केन्द्रीय संस्करण

नक्साको राजनीति र एमसीसी रणनीति

person explore access_timeजेठ १७, २०७७ chat_bubble_outline0

विषय प्रवेश
पछिल्लो समय नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण भएको हो । उसले यसअघि नै उक्त भूभागमाथि अतिक्रमण गरी नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भर्खरै नेपालले पनि आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसपछि दुवै मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध नराम्ररी चिसिएको छ । एकअर्का बीच आरोप–प्रत्यारोप, धम्का–धम्की र दाबी–विरोधको वाकयुद्ध चलिरहेको छ । शीतयुद्धको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले ऐतिहासिक दशी–प्रमाणहरुको आरकाइभ खोजी आरम्भ भएको छ, जसले इतिहासमा टुटाइएको कडीलाई पुनरजीवित गराइरहेको छ । 

   नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक हो । हामी सगर्व भन्न सक्छौँ,  विश्वको कुनै पनि इतिहासको पानामा नेपाल पराधीन भएको हरफ भेटिन्न । बरु त्यहाँ सङ्घर्ष र स्वाभिमानको कीर्तिमानी गाथाहरु लेखिएका छन् । शताब्दियौं मुगल र ब्रिटिस उपनिवेश झेलेको भारतले छिमेकीहरु माथि हस्तक्षेपकारी रवैया लिनु ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । ठूलो–सानो र धनी–गरिब सबै मुलुकको सार्वभौम हैसियत बराबर हुन्छ । तर यसलाई भारतले आत्मसात गर्न सकेको छैन । उसले हैकम र दादागिरी छाडेको देखिन्न, जुन सीमा विवादमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । प्राय सबै छिमेकीहरुसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ । यता नेपालको कालापानी र सुस्ता लगायत दर्जनौँ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । हाल कालापानी क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माणपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद निकै जटिल बनिरहेको छ । यसले थुप्र्रै वस्तुगत चुनौती र सम्भावनालाई सतहमा उतारेको छ । रणनीतिक दाउपेच र षडयन्त्रहरु उजागर गरेको छ । विशेषतः यस आलेखमा सीमा अतिक्रमणमा अन्तरनिहीत समस्या, रणनीतिक स्वार्थ र समाधनका उपायबारे चर्चा गरिएको छ ।  

समस्याहरुः

     (क) विस्तारवादी रवैयाः वर्तमान विश्व अर्थराजनीतिमा नवउपनिवेशवाद हाबी रहेको छ ।  भारतीय विस्तारवाद नवउपनिवेशवादकै दक्षिण एसियाली संस्करण हो । यो हैकम, हस्तक्षेप र प्रभुत्व विस्तारको अर्थराजनीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । यसमा भौगोलिक अतिक्रमण मात्र होइन कमजोर मुलुकहरुमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक अनि धार्मिक हस्तक्षेपहरु लाद्ने गरिन्छ । घुमाउरो ढङ्गले अनुकुल दलाल पात्रमार्फत आफ्नो विस्तारवादी पकड, प्रभाव र नियन्त्रण कायाम गर्नु यसको मूलभूत रणनीति हो । यही पृष्ठभूमिमा भारतले छिमेकी मुलुकहरु माथि हेपाह प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय अस्मिता माथि गिद्धेनजर लगाइरहेको छ । कालापानी र सुस्ता लगायतका दर्जनौँ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण यसैको ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । 

     (ख) शक्तिराष्ट्रहरुको रणनीतिक स्वार्थः वर्तमान विश्व बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थातर्फ उन्मुख देखिन्छ । अमेरिकी एकल ध्रुवीय वर्चस्व कमजोर हुनेक्रम बढ्दोछ । यसमा एकातिर अमेरिका र युरोप लगायतका पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरु अनि अर्कोतिर चीन र रुस जस्ता मुलुकहरु रहेका छन् । युरोप र अमेरिका केन्द्रित विश्वव्यवस्था अव एसिया केन्द्रित हुँदैछ अर्थात अमेरिका र चीनबीच विश्व अन्तरविरोध चुलिएकोे छ । यस्तो वस्तुगत धरातलमा एसियामा कसरी प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतितर्फ उनीहरुको जोड र ध्यान देखिन्छ । यसको लागि भारत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मुलुक हो । भारतबिना हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीति पनि प्रभावकारी हुँदैन । यो रणनीतिक यथार्थलाई अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । तर  सत्तारुढ भाजपासँग पश्चिमाहरुको पूर्ण विस्वास छैन । काँग्रेस आईसँग जस्तो सहकार्य देखिन्न । तब पश्चिमाहरुले भारतलाई शङ्काको नजरले मात्र हेरेको छैन वशमा राख्ने रणनीतिक पासाहरु पनि फालिरहेका छन् । ठूला व्यापार साझेदार मुलुक चीन र भारतबीच द्वन्द्व पैदा गराइरहेको छ । द्वन्द्वको बाहनामा रणनीतिक स्वार्थ सिद्धी उसको आधारभूत साम्राज्यवादी नीति नै हो । नेपाल–भारतबीच चर्किएको सीमा विवाद यसैको पछिल्लो कडी भनेर आशङ्का गरिँदैछ  । यस्तो रणनीतिक स्वार्थगत चलखेलद्वारा निर्देशित सीमा विवादहरु सुल्झाउन अवश्य नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्तो भावभूमिमा परिपक्व कूटनीतिक वार्ता र सहमतीहरु कमजोर हुन्छ भने द्वन्द्व वा मुठभेड हावी हुन्छ । अर्थात मुठभेडद्वारा निर्देशित विवादले अझ जटिल द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसैले कालापानी सिमा विवादमा पश्चिमी स्वार्थको खिचडी समेत पकाउनै पर्ने हो भने समाधन सजिलो देखिन्न ।  

(ग) विश्व–युद्ध अर्थराजनीतिः  युद्ध अर्थराजनीति आजको विश्वको मुख्य चरित्र हो  । यसमा आर्थिकभन्दा सामरिक शक्ति निर्णायक हुन्छ । आजसम्म अमेरिकाले विश्व महाशक्तिको श्रीपेच लगाइरहेको छ । उसका सम्पूर्ण नीतिहरु युद्ध अर्थराजनीतिद्वारा निर्देशितछ । सिङ्गो अर्थतन्त्र युद्ध वा हातहतियारमा आधारित देखिन्छ । यसकारण उसले चारैतिर युद्ध वा द्वन्द्व भड्काइ रहनुपर्दछ । यता उसको प्रतिस्पर्धी चीनलाई भने औद्योगिक उत्पादन खपतका लागि शान्तिपूर्ण विश्व बजार भए पुग्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अमेरिका युद्ध भड्काउन चाहन्छ भने चीन व्यापारका लागि शान्तिपूर्ण विश्व–बजारको खोजीमा छ । यसबाट सिङ्गो विश्व युद्ध र शान्तिको दोबाटोमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो संवेदनशील अर्थराजनीतिक अन्तरविरोधमा आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्वयुद्धको खतरा भइ नै रहन्छ । तब युद्ध नै आफ्नो शक्ति स्वार्थको राजनीति र अर्थतन्त्र सृदृढीकरणको मुख्य माध्यम हुने गर्दछ । यस्तो यथार्थ धरातलमा चीन र भारतको निर्णायक सामरिक महत्त्वलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । यी दुई मुलुकको बीचमा नेपाल रहेको छ । पश्चिमाहरुले नेपाली भू–राजनीतिको रणनीतिक महत्त्वलाई राम्ररी बुझेको छ । ऊ नेपालमा सैन्य उपस्थितिको बाहना खोजिरहेको छ । त्यसका लागि जसरी पनि निरन्तर अस्थिरता र द्वन्द्व भड्काउनै पर्ने हुन्छ । तब हिन्द प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयनसँगै गाउँगाउँमा एमसीसीको पहुँच विस्तार हुनेछ । सैन्य तथा गैरसैनिक गतिविधिहरु बढ्नेछ । यसकारण नेपाली राष्ट्रिय राजनीति र नेपाल–भारत सीमा समस्याभित्र उनीहरुको युद्ध अर्थराजनीतिक रणनीति लुकेको रहस्यालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न ।

(घ) मौसमी राष्ट्रवादः राज्य–राज्यको अस्तित्व र अन्तरविरोध रहेसम्म राष्ट्रवाद रहन्छ अर्थात यो राष्ट्र रहेसम्म निरन्तर जारी रहने साझा आन्दोलन हो । यो दल, घटना र व्यक्ति विशेष ग्रहण र इन्कार गरिने सवाल होइन । साँचो राष्ट्रवाद कुनै दल, समूह, समुदाय र व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थमा सीमित हुँदैन । यो सिङ्गो मुलुकको एकीकृत र साझा राष्ट्रिय आन्दोलन हो । यसमा अग्रगामी, पश्चगामी, यथास्थितिवादी, हिमाल, पहाड, तराई अनि पूर्व–पश्चिमको अग्ला पर्खाल हुँदैन । यस्तो राष्ट्रवादमा जनतन्त्र र जनजीविका सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पारिएको हुन्छ । मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय एकता स्थापित हुन्छ । तब कुनै पनि शक्ति केन्द्रहरुले दलाली र घुसपैठमार्फत रणनीतिक स्वार्थ लाद्न सक्दैन । तर यता मौसमी राष्ट्रवादमा भने  विवेकभन्दा आवेग बढी हुन्छ, सचेतनाभन्दा उत्तेजना बढी हुन्छ अनि राष्ट्रियभन्दा कसैको निहित स्वार्थ हाबी हुन्छ । खहरे खोला जस्तो उर्लिनु र सुक्नुको कुनै भर  हुँदैन ।

वस्तुतः कमजोर मुलुकमाथि बाह्य हस्तक्षेप तीव्र हुन्छ । पछौटेपन र आन्तरिक समस्याको बाहनामा हस्तक्षेपलाई ढाकछोप गरिन्छ । सबै क्षेत्रमा परनिर्भरता वा मगन्ते चिन्तन हाबी हुन्छ । कहिलेकाहीँ त कौडीकै मूल्यमा राष्ट्रियतालाई बन्दकी राखिन्छ । राष्ट्रियता जस्तो महान आन्दोलनलाई राजनीतीकरण, दलालीकरण र भ्रष्टीकरण गरिन्छ । यो कसैको रणनीतिक निकृष्ट स्वार्थको सौदाबाजीमा सीमित हुनपुग्दछ । यसमा राष्ट्रवादलाई निरन्तर साझा राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा ग्रहण गरिँदैन । यो केवल दल, घटना र पात्र विशेषको स्वार्थको चापमा तलमाथि भइरहन्छ । अनि त यसलाई मौसमी राष्ट्रवाद भनिन्छ । यसमा घटना र पात्र विशेष सिङ्गो आन्दोलनको उठान र बैठान गरिन्छ । सस्तो लोकप्रियताको होडबाजीसँगै चुनावी जित, सरकार गठन, विघटन र टिकाउनमा उपयोग गरिन्छ । राष्ट्रवाद सत्तास्वार्थ जोगाउने कवच मात्र बन्दछ जुन सारतः राष्ट्रघात हुनपुग्दछ । दुःखको साथ भन्न सकिन्छ कि, नेपालमा विगतदेखि नै मौसमी राष्ट्रवाद हाबी हुँदै आएको छ । परिणामतः राष्ट्रियता माथिको हस्तक्षेप र समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । त्यसैले मौसमी राष्ट्रवादी रवैया यस्तै सीमा विवादहरुमा समेत बाधक नहोला भन्न सकिन्न  ।
समाधनका उपायः

(क) राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेः वर्ग अन्तरविरोधपूर्ण समाजमा निरपेक्ष एकता सम्भव हुँदैन । उनीहरूबीच वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अन्तरविरोधहरु जीवितै रहन्छ । दृष्टिकोणीय स्कुलिङको न्यारेटिभ नै भिन्नभिन्न हुन्छ । सामाजिक स्वार्थका सत्ताहरु विभाजित हुन्छन् । वस्तु वा सत्ताप्रतिको आधारभूत दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । तर राष्ट्रियताको सवालमा भने बृहत् राष्ट्रिय एकता कायाम गर्न सकिन्छ । यद्यपि त्यस्तो राष्ट्रियता न्यूनतम रूपमा देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थद्वारा निर्देशित हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा बृहत एकता अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि वैचारिक रूपमा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्रीय रूपमा हिमाल, पहाड तराई अनि नागरिक स्तरमा सबै पेसा, तह र तप्काहरु बीच व्यापक एकताको वातावरण मिलाउनुपर्दछ । सबैसँग छलफल र बहसमार्फत नागरिकहरुमा रहेको विद्यमान भ्रम र आन्योलतालाई चिर्नुपर्दछ । सबैलाई साझा मुद्दामा एकताबद्ध गर्नुपर्दछ । तब मात्र राष्ट्रियताको लडाइँ जित्न सकिन्छ । त्यसैले  वर्तमान नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधन सुदृढ राष्ट्रिय एकताको बलमा मात्र सम्भव हुन्छ जहाँ असली राष्ट्रियता मुखरित भइरहन्छ ।

(ख) कूटनीतिक वार्ताको पहलः यतिखेर नेपालले आवेग र उत्तेजनाभन्दा पनि विवेकात्मक ढङ्गले अघि बढ्न जरुरी छ । नागरिक स्तरमा भावनात्मक तरङ्ग अभिव्यक्त हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । तर सरकारी स्तरबाट भने असाध्यै परिपक्व ढङ्गले फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्दछ । रूपमा जथाभावी तरङ्गीत, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरु दिनु हुँदैन । तर भित्रभित्रै  व्यापक रणनीतिक तयारीहरु गर्नुपर्दछ । उत्तेजनाको क्षणिक माहोलमा रुमलिनु हुँदैन । वार्ता र सहमतीमार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधनतर्फ जानुपर्दछ । यसका लागि रणनीतिक रूपमा असाध्यै संयमता र धैर्यता राख्नुपर्दछ । पहिलो भारतसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्दछ । एकपटक दुई पटक नहुँदा आत्तिनु हुँदैन । हरेक वार्ताको टेबलहरुमा ऐतिहासिक तथ्यहरु सहित कूटनीतिक मर्यादा, परिपक्व, सुझबुझ र सम्मानपूर्ण भनाइहरु राख्नुपर्दछ । सबै सरोकारवालाहरुसँग आफ्नो ऐतिहासिक दशी–प्रमाणहरु पेस गर्नुपर्दछ । जबसम्म हाम्रो भूमि फिर्ता हुँदैन तबसम्म निरन्तर हाम्रो कुरा र काम भनिरहनुपर्छ अनि गरिरहनुपर्छ । कूटनीतिक दबाबमार्फत विश्व जनमत सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

(ग) द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय पहलः प्रथमतः नेपालले भारतसँग वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । दबाब स्वरूप कूटनीतिक स्तरमा विभिन्न गतिविधिहरु अघि बढाउनुपर्दछ । तर यस्ता कार्यक्रममा उत्तेजनाभन्दा पनि सचेतना बढी हुुनुपर्दछ । निकृष्ट गालीगलौज भन्दा तर्क र तथ्यमा टेकेर भनाइहरु राख्नुपर्दछ । आवेगभन्दा विवेक प्रयोग गर्नुपर्दछ । यतिले मात्र नपुगे चीनसँग पनि त्रिपक्षीय वार्ताका लागि आग्रह गर्नुपर्दछ । यसले पनि नभए बहुपक्षीय पहल र प्रयत्नको पनि ढोका खुल्ला राख्नुपर्दछ । अर्थात सबैसँग सबै तहमा वार्ता र संवादका लागि हरदम् तयार हुनुपर्दछ । सबैको नजरमा नेपाल सहमतीबाट समस्या समाधन गर्न तयार छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुपर्दछ । कूटनीतिक पहलद्वारा नै भारतलाई थकाउने, गलाउने र मनाउने रणनीति लिनुपर्दछ । दिल्लीमा कूटनीतिक, बौद्धिक र नागरिकस्तरमा औपचारिक र अनौपचारिक बहस र पैरवी गरिरहनुपर्दछ । तब मात्र सीमा विवादमा नेपालको पल्ला भारी हुने सम्भावना रहन्छ । 

(घ) आन्तरिक तयारी गर्नेः सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील मुद्दामा धेरै भड्किलो, उच्छृङ्खल र उत्तेजित गतिविधिहरु प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसले केवल सस्तो राजनीतिक खपत र क्षणिक भावनात्मक माहोल मात्र बन्दछ । अर्थात यो व्यावहारिक यथार्थताबाट टाढा हुन्छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा दशी–प्रमाणहरु जुटाउन अनि कूटनीतिक फोरमहरुमा एकरूपतामा धारणाहरु अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । तयारी गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र र सीमा, इतिहास र कूटनीतक विज्ञहरु सम्मिलित छुट्टै कार्यदल बनाउनुपर्दछ । यसले अतिक्रमित भूगोलको विगत,  वर्तमान र भविष्य बारे दस्तावेजीकरण गर्दछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा पेस गर्ने तथ्य प्रमाणहरु सङ्कलन गर्दछ । आफ्नो तथ्यपरक र वस्तुपरक मतहरु जाहेर गर्दछ । चौतर्फी बहस र पैरवीमा उत्रिनुपर्दछ । यसले आम जनमत मात्र सिर्जना गर्दैन ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई समेत सतहमा ल्याउनेछ जुन विवाद समाधनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेः द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र सहमतिका प्रयास सफल नभए यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहलको अन्तर्राष्ट्रियकरण बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणसहित अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अपिल गर्नुपर्दछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भूमि फिर्तीको लागि मुद्दा हाल्नुपर्दछ । त्यहाँ आफ्नो बलियो ऐतिहासिक तथ्यप्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्दछ । नेपालमाथि अन्याय भएको फेहरिस्त पेस गर्नुपर्दछ । शक्ति राष्ट्रहरुको निहित रणनीतिक स्वार्थ हाबी नभए नेपालले मुद्दा स्वतः जित्नेछ । तर यो पश्चिमा रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भने विवाद सुल्झाउन कठिन हुन्छ । किनकि उनीहरुलाई सदबहार द्वन्द्व चाहिएको छ । तब यो  काश्मीरी समस्या जस्तै इतिहासमा अनन्त विवादित मुद्दा बनिरहनेछ, जुन इतिहासमा हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य र कलङ्क सावित हुनेछ । 
निष्कर्षः
नेपाल–भारतको सीमा विवादमा पहिलो भारतीय विस्तारवादी रवैया जिम्मेवार देखिन्छ । दोस्रो शक्तिराष्ट्रहरु बीचको रणनीतिक टक्कर दोषी रहेको छ । तेस्रो विश्वमा व्यप्त युद्ध अर्थराजनीतिक पकड र प्रभावले घर गरेको छ । चौथो  सत्तामा पुग्न, सत्ता टिकाउन र गिराउन मौसमी राष्ट्रवाद सर्वाधिक उपयोगी भइरहेको छ । मौसमी राष्ट्रवाद हाबी भएको मुलुकहरुमा वैदेशिक चलखेल तीव्र हुनेगर्दछ । सस्तो राष्ट्रवादी आवरणमा गरिने गतिविधि अपवादमा बाहेक राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । राष्ट्रवादलाई समग्र राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा ग्रहण गरिँदैन । तब भूगोल, भावना र सिमानाहरुमा पोखिएको मौसमी राष्ट्रवाद एमसीसी जस्ता नवउपनिवेशवादी क्षेत्रीय रणनीतिक परियोजनाहरुको रक्षकवच बन्नपुग्दछ । त्यसपछि राष्ट्रवादी रूप भित्र राष्ट्रघाती सार लुकेको थाहा पाउन कठिन हुन्छ ।     

त्यसैले राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन बृहत राष्ट्रिय एकता कायाम गर्नैपर्दछ । राजनीतिक, कूटनीतिक पहल अनि वार्ता र संवाद अघि बढाउनुपर्दछ । द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरु युद्धस्तरमा चलाउँनुपर्दछ । यसले पनि नपुगे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । सत्य–तथ्यमा आधारित वकालती र अडान राखिरहनुपर्दछ । तर हाम्रो समग्र पहल र प्रयत्नहरुमा आवेग होइन विवेक अनि भावना होइन तर्क र तथ्य प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ । ऐतिहासिक तथ्यहरुकोे जगमा उभिएर हरेक फोरमहरुमा दृढतापूर्वक परिपक्व कूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । किनकि यो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा हो । तर नक्साको राजनीतिक आवरणमा शक्तिराष्ट्रहरुको रणनीतिक स्वार्थलाई ढाकछोप गर्दै सस्तो लोकप्रियता र जस लिने होडबाजीमा मात्रै रुमलिने हो भने राष्ट्रवादको लगौँटी खुस्किन धेरै समय लाग्दैन । त्यतिबेला हामीसँग नत भूमि नत राष्ट्रवाद नै जीवित रहन्छ ।      

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.