केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

नेकपामा एक वर्ष ‘फनफनी’ घुम्यो एमसीसी : ढुलमुले रणनीतिले कहिले आउँछ प्रस्ट धारणा ?

person explore access_timeजेठ १७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । लामो समदेखि विवादित बन्दै आएको अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्पस्ट दृष्टिकोण बुझ्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । 
नेकपाले आफ्नो धारणा तय नगर्दासम्म त्यसअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु भने स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि एमसीसी संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदले गर्ने फैसला नै मान्ने निष्कर्षमा नेकपाको पुगेको छ । 
संसदबाट अनुमोदन नभएको खण्डमा भने एमसीसी अन्तर्गतका बजेटमा राखिएका अनुसूचीका बारेमा सरकारले वैकल्पिक बाटो खोज्नेछ । यसको अर्थ एमसीसी अनुमोदन नभए ती योजना सम्पन्न गर्ने अन्य स्रोत सरकारले खोज्नुपर्ने छ । 

एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसका लागि नेकपामा सहमति नजुटे पनि नेकपाको ओली समूह, काँग्रेस र जनता समाजवादीका सांसद भए पुग्ने जोडघटाउ पनि नेकपामा भइरहेको छ । 

नेकपाभित्र एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो, होइन भन्ने मुख्य विवाद छ भने अर्को एमसीसी र सरकारबीचको सम्झौैताका केही बुँदाले नेपालको संविधानलाई नै खारेज गर्नसक्ने भएकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्दा मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार हुनसक्ने हुँदा सम्झौैताका केही बुँदा संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न हुने वा नहुने भन्नेमा पनि विवाद छ । 


द्यपि नेकपाको बहुमत पक्ष मूल सम्झौता संशोधनकै पक्षमा छ । एमसीसी अन्तर्गत ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहयोग भएकाले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा झिनो मत भए पनि त्यस परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखिएपछि यसबारे नेकपाको रणनीति ढुलमुले बन्न पुगेको नेकपाकै कतिपय नेताहरुको भनाइ आएको छ ।

गतवर्ष अर्थात् २०७६ साल असार ३१ एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसयता नेकपामा यसबारे चर्को बहस पनि हुँदै आयो । पार्टीमा एमसीसी अनुमोेदन गर्नुुपर्ने तथा संशोधनबिना अनुुमोदन गर्नै नहुने भन्नेमा दुई थरी मत आएपछि यसलाई टुङ्ग्याउन नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी हुँदै पुनः सचिवालयको जिम्मामा पुगेको थियो । तर कतैबाट पार नलागेपछि शनिबारको सचिवालय बैठकले यसबारे निर्णय गर्न पुनः सचिवालय बैठक बसेर ठोस धारणा तय गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । 

दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलपछि अर्को बैठकको मिति तय हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘एमसीसीको समग्र सम्झौतका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसको छ । त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिटै बस्ने सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

यसअघि नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने भनिए पनि कार्यदलले दिएको सुझावमाथि पर्याप्त छलफल नै हुन सकेको थिएन । बरु नेताहरुले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा सार्र्वजनिक गर्दै आएका थिए । एमसीसीबारे शीर्ष नेताहरुकै फरकफरक अभिव्यक्ति आएपछि सो पार्टीका लाखौँ नेता कार्यकर्ता अन्योलमा परेका थिए । 

गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यदल नै बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा अघि बढ्न पार्टीलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा नेता भीम रावल र पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए । 

कार्यदलले एमसीसीको मूल सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै झण्डै एक दर्जन बुँदामा संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसमा पराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य ज्ञवाली भने फरक मत राख्न पुगेका थिए । 

एमसीसी संसदमा दर्ता भएपछि नेकापाको सचिवालयमा पटक पटक छलफल हुँदै गत पुसमा सम्पन्न स्थायी किमिटी र माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल भयो । तर न एमसीसी स्वीकार गर्ने ठोस निर्णय नै भयो ? नत पूर्णत अस्वीकार नै । जसले गर्दा पार्टीभित्र पटक पटक एमसीसी विवादको शृङ्खला चल्न पुग्यो ।

 पछिल्लो पटक जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिन् तब केही नेताले छलफल नै नगरी सरकारकै कार्यक्रममा एमसीसी पारिएको भन्दै आपत्ति जनाउन पुगे । उनीहरुले यसरी घुमाउरो बाटोबाट नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर गल्ती गरेकाले प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने माग राखे । एमसीसीबारे पार्टीको ठोस धारणा आइनसकेकै बेला आर्थिक बर्षको बजेटमै त्यसअन्तर्गतका योजना समेटिएपछि त नेताहरु थप आक्रोशित बन्न पुगेका थिए ।


अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसदमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दा एमसीसीका योजनासमेत परेपछि यो विषयमा नेताहरु पुनः छलफलमा जुुटेका हुन् । सोहीअनुसार शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलका सदस्य र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई समेत राखेर छलफल गरिएको थियो । 

उक्त छलफलले एमसीसी अनुमोेदन गर्ने नगर्ने जिम्मा संसदको भन्दै अन्ततः त्यसको निर्णयाधिकार संसदमा पुगेकाले जे निर्णय हुन्छ, त्यही मान्ने पक्षमा नेकपा पुगेको छ । साथै संसदले निर्णय नगर्दासम्म त्यसअन्तर्गतका कामकारबाही रोेक्न सरकारलाई निर्देशन दिने पनि सो पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ । 

‘एमसीसी त हाम्रो पार्टीमा रोटेपिङ घुमेझैँ घुम्यो । पार्टीले निर्णय गर्ने भनियो तर त्यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पारियो’, एक स्थायी समिति सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला सचिवालयले स्थायी समितिले निर्णय गर्छ भनियोे, स्थायी समितिले केन्द्रीय कमिटीमा पठायो । केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनायो, कार्यदलले सुझाव तयार गरेर सचिवालयलाई दियो । त्यसबारे लामो समय छलफल नै भएन । अहिले फेरि अर्को सचिवालय बैठक बसेर छलफल र निर्णय गर्ने भनेको सुनिएको छ । यो हेर्दा त नेकपाको तरिका केटाकेटी पारा जस्तै भयो ।’


अर्का स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले पनि लामो समयसम्म पनि एमसीसी पार्टीभित्र फनफनी घुमेको घुम्यै भएको भन्दै नेकपाको कुनै पनि पार्टी कमिटीमा औपचारिक निर्णय नगर्दासम्म पार्टीको धारणा यही हो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपि उनले यसबारे सके केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी समितिमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘सचिवालयले मात्रै होइन, कमसेकम स्थायी समितिको बैठक बसेर अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ, मैले बारम्बार यही भन्दै आएको छु । अन्तिममा अनुमोदन गर्ने त संसदले नै हो तर त्यसअगाडि के गर्ने भन्ने त पार्टीमा टुङ्गो लाग्नु जरुरी छ’, नेता ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने । 

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.