काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद समेत रहेका पाण्डेले यस वर्षको बजेट समग्र परिस्थितिलाई हेरेर आएको भएपनि कार्यन्वयनमा धेरै चुनौतिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘समग्रतामा परिस्थितिलाई हेरेरै बजेट आएको छ । किनभने राजश्व उठ्न नसक्ने कुरालाई यस पटकको बजेटले ख्याल गरेको छ’, बजेट भाषणपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने, ‘यति हुँदाहुदै पनि यसले बैदेशिक ऋण बढि लिन सकिन्छ कि भन्ने आकांक्षा राखेको छ त्यो परिपूर्ति हुन कठिन छ ।’

त्यस्तै उनले अर्को साल सात प्रतिशत बृद्धि गर्ने भनेपनि खासगरी पूँजिगत क्षेत्रको खर्चको कटौैती गर्ने कुरा गरिरहेका बेलामा बैदेशिक ऋण राखेपनि नआउने स्थिति रहेको बताए । उनले हरेक वर्ष बैदेशिक सहायतामा भर परेर बजेट ल्याउने गरिएपनि नआउने गरेको अनुभव रहेको भन्दै यो वर्ष पनि विगतको नियत दोहोरिने सम्भावना रहेको बताए ।

बैदेशिक ऋण र सहायताहरु बढिजसो पूँजिगत खर्चमा खर्च हुने भन्दै जसले आर्थिक बृद्धिको दरमा उक्लने घोषणालाई पुरा गर्न चुनौतिपूर्ण र कठिन हुने बताए । बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढि ख्याल गर्ने, शिक्षा, तालिममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई हेरेर रकम बाँडफाड गरेको भएपनि कतिपय खर्चलाई एउटै बास्केटमा राखेर त्यो खर्च कटौती गर्न ध्यान पुरयाउन सकिए राम्रो हुने सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना लगायत विभिन्न आयोेजना फेरि पनि सञ्चालन गर्ने बजेटमा भनिएको भन्दै उनले त्यसलाई बैंकमार्फत त्यस्तो कोषलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर बैंकमार्फत नै लगानी गर्न सकेको भए बढि सदुपयोग हुन सक्ने बताए । यद्यपि उनले रोजगारीलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, तालिम र कोरोना संक्रमणको महामारीको अवस्थालाई हेरेर रकम बाँडफाड गरिएपनि कार्यन्वयनको पक्ष धेरै चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

उनले बजेटमा श्रोतको हिसाबले चालू खर्च अन्र्तगत गाडी, मर्मत लगायतका क्षेत्रमा कटौती गर्ने कुरा गर्नु सकारात्मक भएपनि बैदेशिक सहायतामा बढी भरपर्ने स्थितिमा त्यो प्राप्त नहुँदा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन कठिन हुने बताए ।  

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदमा कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमा चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ६४ दशमलव ४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत विनियोजन छ ।  यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड ११ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै खर्चको स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने भएको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।