सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने कारणको जवाफ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ । निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि बिहिबार सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले लकडाउन हुँदासम्म कर तिर्नुपर्ने कि तिर्नु नपर्ने भन्ने बारे अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुुवै पक्षलाई अगामी जेठ २५ गते उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको फैसलामा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाउन समेत भनिएको छ । निवेदकद्धवयले कोरोना भाइरसको त्रास हटेपछिको ३० दिनसम्म कर तिर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकद्धयले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठ २० गते जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरेका छन् । यस्तै कोरोना भाइरसको त्रास सकिएको ३० दिनभित्र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीलाई परमादेश दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले करमा ताकेता गरेर करदातालाई आतंकित बनाई अपुरणीय क्षति पुर्याउन खोजेका उल्लेख गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महतले अघि बढाएका राम्रा काम रोक्दिन : अर्थमन्त्री पुन
-
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतले षड्यन्त्र गरेको छैन : अध्यक्ष माधव
-
पत्रकार महिलाको अवसर र चुनौतीको विषयमा छलफल
-
एनआरएनएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको युजर नेम र पासवर्ड दुरुपयोग : प्रतिवेदन
-
टी–२० क्रिकेट : तस्बिरमा हेर्नुहोस् आयरल्याण्ड र नेपालबिचको खेल
-
पार्टी एमालेलाई बुझाएर प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्छन् : रामकुमार शर्मा, पूर्वमाओवादी नेता