो । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमात्र होइन, कालापानीसमेत समेटेपछि नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आयो । 

तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई लगातार उपेक्षामात्र गरेन, एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण र उद्घाटनसम्म गरेर विस्तारवादी चरित्रलाई बढावा दिइरह्यो । यी सबै तथ्यलाई मनन् गर्ने हो भने नेपालले निरन्तर कुटनीतिक रुपमा समाधानको विश्वास गर्दै आएको विषयलाई भारतले उपेक्षा गरेकै कारण अहिले तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो । तर भारतीय मिडियाले यो अवस्था आउनुमा चीनको भूमिका रहेको खोक्रो दावी गरिरहेका छन्, जबकि उक्त नेपाली भूभाग भएर सडक सञ्जाल जोड्ने विषयमा भारत र चीनबीच पाँच वर्ष अघि सहमति नै भएको हो । 
भारतसँग सहमति गरिसकेको चीन र उक्त सडकका कारण भारत र चीन दुवैले फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा नेपाललाई चीनले यो मामलामा उक्साउनुको के अर्थ रहन्छ भन्नेबारे भारतीय मिडियाले विवेचना गर्न सकेका छैनन् ।

६ मनिषा कोइराला निशानामा : बलिउड अभिनेत्रीसमेत रहेकी नेपाली चेली मनिषा कोइराला यतिबेला भारतीय मिडियाको निशानामा छिन् । एउटा ट्वीटका कारण भारतीय मिडियाले मनिषालाई तुच्छ भाषामा आलोचना गर्न थालेका हुन् ।

मनिषाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै सानो मुलुक भएर पनि नेपालले आफ्नो स्वाभिमानको पक्षमा चालेको कदमको प्रशंसा गरेकी छन् । 

यो पनि..

मनिषा कोइरालालाई नेपाल र लिपुलेकबारे सुषमा स्वराजका श्रीमानको यस्तो जवाफ

मनिषा कोइरालाले नेपालको नयाँ नक्सालाई समर्थन गर्दा सुरु भयो ‘ट्वीटर वार’: कतिले यतिसम्म भने

---

उनले पछिल्लो सीमा विवादको समाधान भारत, नेपाल र चीन मिलेर खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । लिपुलेक हुँदै सडक खोल्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको अवस्थामा दुई छिमेकी मुलुकले नेपाललाई जानकारी नै नदिइ नेपालको भूभागबाट सडक खोल्ने सहमति कसरी गरे भन्नेबारे सन् २०१५ देखि नै प्रश्न उठ्दै आएको हो । मनिषाले सोही आधारमा तीन देशबीच छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गरेकी हुन् । तर भारतीय मिडियाले उक्त तथ्यलाई समेत बुझ पचाएर टिप्पणी गर्नु उनीहरुकै विद्वताको कमीको एउटा उदाहरणमात्र हो ।

७. माओवादीलाई मूल धारमा ल्याउनु आत्मघाती : केही भारतीय टेलिभिजन च्यानलले भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल जीडी बख्शीलाई समेत कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका मामलामा छलफलका लागि निम्त्याए । नेपाल मामिलाका जानकार भनेर उनलाई भारतीय मिडियामा प्रस्तुत गरिन्छ । बख्शीले नेपालका माओवादीलाई तत्कालीन भारतीय शासकले राजनीतिको मूल धारमा ल्याइदिनु नै भारतका लागि आत्मघाती भएको भनेर नमिठो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले कम्युनिस्टहरु स्वभावैले भारतभन्दा चीनसँग निकट हुने भन्दै अहिले त्यही तथ्य पुष्टि भइरहेको जिकिर गरे । 
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सहमतिले नेपाली भूभाग हुँदै दुई देशबीच सडक सञ्जाल बन्ने आधार निर्माण भएको तथ्यलाई बख्शीले नजरअन्दाज गरेका छन् । नेपाललाई चीनले प्रयोग गरेको वा नेपालको यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्व चीनप्रति उदार भएकै हो भने सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई कसरी बुझ्ने भनेर बख्शीले आफ्नो विद्वता खर्चिन सकेका छैनन् । 

जबकि, नेपालको भूमि हुँदै सडक निर्माण गर्ने र आपसमा व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने गरी भारत र चीनले सहमति गरेका थिए । नेपालले आफ्नो भूभाग हुँदै सडक सञ्जाल जोड्न भारत र चीनले गरेको सहमतिलाई उतिबेलै गरेको विरोधलाई नेपाल मामिलाका जानकार भनिने जनरल बख्शीले सुनेका थिएनन् होला र ?  

यो पनि...

लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक (नयाँ नक्सासहित)

---