केन्द्रीय संस्करण

गण्डकी प्रदेश विनियोजन विधेयकः सत्ताधारीको सपोर्ट,विपक्षीको विरोध

person explore access_timeजेठ १५, २०७७ chat_bubble_outline0

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशनको बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भयो । मन्त्री गुरुङले बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका थिए ।  विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पहिलो पालो सांसद धनञ्जय दवाडीलाई दिएका थिए । आंशिक बाहेक सांसद दवाडीले विनियोजन विधेयकको बचाउ गर्नमै समय खर्चिए । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा हिँड्न प्रेरित गरेको छ । उदार पुँजिवादी बाटोमा हामी पनि हिँड्यौं । हामी सबैलाई सँगै लिएर हिड्ने जमर्को गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि समझदारी, सहकार्य आवश्यक छ ।’

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि विकास महत्वपूर्ण पाटो रहेको औंल्याउँदै दवाडीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने माग राखे । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि कृषिको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई दियो । कृषिमा अनुदान दिखा पनि ऐनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उनले मत राखे ।

अर्का सांसद, प्रकाशचन्द्र दवाडीले भने विनियोजन विधेकको कडा आलोचना गरे । सरकारले एक वर्षमा सकिने काम पनि दोहो¥याएको उनको आरोप थियो । ‘उस्तै र उहीं योजना आउनु पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु हो । सरकराले प्राथमिकताका योजना छुट्याउनै सकेन । केही मुद्दा दोहोरिए पनि सधै एउटै दोहोरिएको छ,’ उनले भने । अर्को वर्ष यो नियत नदोहोरियोस् भन्दै उनले सरकारलाई समेत समेत पारे । महामारिको यो समयमा पनि सरकारले आफ्नो बलियो भूमिका देखाउन नसकेको उनको मत छ । प्रतिपक्षमा बसेर काँग्रेसले जति कुरा उठाए पनि सरकार मौन बसेकोमा उनको गुनासो छ । ‘केही कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो । नराम्रो कुरा मात्र उठाएका छैनौं । सबै पुरानै दोहोरिएका छन्,’ उनले भने, ‘पैसा राख्ने, पोके बजेट मात्रै कनिका छरे जस्तै भएको छ । रबर उद्योग, भृकुटी उद्योगलाई सुरु गर्नुपर्ने । गाउँकै जग्गा राखेर पनि लोन लिन पाइने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान दिएर मात्रै नहुने उनको तर्क छ । 

सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि तल्लो लेभलका कृषकले नपाएका उनले सुनाए । वास्तविक कृषकलाई जग्गा राखेर पनि निब्र्याजी लोन दिनुपर्ने उनले माग राखे । बजेटमा राख्नै पर्ने छुटेको उनको तर्क छ । बजेटमा नयाँ विषय पनि समेटिनुपर्ने उनले सुनाए । राज्यलाई भार नपारी गाउँमा उब्जेका उब्जनी राज्यले स्वामित्व लिएर बजारिकरण गर्न समेत उनले माग राखे । 

अर्की सांसद धनमाया पोखरेल लामाले स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरि लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै आर्थिक अनुशासन तथा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने भ्रष्टाचार शून्य नीति अबलम्बन गर्ने जस्ता महानवाणी सरकारले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता समेटे पनि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा क्यान्सरको बिरामीलाई शल्यक्रियाको साटो धामी झाक्रीको झारफुँक जस्तो लागेको भन्दै व्यङ्ग्य गरिन् । ‘अल्पविकासको दुश्चक्रमा फसेको अर्थतन्त्रलाई नोवेल कोरोना भाइरसले थप थला पारेको छ । कृषि स्वास्थ्य, शिक्षामा बजेट बढी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर, पुरानै परम्परा धान्ने देखियो,’ उनले भनिन् । 
प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीको अभाव आपुर्ति गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुरु नभएको आगामी दिनमा निरन्तरता दिनुपर्ने, झोलुंगे पुललाई निर्माण होइन विस्थापित गर्नुपर्ने, जिल्ला अस्पतालमा आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने, महिलाहरुको शिक्षामा विशेष लगानी गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँलाई निरन्तरता मात्र होइन परिमार्जन पनि गर्न जरुरी रहेको उनले औल्याइन् ।

सांसद जुनादेवी नेपालीले भने जनताको क्षमता अभिवृद्धि शसक्तिकरण, सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने,सरकारको गतिशिलता प्रभावकारी बनाउने गरि आएको भन्दै विनियोजना विधेयकको पूर्ण समर्थन गरिन् । यस्तै, अर्का सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले सरकारले विनियोजन विधेयक तयार पार्न मेहेनत राम्रो गरे पनि धेरै कुरा छटेको बताए । ‘केही छैन भन्ने हो भने प्रतिपक्षको बोली भन्नुहुन्छ । प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने कुराहरु पनि छुटेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यो यो कुरामा भूमिका निभाओस् भनोस् हामी तयार छौं ।’

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाउनुपर्ने उनले सुनाए । खोली त¥यो लौरी बिर्सियो भने जस्तै गरि सरकारले सुकुम्बासीको मुद्दा लिएर चुनाव जिते पनि सुकुम्बासीको समस्या समावेशै नगरेको आरोप लगाए । विदेशबाट रोजगारी खोसिएकाहरु, बालमैत्री प्रदेश बनाउने लगायतका थुप्रो विषय सरकराले छुटाएको उनले तर्क राखे ।  

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सार्वजनिक खर्च कम गर्ने सरकारको पियारी थापाले खर्च न सर्च काशी जानुपर्छ भने जस्तो विपत्मा साथ दिने गाउँ विकासको योजना नै विनियोजन विधेयकमा नसमेटिएको बताइन् ।   इन्द्रलाल सापकोटा, विन्दुकुमार थापा, रामबहादुर गुरुङ, सरिता गुरुङ, चन्द्रमोहन गौतम, मेखलालथ श्रेष्ठ, खिमविक्रम शाही, कृष्णबहादुर थापाले छलफलमा भाग लिएका थिए । 
छैटौ अधिवेशनको अर्को बैठक शक्रबार ११ बजेदेखि बस्ने छ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.