काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट देशको अर्थतन्त्र जोगाउन कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको सरकारले बजेटमार्फत किसानलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । 

कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किने युवालाई कृषिमा कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट योजना बनाएको छैन । जब कि यसअघि विदेशबाट फर्किने युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो । बजेटमा भूमि बैंक बनाएर खेती गर्न लिजमा जमिन उपलब्ध विषयमात्रै उल्लेख गरेको छ । 

कृषिले जुन उद्देश्य लिएको थियो त्यो उद्देश्य बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटले पुरा नहुने पूर्वकृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बताए । घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री बन्दा धेरैले आशा गरेको भएपनि अहिले निराश बनाएको उनको टिप्पणी छ । 

 खाद्य सुरक्षाको कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत राख्न खोजिएको भन्दै उनले यदि त्यस्तो भयो भने कृषि पुनः १५ वर्ष पछाडि फर्किने तर्क गरे । ‘यदि त्यस्तो भयो भने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभाग स्वास्थ्य अन्तर्गत जान्छ, जुन कृषिका लागि घाटा हुनेछ’, उनले भने । 

सरकारले कपास र रेशम खेतीमा लगानी गर्ने भनेको छ र त्यो पनि गलत भएको उनले प्रतिकृया दिए । ‘कपास खेतीमा थुप्रै लगानी लाग्छ । तर सरकारको त्यो अनुसारको तयारी नरहेको हुनाले यो पनि सम्भावना देखिएको छैन’, उनले भने, ‘कपासको सट्टा सरकारले कृषिको अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिए राम्रो हुन्थ्यो ।’
 आफू सचिव हुँदा कपास खेतीलाई प्राथमिकताबाट हटाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पुनः प्राथमिकतामा राखिएपनि त्यसको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । 

पुरानो स्थानीय तहमा एउटा वडामा एउटा प्राविधिक राख्ने कुरा थियो, अहिले विभिन्न वडाहरु मिलेर बनेको एउटा गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक राख्ने कुरा भएपनि त्यो कृषि विकासमा पर्याप्त नहुने उनको धारणा छ । 
 सरकारले बीमा रकमको अनुदान पनि घटाएको उनले बताए । ‘यसअघि बीमा प्रिमियरमा ७५ प्रतिशत अनुदान थियो, अहिले ५० प्रतिशत अनुदान भनेको छ’, उनले भने, ‘अब किसान झन् बीमाप्रति आकर्षित नहुन सक्छन् ।’

सरकारले बिना तयारी समर्थन मूल्य तोकि किसानको उत्पादन खरिद गर्ने भनेपनि त्यो योजना पूरा हुन समेत समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको बिक्री नभएको खाद्यान्न सरकारले खरिद गर्दा अर्बौं रकमको आवश्यकता पर्छ, त्यो कहाँबाट ल्याउने त्यसको तयारी छैन, त्यसले यो योजना पनि सफल हुन समस्या छ।’

यसैगरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भनेपनि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक बजेट आएको बताए । 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई स्तरोन्नती गर्ने भनिएपनि अहिले आएर त्यसमा बजेट काटिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष आठ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । यसपटक तीन अर्ब मात्र बजेट छुट्याइएको छ । यसले कृषिलाई व्यावसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने भनेको छ । तर त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।’
किसानलाई जबसम्म बर्गीकरण गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषिमा विकास हुन नसक्ने भन्दै उनले यो बजेटले किसानलाई पहिचान गर्ने विषयमा केही पनि नबोलेको दावी गरे ।

किसानलाई अनुदान दिने भनिएको छ तर कस्ता किसानलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले अर्गानिक खेतीप्रति सरकारले ध्यान नदिएको पनि गुनासो गरेका छन् । 
‘अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र भनिएको छ, त्यो कसरी गर्ने, त्यसको कार्यक्रम के छ, बजेट कति छ, केही बोलेको छैन अर्कोतिर रासायनिक मलमा अनुदान थप गरिएको छ,’ उनले भने । 

गतवर्ष रासायनिक मलमा नौ अर्ब अनुदान दिइएको थियो यसपटक त्यसलाई बढाएर ११ अर्ब पुर्याइएको छ । रसायनिक मलमा अनुदान दिएसम्म अर्गानिक खेतीको विकास नहुने उनको दावी छ । 

यस्तै कृषि विज्ञ डा.हरि दाहालले कृषि क्षेत्रमा अनुमान गरेजस्तो बजेट नआएको बताए । यसबाट कृषि क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको बताउँदै उनले कोरोना महामारीबाट देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । कृषिमा सरकारले गतवर्ष भन्दा सात अर्ब मात्र वृद्धि गरेको छ । यसले कृषिको ठूलो क्षेत्रलाई कसरी समेटिएला भन्नेमा प्रश्न खडा भएको उनको तर्क छ ।
विदेशबाट आउने श्रमिकलाई कृषिमा समेटिने कुरा सरकारले गरिरहेको भएपनि बजेटमा त्यो कुरा नदेखिएको कृषि विज्ञ दाहालले बताए ।

वजेटले साना किसान तथा कृषि मजदुरका लागि पनि खासै नबालेको उनले दावी गरे । कृषि मन्त्रालयमा काम गरिसकेका दाहालले भने, ‘कता कता कृषि नीति र योजनासँग बजेट मेल नखाएको जस्तो देखिएको छ । प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा प्राविधिक दिने कुरा भनिएकोे छ तर त्यो पर्याप्त छैन, यो वडास्तरमा राख्नुपर्ने थियो ।’ 
तरकारी, मासु, दुधमा अगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर हुने सरकारले दावी गरेपनि त्यो सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । अगामी वर्ष नै आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम नै नआएको उनको टिप्पणी छ।  
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्ब ६० करोडले बढी भएपनि विज्ञहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।