काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याव्सन ) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७७⁄ ०७८ को बजेटले निजी लगानीका विद्यालयका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुमाथि विभेद भएको गुनासो गरेको छ ।

एनव्याव्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा  र महसचिव सुवास न्यौपानेले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुक कारोनाको महामारीले गर्दा स्तब्ध भएको बर्तमान अवस्थामा निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका हजारौं शिक्षालय र सम्बद्ध लगानीकर्ता, यसमा आश्रित लाखौं शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रस्तुत बजेटले देखाएको बिभेदका कारण आश्चर्यमा परेका उल्लेख गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा मुलुकको हरेक क्षेत्रमा परेको महामारीको असर निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुमा मात्र नपर्ने भन्ने सोच बर्तमान सरकारले बोकेको प्रस्ट भएको उल्लेख छ ।  

‘मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा निजी शिक्षाले ओगटेको ठूलो हिस्सालाई अलग्याएर प्रस्तुत गरेको बजेटले “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु” भनि पढिएको वाक्यांश कम्तिमा पनि बर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरुका लागि “जोगीको घरमा सन्यासी” पाहुना साबित भएको छ’,एनप्याव्सनले भनेको छ ।

निजी विद्यालयहरुसँंग यत्रो अपेक्षा राख्ने सरकारले बर्तमान अवस्थामा साहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा मात्र गरेको, शिक्षालयहरु तत्काल खोल्ने बातावरण सिर्जना, पाठ्यपुस्तकहरु बिक्री गर्न तथा  विद्यार्थीहरुलाई संकटको घडीमा घरमानै बसेर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न–गराउन पाइयोस् भन्ने अपेक्षा मात्र अपेक्षा गरेको एनप्याव्सनले जनाएको छ । ‘तर यी सबै विषयवस्तुबाट बिमुख भएर प्रस्तुत गरिएको सरकारको बजेटले यस क्षेत्रमा आबद्ध सबै पक्षलाई मर्माहत बनाएको छ’, एन प्याव्सनको गुनासो छ ।