शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नेपाल–भारत सीमाबारे तनाव : विवाद अल्झाइरहनु दुवै देशका लागि हितकर हुँदैन

संवादहीन अवस्थाबीच भारतको कब्जामा रहेका नेपाली भूभाग कसरी फिर्ता होला ?
मङ्गलबार, १३ जेठ २०७७, ०८ : २३
मङ्गलबार, १३ जेठ २०७७

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सीमा विवादका कारण यतिबेला चिसिएको छ । गत नोभेम्बर २ मा भारतले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि चर्किएको विवाद हालै उक्त भूभाग हुँदै निर्माण भएको सडक उद्घाटन भएपछि थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।

नेपालले सन् २०१७ मा भारत र चीनबीच उक्त भूभाग हुँदै आपसमा जोडिने व्यापारिक मार्ग निर्माणमा सहमति भएलगत्तै आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले भारत र चीनसामु आफ्नो असहमति जाहेर गरेकै अवस्थामा भारतले उक्त भूभागमा एकतर्फी रुपमा सडकमात्र बनाएर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लकडाउनकै बीच भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट नयाँ दिल्लीबाटै उक्त सडक उद्घाटन गरे ।

नेपालले सीमा विवादका सम्बन्धमा कुटनीतिक वार्तामा जोड दिँदै आएको भए पनि भारतले लगातार नेपालका भनाइको उपेक्षा गर्दै आफ्नो लागि रणनीतिक महत्त्वको उक्त भूभागलाई सदाका निम्ति कब्जा गर्ने अभिप्रायले सडक निर्माण, उद्घाटनसहितका भौतिक संरचना निर्माणका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएपछि नेपालले पनि प्रत्युत्तरशैलीमा नक्सा जारी ग-यो । नेपालले हालै जारी गरेको नक्सामा ती भूभागलाई पनि समेटिएको छ, जो दशकौँदेखि नेपालको नक्साबाट गायब पारिएको थियो र भारतले ती भूभागमा कब्जा जमाउँदै आएको थियो । अर्थात्, नेपालको नक्सामा भएको त्रुटीलाई सच्याउँदै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई भारतीय मिडियाले अतिरञ्जित गरिरहेका छन् । परिणामस्वरुप नेपाल र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध यतिबेला निस्क्रियजस्तै देखिएको छ । दुवै देशबीच संवादहीन अवस्था छ । दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा पनि चिसोपन देखिएको छ ।

भारतले जारी गरेको नक्साको बदलामा नेपालले नक्सा जारी गरे पनि यसले दिगो समाधान नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । हाल ती भूभागमा भारतकै कब्जा रहेका कारण पनि नेपालले नक्सामा मात्र त्यसलाई समेटेर खुशी मनाउनुको अर्थ नहुने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाली भूभागमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता र ती भूभागमा नेपाल र नेपालीको सहज पहुँच एवं नेपालको स्वामित्वलाई भारतले सम्मान नगरेसम्म दुवै देशले जारी गरेका नक्सा एक अर्काका लागि ‘अस्वीकार्य’ भएर सीमा विवाद काँडा बिझेजस्तै बिझिरहनेछ ।

समाधानमा कसरी पुग्ने ?

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङका अनुसार कुटनीतिक वार्ता नै समस्या समाधानको भरपर्दो माध्यम हो ।

सरकारी तवरबाट भारतसँग सीमा विवादबारे औपचारिक वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिदै गुरुङले भने, ‘समाधानको बाटो त्यही नै हो ।’ भारतले गत नोम्भेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभागलाई गाभेपछि विवाद सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

‘एक त भारतले एकपक्षीय रुपमा राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभागलाई आफ्नोमा गाभ्यो, अर्कोतिर नेपालले उक्त क्षेत्रका बारेमा आफ्नो दावी गरिरहेको समयमा त्यहाँ सडक बनाउने र उद्घाटन गर्ने चटारो देखाएर भारतले समस्यालाई चर्काएको छ,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमणका कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा, नेपाल र भारत दुवै देश यो संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनमा रहेको समयमा भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको सडक उद्घाटन गर्न हतार गर्नुले भारतको उद्देश्य र चाहना प्रष्ट भएको उनले बताए ।

उनले सीमा विवाद निरुपण गर्नका लागि दुवै देशबीच गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त कमिटीमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । यस अतिरिक्त आफ्नो पहुँच र सम्बन्धका आधारमा ज–जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, सबैले भारतसँग वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नका मद्दत गर्नुपर्ने र नेपालका भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग हो भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको र इतिहासले पनि यो तथ्यलाई प्रमाणित गरिसकेको बताए ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच उक्त भूभाग हुँदै सडक सञ्जाल जोड्ने सहमति भएकोमा त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दुवै मुलुकसामु आफ्नो आपत्ति दर्ज गराइसकेको पनि खाँणले स्मरण गराए ।

अहिले सरकारले ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सन् २०१५ मै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसामु उक्त भूभागका सम्बन्धमा दर्ज गराएको आपत्तिलाई निरन्तरता दिने र भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा वर्तमान सरकार लामो समयदेखि मौन देखियो ।’ त्यसकै परिणामस्वरुप भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सडक बनाइरहेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको भनेर जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अहिले नक्सा सच्याएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो, तर व्यवहारिक रुपमा उक्त जग्गा नेपालले भोगचलन गर्नका लागि दुई देशबीच सम्वाद भएर तथ्यमा आधारित रहेर सहमति हुन जरुरी छ,’ उनले भने । सम्वादका लागि नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कसैले खाइपाइ आएको जग्गा ‘फिर्ता लैजाऊ’ भनेर वार्तामा बोलाएर जिम्मा लगाइदिन्छ भनेर विश्वास गरेर बस्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘त्यो हाम्रो जग्गा हो, अहिले हामीले भोगचलन पाएका छैनौं, हामीले नक्सा त सच्यायौं तर नक्सा सच्याएअनुसार भोगचलनको अधिकार पनि पाउनका लागि हामीले नै भारतसँग वार्ताका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समाजवादी पार्टीका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तव कुटनीतिक वा राजनीतिक तहमा वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘परिस्थितिलाई भड्काउने काम दुवैतिर बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘र, तत्काल वार्ताका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

वार्ताका लागि कसले पहल गर्ने भन्ने प्रश्नमा जानुअघि समस्याको समाधानको खाँचो कसलाई बढी छ भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘त्यो जग्गा नेपालको हो, त्यसमा हामी सबै प्रष्ट छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग त्यो जग्गा छैन, जग्गा त भारतले लिइरहेको छ, त्यसैले हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको छ, त्यसका लागि हामीले नै पहल गरिरहनुपर्छ ।’

उनले ‘लकडाउन’ वा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा सिंगो मुलुकको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको भनेर विवादलाई अल्झाइरहने काम गर्न नहुने पनि प्रष्ट पारे । ‘विवाद अल्झाइरहनु दुवै देशका लागि राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरा सकेसम्म चाँडो दुवै मुलुकले तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबलमा बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ, अन्यथा दुई देशबीचको सम्बन्धमा अरुले खेल्ने मौका पाउँछन् ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप