केन्द्रीय संस्करण
अर्थतन्त्र

आर्थिक नीतिमाथिको दुई र्‍याडिकल विचार : सैद्धान्तिक धरातल गुमाएको बजेट

बजेट ठ्याक्कै श्राद्ध गरेको जस्तै !

person explore access_timeजेठ १८, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ल्याएको बजेट कस्तो छ ? यो विषयलाई विभिन्न क्षेत्रले आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्दै आएका छन् । स्वार्थ समूहहरुले यसलाई आफ्नो मागमा भएको सम्बोधनका हिसाबले राम्रो वा नराम्रो भनिरहेका छन् । विज्ञहरु पनि बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेका विषयमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरिरहेका छन् । राजनीतिक वृत्तबाट पनि यसलाई विभिन्न ढंगले हेरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा निजीकरण, बजेटमा एमसीसीको सहयोग जस्ता विषयहरुले राजनीतिक माहोल तातिँदै गएको छ । उक्त विधेयकमाथि आजदेखि संसदमा छलफल समेत सुरु हुँदैछ ।

व्यवस्थाका आधारमा आर्थिक नीतिमाथिको टिप्पणी सापेक्षित हुन्छ । यसलाई सकारात्मक वा आलोचनात्मक दुवै ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर यसलाई निरपेक्ष व्याख्या गर्ने हो भने नीतिमाथिको सयसको सैद्धान्तिक धरातललाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको सैद्धान्तिक पक्षबारे हामीले राजनीतिक चिन्तकहरुसँग कुराकानी गरेका छौं ।

‘बजेटको प्राथमिकता र विन्यास नै ठीक भएन’

राम कार्की, वाम राजनीतिक विश्लेषक तथा सांसद, प्रतिनिधिसभा

हाम्रो बजेट निर्माणको नुन सैद्धान्तिक धरातल छ, त्यो नै गलत छ । पञ्चायतकालदेखि हाम्रोमा जुन योजना बन्न थाल्यो र त्यहीअनुसार बजेट बन्न थाल्यो, त्यहाँदेखि नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेट दुई घण्टा पढ्नुपर्ने विषय नै होइन । यो परम्परा कसले सिकायो ? हाम्रोमा जुन परम्पराअनुसार श्राद्ध गरिन्छ, बजेट ठ्याक्कै श्राद्ध गरेकोजस्तै छ । परम्पराको निर्वाह गर्ने चलनबाट यो बजेट माथि उठ्न सकेन ।

बजेट भनेको राजनीतिलाई अंकमा अभिव्यक्त गरिएको न हो । त्यसैले यसको सुरुवात सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै हुनुपथ्र्यो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम पनि १०/१५ पेजको काफी हुन्थ्यो । त्यसले त एउटा ओरियन्टेसन दिने न हो ।


अहिलेको बजेटमा व्यवस्था गरिएका ५० प्रतिशत खर्चहरु अनावश्यक छन् । त्योसँग कोरोनाको केही लेनदेन पनि छैन, यो अहिलेको आवश्यकता पनि होइन । हामी अहिले नवउदारवादको बाटो हिँडिरहेका छौँ । तर बैचारिक रुपमा कम्युनिष्ट र वामपन्थी । त्यसैले सरकारले आफ्नो कार्यदिशा नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।


हामीले अहिले मुख्य रुपमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने क्षेत्र ३–४ वटा क्षेत्र हो । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि र, अलिकति बाटोघाटो तथा सिँचाई । अहिलेको करिब १५ खर्बको बजेटमा यी क्षेत्रमा जोड दिएको भए कम्तिमा पनि १–१ खर्ब भन्दा बढीको बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो ध्यान थुप्रै अनावश्यक कुरामा गयो । रेल, पानीजहाज, भ्युटावर जस्ता अनावश्यक क्षेत्र छुट्टाइएको खर्च यो वर्र्ष रोक्दा पनि हुन्थ्यो । अहिले मान्छे नै संकटमा भएको बेला मनोरञ्जनका कुराहरुरु किन चाहिन्थ्यो ?

यो कोरोना कति ठूलो संकट हो र यसको दूरगामी असर कति हुन्छ भनेर सरकारले महशुस नै गरेन । स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि क्षेत्रमा यसै पनि रकम अपुग छ, त्यसमाथि त्यसको विन्यास पनि ठीक ढंगले गरिएको छैन । बजेट हेर्दा बढेजस्तो देखिए पनि बजेटको लाभग्राहीले पाउने सुविधा अहिले घट्ने अवस्था छ ।

उदाहरणको लागि विद्यालयमा पढ्ने नानीहरुलाई खाजा खुवाउने बजेट दिइएको छ । त्यसमा अलिकति पैसा बढाइदिएको पनि छ । तर, त्यसलाई ४३ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामा विस्तार गरिदिएको छ । यसले गर्दा पहिले प्रतिदिन ११ रुपैंया खर्च अहिले ५ रुपैंयामा झर्ने अवस्था आउँछ । त्यसको सट्टा त्यो बजेट गाउँपालिका, नगरपालिकालाई दिएर सबैलाई १ गिलास दुध र केही खानेकुरा दिने व्यवस्था गर्ने र त्यो दुध र खानेकुरा त्यही गाउँमै उत्पादन भएको हुनुपर्ने भनिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसबाट धेरैले काम पनि पाउँथे, नानीहरुको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्थ्यो । 

अहिलेको बजेटमा व्यवस्था गरिएका ५० प्रतिशत खर्चहरु अनावश्यक छन् । त्योसँग कोरोनाको केही लेनदेन पनि छैन, यो अहिलेको आवश्यकता पनि होइन । हामी अहिले नवउदारवादको बाटो हिँडिरहेका छौँ । तर बैचारिक रुपमा कम्युनिष्ट र वामपन्थी । त्यसैले सरकारले आफ्नो कार्यदिशा नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । यहाँनिर सरकारलाई दुइतिरबाट दवाव छ । एकातिर वल्र्ड बैंक, आईएमएफ, डब्लुटीओ जस्ता संस्थाहरुको दबाब माथितिरबाट छ । उता भुइँतहका वा सामुदायिक स्तरमा भएका संस्थाको र्‍याडिकल दबाब पनि छ । तर अहिले तल्लो तहको दबाब कमजोर छ, किनकी त्यहाँ पार्टी संगठनहरु हाबी भएका छन् ।

यहाँ संरक्षित कृषिको कुरा भइरहेको थियो । तर त्यसका लागि किसाबले आन्दोलन गर्नै सकेनन् । तर माथितिर त्यसलाई संरक्षण नगर्न दबाब आयो । त्यसैले कृषिमा भनिएजस्तो संरक्षित कार्यक्रम आउन नै सकेन । यी सबै कुरा अहिलेको अर्थमन्त्रीले मात्रै गरेनन् भन्ने होइन, सबैले त्यस्तै गर्दै आएका छन्, किनकी हामीले लिएको बाटो नै गलत छ ।

‘बजेटको दर्शनदेखि नै असहमत छु’

अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक

यो बजेटबारे मलाई खासै धेरै भन्नु केही छैन । बजेट भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने विषय हो । म त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै निराश भइसकेको थिएँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा मैले कुनै कार्यदिशा देख्दिँन । स्टालिनकालीन साम्यवादजस्तो पनि देखिन खोज्ने र अहिलेको विश्वसँग पनि समायोजित हुन खोज्ने मानसिकताले यहाँनिर काम गरेको देखिन्छ । यसमा एउटा मार्गलाई समात्न हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्री चुक्नुभयो । उहाँले आफूलाई दार्शनिक रुपमा स्थापित गर्न सक्नुभएन वा सत्तारुढ पार्टीको दवावमा पर्नुभयो, त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ ।

चीनले समेत चीनले समेत सामाजिक सुरक्षा बाहेक निजी क्षेत्रलाई एकदमै ठूलो स्वायत्तता दिएको छ । तर हामीले त्यो उदारता देखाउन सकेनौँ । सबै परियोजना सरकारले ओगट्ने, विकास निर्माणको काम सेनाजस्ता संस्थालाई दिने तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं पनि भन्ने कार्यले हाम्रो बाटो तय गर्दैन ।


पालको विदेश नीतिले झनै ठूलो समस्यामा पार्ने म देख्छु । विश्व वातावरण र नेपालको जुन विदेश नीति छ, त्यसले निकट भविष्यमै चीनमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्धात्मक कारबाही अमेरिकाबाट भयो भने स्वाभाविक रुपमा नेपालमाथि पनि नाकाबन्दी लाग्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल चीनको मानसिक रुपमा उपनिवेश भइसकेको छ ।


अहिले हाम्रो राजश्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कर्पोरेट क्षेत्रबाट ठूलो कर्जा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर हामीले जुन मुद्रामा कर्जा लिन्छौं, त्यो मुद्रामा भुक्तानी गरिएको छैन । दोस्रो कुरा सरकारले आयमाथि नियन्त्रण गर्नसक्ने ठूलाठूला परियोजनाहरु सरकार आफैले ग्यारेन्टीमा बसेर बाह्य जगतबाट कर्जा लिने अवस्था आएसम्म नेपालको समस्यासमाधान हुँदैन । यी दुईवटै कुरामा सरकार उदासिन छ ।

नेपालको विदेश नीतिले झनै ठूलो समस्यामा पार्ने म देख्छु । विश्व वातावरण र नेपालको जुन विदेश नीति छ, त्यसले निकट भविष्यमै चीनमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्धात्मक कारबाही अमेरिकाबाट भयो भने स्वाभाविक रुपमा नेपालमाथि पनि नाकाबन्दी लाग्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल चीनको मानसिक रुपमा उपनिवेश भइसकेको छ । आज राष्ट्रवाद यसरी मुखरित भएर जाँदा पनि सगरमाथामा यति ठूलो क्रियाकलाप गरिरहँदा पनि सडक, सदन कहिँ पनि राष्ट्रवादी मुखबाट केही सुन्न पाइएको छैन । यसको अर्थ हामी चीनको मानसिक रुपमा उपनिवेश बन्न तयार भइसकेका छौँ ।

अहिलेको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा अमेरिकाले बाध्यात्मक रुपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो भने भारतले त्यसको बाध्यात्मक रुपमा अनुशरण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यो अवस्था आयो भने नेपालको झनै गम्भीर अवस्था आउँछ । त्यो अवस्थाको लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मैले कुनै पनि प्रकारको आभास र तयारी मैले देखिँन ।

यो बजेटको समग्र दर्शनमा म असहमत छु । तर यो वर्ष बाहिर हल्ला गरिएकोजस्तो ठूलो आकारमा बजेट आएन । निजी क्षेत्रलाई राहत दिनेगरी केही कार्यक्रम आएका छन् । यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.