काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर २ का मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बजेट निर्माण गरिरहेको आरोप लागेको छ । 

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकार रहेको छ । सो पार्टीका नेता एवं प्रदेश सांसद मनिष समुनले प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको विकासका नीति तथा प्राथमिकतालाई लत्याएर मन्त्रीहरुले आफूअनुकूलको बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका हुन् । 

सांसद सुमनले प्रदेशमा व्याप्त महामारी र यसबाट परेको नकारात्मक प्रभावहरुको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक श्रोत, साधन र अवसरलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गर्न नहुनेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सुझाव दिँदै उनले भनेका  छन् । 
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ७२ करोड कार्यगत व्यय अनुमान गर्दा करीब ७० प्रतिशत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा र २२ प्रतिशत आर्थिक मामिलामा विनियोजन गरेको छ । तर स्वास्थ्यमा १.६ र शिक्षामा ०.३ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको विकासका नीति तथा प्राथमिकताहरुलाई अपमानित गरेको ठहर सांसद सुमनले गरेका छन् ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश २ सरकारले २९ अर्ब ७२ करोडको आयको अनुमान गरेको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशत जति संचित कोषमा जम्मा हुने राजस्व अन्तरर्गतका आय र करीब ५५ प्रतिशत अनुदान रहने अनुमान गरेको छ ।

 नेपाल सरकारले करीब १३ अर्ब ४० करोड अनुदान दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ जुन प्रदेश सरकारको अनुमान भन्दा करीब ३ अर्बले कम रहेको सुमनले प्रदेश सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरसबाट प्रदेशमा सामाजिक र आर्थिक रुपमा के कस्तो तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरु परेको छ वा पर्न सक्छ त्यसको अध्ययन कसले गर्छ भनि उनले प्रश्न गरेका छन् । 

यस प्रकारका असरहरुबाट महिला, दलित, मुसलमान, आदिवासी जनजाति, साना किसान र ज्यालादारीमा निर्भर व्यक्ति लगायतका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरु कसरी प्रभावित भएका छन् र हुन सक्छन् भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको समेत उनले बताए । 

प्रदेश २ मा जेठ १९ गते सम्ममा ३९४ वटा क्वारेन्टिन सेन्टरहरु स्थापना भएको छ । त्यसमा पनि हाल २३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरु क्वारेन्टिनमा रहेको र आउने दिनहरुमा यो संख्यामा निकै वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सेन्टरहरुमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको वा नभएको कसले जिम्मेवारी लिने र सुनिश्चित गर्ने प्रश्न गर्दै उनले क्वारेन्टिन रोग सर्ने थलोको रुपमा विकसित हुन नदिन प्रदेश सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

लकडाउन लागू गरिएको करीब ७२ दिनयता १५ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु भारतीय नाकाहरुबाट भित्रिएको दावी नेपाल सरकारको छ । प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाहरुमा भारतसितको नियमित र अनियमित सीमाहरु रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देखाएको संख्यालाई मान्न सकिने अवस्था नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

‘भारतबाट विभिन्न नाकाबाट भित्रिने नेपालीहरुको लागि प्रदेश सरकारले के कस्तो व्यवस्था गर्नूपर्ने हो ? सोको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? कति जना आफनो प्रदेशमा आए भन्ने जानकारी नहुने प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी र प्रतिकार्यलाई कसरी भरपर्दो बनाउन सक्छ’ भन्दै उनले जवाफ मागेका छन् ।