‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा, बजेटमा छैन’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन् । सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रामलखन चमारले बजेटमा आगामी वर्ष विपन्न, अपाङ्गता भएकाका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि दलित बालबालिकाका लागि बेवास्ता गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एंवम् सरसफाइमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
नेकपाकै गोपीबहादुर अछामीले रुकुम घटनामा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । सोही दलका जीवन बुढाले विकासको समावेशिताको सिद्धान्त र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा आयोजना अगाडि सारिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक प्रणाली सबैभन्दा उत्तम’
-
१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण
-
धनुषाबाट अपहरण गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ
-
चीनमा देव गुरुङले भने– नेपालमा माओवादीकै विचारको वरिपरि राजनीति छ
-
निर्वाचनका कारण पूर्वी सिमानाका बन्द
-
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा