केन्द्रीय संस्करण
समाचार

बुँदा नम्बर १६६ ले अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री पोखरेलबीच खटपट !

person explore access_timeजेठ १९, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । सरकारको बजेट भाषणपछि सरकारका २ शक्तिशाली मन्त्रीबीच ‘खटपट‘ देखिएको छ । ती हुन्– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल । 

दुवै मन्त्री वाक कलामा पोख्त मानिन्छन् । लामो समय जागिरे पृष्ठभूमिबाट सांसद र मन्त्री बनेका डा. खतिवडा वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु मध्येमै विद्वान मानिन्छन् । अर्का शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि सैद्धान्तिक विषयमा पोख्त भनेर चिनिन्छन् । पोखरेल त अझ कम्युन सिस्टमको वकालत मात्रै होइन त्यसैको वर्कआउट समेत गर्दै आएका छन् । तर एउटै पार्टी र एउटै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु खतिवडा र पोखरेलबीच अहिले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका यी दुई मन्त्रीबीच विवादको छताछुल्ल दृश्य भने चार दिन अघिबाट मात्रै देखिन पुगेको हो । 
यसको पृष्ठभूमि हो, बजेटको १६६ नम्बर बुँदा ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीय संसदमा सरकारका तर्फबाट जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७ र २०७८ को बजेट भाषण गरे । अर्थमन्त्रीको उक्त भाषणमा शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गतको बजेट विनियोजन तर्फको बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । 

जसमा भनिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

बजेटमा उल्लेखित यो भाषा र शब्दले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु शैक्षिक सुधारका नाममा सरकारले निजी विद्यालयलाई सुम्पन लागेको भन्दै सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध र आलोचना हुन थाल्यो । यसबारे सबैभन्दा पहिला रातोपाटी डटकमले विज्ञहरुको प्रतिक्रियासहित जेठ १६ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सो समाचार प्रकाशित गर्नुअघि शिक्षा मन्त्री पोखरेलसँग समेत कुराकानी गरिएको थियो । १६ गते रातोपाटीमा समाचार प्रकाशित भएसँगै १७ गते विभिन्न दैनिक र अन्य अनलाइनहरुमा समेत यसबारे समाचारहरु सार्वजनिक भए । 

 


विभागीय मन्त्रीले तीन दिनपछि मात्रै पाए त थाहा ?
सामान्यतया अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा विभागीय सबै मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर बनाउने गरिन्छ । बजेट बनाइसकेपछि मन्त्रिपरिषदमा समेत छलफल हुन्छ अनि मात्रै संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर बजेटको यो बुँदाको व्यवस्थाबारे भने शिक्षामन्त्री स्वयं बेखबर भएको वा बेखबर जस्तो नाटक देखाइएको हो भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । जब कि बजेट आएको तीन दिनपछि अर्थात जेठ १८ गते बजेटको उक्त बुुँदाबारे व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्री पोखरेलले सो बुँदाबारे स्पस्टीकरण दिन जरुरी ठाने । यसअघि संसदका दुवै सदनमा उक्त बुँदाबारे सांसदहरुले प्रश्न गर्दै समाजवादी लक्ष्य लिएको सरकारको व्यवहार भने पुँजीवादलाई नै बढवा दिने किसिमको भन्दै चर्को आलोचना गरिसकेका थिए । चौतर्फी आलोचना र दबाब परेपछि मन्त्री पोखरेलले जेठ १८ गते अपरान्ह एक विज्ञप्ति निकालेर उक्त बुँदा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्दै नगरेको भन्ने स्पष्टीकरण दिए । 
हेरौँ मन्त्री पोखरेलको स्पष्टीकरण 


मन्त्री पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिको चार नम्बर बुँदाको ख मा बजेटको १६६ नम्बर बुँदाको व्यवस्था आफ्नो मन्त्रालयले नगरेको उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन विज्ञप्तिको सुरुमा आफूले प्रस्ताव नगरिएको भए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी परिचालन गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मन्त्री पोखरेलको भाषा र व्यवहारमै द्वैध चरित्र झल्किन्छ । एकातिर यो व्यवस्था आफ्नो मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको भन्ने अर्कोतिर पूरक कार्यक्रमका रूपमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई विकास साझेदारहरुको सहयोग पूरक कार्यक्रमका रूपमा परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री भन्छन्, सोची विचारी नै राखिएको हो 

यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विवादित बजेटको उक्त १६६ नम्बर बुँदा सोची विचारी नै राखिएको बताए । जेठ १९ गते सोमबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । त्यसक्रममा उनले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पन नखोजेको तर भौतिक सहयोग लिन मात्रै खोजेको दाबी गरे । 

‘मैले स्पष्ट भनेको छु माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सरकारको दायित्व हो । सामुदायिक विद्यालयलाई हामी केही सहयोग गर्छौं, संस्थागत सामाजिक दायित्व अन्तर्गत भन्दा कसैले कम्युटर दिन्छु भन्यो भने पनि लिन्न भन्नुुपर्यो । कसैले खेलकुदका सामान दिन्छन् भने पनि लिन्न भन्नुप¥यो । के त्यही भन्ने हो ?’, अर्थमन्त्री खतिवडाको जबाफ थियो ।


‘यो करसँग सम्बन्धित विषय नै होइन । त्यसपछिको पनि केही रकम हामी सहयोग गर्छौं भन्दा टेकओभर नै गर्ने स्थिति हुन्छ र ? यो त हुँदैहुँदैन । सरकारको अभिप्राय र बजेटको अभिप्रय पनि त्यो होइन । सरकारको उद्देश्य यसमा स्पष्ट छ, यहीअनुसार अघि बढ्ने हो र केही मात्रामा सङ्ख्यमा त्यस्तो सहयोग यदि कसैले गर्छ भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुहुँदैन भन्ने केही पनि छैन तर स्वामित्व हस्तान्तरण होइन’, खतिवडाको भनाइ थियो ।  तर अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघिल्लो दिन निकालेको विज्ञप्तिबारे भने मौनता साँधेका थिए ।

यही बजेटमा राखिएको विषयले एकअर्कालाई देखाउने र आफू चोखिने प्रतिस्पर्धा त भएको छ दु्ई मन्त्रीबीच विवाद समेत बढेको बताइन्छ । 

पहिलो घटना होइन
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वविद्यार्थी नेता समेत रहेका लेखनाथ न्यौपाने अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच विवाद आउनुमा दुई कारण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार समग्र सैद्धान्तिक र प्राविधिक पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीबीचको यो विवाद प्राविधिक विषय हो । किनभने गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा यो पहिलो पटक भएको घटना होइन । यसअघि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बन्दा पनि यस्तै घटना भएको हो,’ न्यौपानेले भने, ‘विभागीय मन्त्रीले नामहरु पठाए तर ती नाममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका डरलाग्दा डनहरु थपेर शिक्षा आयोग घोषणा गरे । त्यो कुरामा शिक्षा मन्त्रीले जागिर जोगाउनेतिर लागे प्रतिवाद गरेनन् ।’

त्यस्तै अहिले पनि शिक्षामन्त्रीको सहमति नभएकै हो र बदमासी भएकै हो भने शिक्षा मन्त्रीले कि त सैद्धान्तिक अडान देखाएर छोड्नुपर्ने कि चुप लागेर जागिर खानुपर्ने अवस्था रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
 पछिल्ला घटनाक्रमहरुबाट मन्त्री पोखरेल पब्लिकका लागि विरोध गरेजस्तो गर्ने तर जागिर जोगाउने पक्षमा रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको न्यौपानेको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पोखरेलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै कतिपयले राजीनामा समेत मागेका छन् । 


रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.