सर्वोच्च अदालतले बलात्कारपछि महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने र त्यही विषयलाई आधार मानेर सफाइ दिन नमिल्ने नजिर दिएको छ ।

पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै बलात्कारपछि पीडितको मानसिक अवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र पीडितले बयान फेर्यो वा बाझियो भन्दैमा न्यायमा फरक पर्न नहुने बताएको हो ।

२०६८ साल चैत ९ गते बैतडीको पाटनमा एसएलसी परीक्षा दिन आएकी पूजा बोहोरामाथि सामूहिक बलात्कार भएको घटनामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले पीडितको भनाइमा फरक परे पनि न्यायमा फरक पर्न नहुने बताएको हो ।

यस्तो थियो घटना

एसएलसी परीक्षा दिन आउने क्रममा बैतडीकी पूजा बोहोरामाथि २०६८ साल चैत ९ गते बैतडीको पाटन भन्ने स्थानमा दुई अभियुक्तले बलात्कार गरेका थिए । पटनामा स्टेशनरी पसल सचालन गर्ने सागर भट्ट र फोटो स्टूडियो सञ्चालक अमर राज अवस्थीले चियामा नसालु पदार्थ मिलाई बोहोरामाथि बलात्कार गरेका थिए ।

एसएलसी परीक्षाका लागि गेस पेपर किन्नका लागि सागर भट्टको स्टेशनरी पसलमा जाँदा सागरले आफ्नो पसलमा नभइ फोटो स्टूडियोमा गेसपेपर रहेको भन्दै त्यहाँ लगि चियामा नसालु पदार्थ मिसाइ बेहोस बनाएको र स्टूडियोको भित्र रहेको कोठामा सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो ।

पूजाको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि यौनी च्यातिएको तथा उनले लगाएको भित्री वस्त्रमा पुरुषको वीर्य र रौँ भेटिएको उल्लेख थियो । त्यही प्रमाण तथा आधारमा जिल्ला अदालत बैतडीले २०६९ साल फागुन २२ गते अभियुक्त सागर भट्ट र अमर राज अवस्थीलाई जनही १३ वर्ष कैद तथा जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो ।

तर उक्त फैसला उपर चित्त नबुझाइ अभियुक्तहरु पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा पुगेका थिए । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका तत्कालीन न्यायाधीशहरु रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीले २०७१ साल वैशाख १५ गते जिल्ला अदालत बैतडीको फैसला उल्टाइ अभियुक्तहरुलाई सफाइ दिएका थिए ।

पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले अभियुक्तहरुमाथि आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण नपुगेको तथा पीडितको बयान फेरिएको, पीडितको भित्री बस्त्रमा भेटिएको वीर्य अभियुक्तसँग नमिलेको आधारमा शंकाको सुविधासहित सफाइ दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको बलात्कारपछि पीडितको मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने कुरा उल्लेख भएको छ । फैसलाको बुँदा नम्बर ५७, ५८ र ५९ मा बलात्कारपछि पीडितको मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने र पीडितले तत्कालीन समयमा बयान गर्दा वारदातस्थल वा घटना प्रकृतिमा फेरबदल भएपनि त्यसलाई प्रमाण नपुगेको भनेर ब्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल कात्तिक ७ गते पुनरावेदनको फैसला उल्टाउँदै अभियुक्तहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद र अभियुक्तबाट जनही २ लाख ५० हजार तथा सरकारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशको पूर्णपाठ बिहीबार आएको हो ।

ठहरमा सर्वोच्चको तीन आधार

जिल्ला अदालत बैतडीले दोषी ठहर गरेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले सफाई दिएपछि सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा सर्वोच्चले भने सुरु जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दै सजायमा केही थपघट गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको तीन आधारमध्ये पहिलो आधार भनेको पीडितको मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ भन्ने रहेको छ ।

बलात्कारपछि मानसिक असन्तुलन (आरटिएस) हुन सक्छ

सर्वोच्चको फैसलाको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको बलात्कारपछि पीडितको मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने कुरा उल्लेख भएको छ । फैसलाको बुँदा नम्बर ५७, ५८ र ५९ मा बलात्कारपछि पीडितको मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने र पीडितले तत्कालीन समयमा बयान गर्दा वारदातस्थल वा घटना प्रकृतिमा फेरबदल भएपनि त्यसलाई प्रमाण नपुगेको भनेर ब्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

फैसलाको ठहरखण्डमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म वारदात स्थल र समयलाई लिएर पीडितको जाहेरी र बकपत्रमा देखिएको भिन्नताको प्रश्न रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा पीडितले जाहेरीमा फोटो स्टुडियोमा गेसपेपर किन्न जाँदा प्रतिवादीहरुले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेका भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अदालतमा गरेको बकपत्रको सवाल जवाफ ५ मा राती १०ः३० बजे दिदी कमला विष्टको घरमा सुतिरहेको समयमा प्रतिवादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अवस्थी आएर सिरानीले मुख च्यापी सुईले खुट्टामा र दाँया पाखुरामा घोची अनि दुबैजनाले के–के गरे त्यो बेला थाहा भएन र राति ११ः३०–१२ः०० बजे तिर निन्द्रा खुलेपछि यी दुबै जना प्रतिवादीहरु बाहिर गइराखेका देखेको भनि यी प्रतिवादीहरुले जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनेको पाइन्छ । त्यसैगरी पीडितले गरेको बकपत्रको सवाल जवाफ ८ मा ‘मेरो मानसिक स्थिति विक्षिप्त भए पश्चात मेरो होस आउन एक महिना समय लाग्यो र उपचार चार महिनासम्म गरेँ, अहिले ठीक छ, उपचार पाटन मानसिक अस्पतालमा भएको हो’ भन्ने समेत उल्लेख गरेको अवस्थालाई यस अदालतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । निजको दिदी कमला विष्टले पीडितले अचानक घटना घटेको भनिएको दिनबाट असामान्य व्यवहार देखाउन थालेको भनी आफ्नो बकपत्रको सवाल जवाफ ५ मा गरेको भनाइबाट समेत पीडितले आफूमाथि यौनजन्य हिंसा जस्तो गम्भीर घटना घटी आफ्नो मानसिक अवस्था गुमाएको व्यहोरा समर्थित हुन आउँछ । मिसिल संलग्न कागजातबाट पीडितको भनाईमा घटना स्थलको हकमा केही फरक परेको देखिएको अवस्था भएतापनि पीडितको भनाइमा फरक पर्नु पछाडिको कारण निजमाथि भएको जबरजस्ती करणीबाट पुग्न गएको आघात (ट्रमा)को परिणाम हो भन्ने देखिन आउँछ । जबरजस्ती करणीमा पीडितको केही विरोधाभाषपूर्ण भनाई हुनु Rape Trauma Syndrome(RTS) को एक स्वरुप हो । Modi's Medical Jurisprudence and Toxicology मा "Mentalderangement have been known to flloow rape"  भनी उल्लेख गरिएको छ । Rape Trauma Syndrome(RTS) लाई WHO Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence ले "The stress response pattern of a person who has experienced sexual violence. RTS may be manifested in somatic, cognitive, psychological and/or behavioural symptoms" भनि परिभाषित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा American Psychiatric Association द्वारा प्रकाशित The Diagnostic and Qmatistical Manual of Mental Disorders मा जबरजस्ती करणी भए पश्चायत पीडितमा देखिने ट्रमाका लक्षणहरु (Symptoms) बारे व्याख्या गरिएको छ  जसमा In avoiding reminders of the trauma, the victim may experience amnesia with respect to some aspect of the event भनि पीडितले जबरजस्ती करणी भएपछि सो घटनासँग सम्बन्धित केहि तथ्यहरु बिर्सन सक्दछ भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी ट्रमा विशेषज्ञ Dr. Lori Hasklle ले Victims Department of Justice Canada मा प्रकाशन गरेको लेखमा यौन हिंसा जस्ता दर्दनाक घटनाहरू जीवनको दैनिक अनुभवहरू भन्दा भिन्नैभ तरिकाले अनुभूति गरिएको हुन्छ । परिणामस्वरूप हामी दिनहुँका घटनाहरू भन्दा भिन्न  रुपमा चोटपटकका घटनाहरू सम्झन्छौँ र वर्णन गर्छौँ । भय, खतरा वा गहन तनावको प्रभावको नतिजाको रुपमा तीव्र पुनः स्मरण वा बिखण्डित वा बिग्रेको स्मृति हुन सक्छ भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ ।’

फैसलाको बुँदा नम्बर ५८ मा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मान माथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध हो । सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मान माथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्कालै कठिन हुन सक्ने वा बिस्तारै याद हुने अवस्थाहरु हुन सक्दछ ।

त्यसैगरी सर्वोच्चले पीडितको बयान किन फेरिन्छ र न्यायाधीशले कसरी फैसला गर्नुपर्दछ भनेर पनि स्पष्ट पार्दै नजिर स्थापना गर्ने कोशिश गरेको छ ।

बलात्कारको घटनामा न्यायाधीशले गम्भीर भएर फैसला गर्नुपर्छ

फैसलामा सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलाको नजिरलाई पनि उल्लेख गर्दै आरटिएसलाई न्यायकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाको बुँदा नम्बर ५८ मा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मान माथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध हो । सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मान माथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्कालै कठिन हुन सक्ने वा बिस्तारै याद हुने अवस्थाहरु हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था भनेकै Rape Trauma Syndrome (RTS) को अवस्था हो । यस्ता अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्दछ । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा अन्य मुद्दामा जस्तो अंक गणीतीय हिसाबबाट हेर्नु भन्दा पनि नारीको अस्मितामा गम्भीर आँच आउने विषय भएकोले अदालतले संवेदनशील रुपमा विचार गर्नु पर्दछ,’ भनी बमबहादुर कठायतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ ।

पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा पीडितले बयानका क्रममा वारदातस्थल (घटनास्थल फरकफरक स्थान भएको बताएको र त्यही आधारमा पुनरावेदन अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएपछि सर्वोच्च अदालतले पीडितको शरीर नै घटनास्थल भएको नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

पीडितको शरीर नै घटनास्थल

पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा पीडितले बयानका क्रममा वारदातस्थल (घटनास्थल फरकफरक स्थान भएको बताएको र त्यही आधारमा पुनरावेदन अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएपछि सर्वोच्च अदालतले पीडितको शरीर नै घटनास्थल भएको नजिर प्रतिपादन गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी पीडितको जाहेरी ब्यहोरा र बकपत्रमा भएको वारदात स्थल सम्बन्धि भिन्नतालाई नै आधार मानेर घटना नै नभएको भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । पीडितमा sperm भेटिनु, रौँ भेटिनु शरीरको विभिन्न भागमा निलडाम र चोट हुनु आदिबाट घटना घटेको भनि स्थापित भएको नै देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको वारदातमा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढि महत्वपूर्ण हुने र यस अदालतले पनि सोहि कुरा नै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबरजस्ती करणी कसूरमा मुख्य वारदात स्थल नै पीडितको शरीर हो अर्थात ‘In cases of rape, the victim's body itself is the scene of crime’ यसै सम्बन्धमा ‘जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयं पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नु पर्छ’ भनि पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादी सरोज हिङमाङ समेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको छ । माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न आधार कारणहरुबाट तथा मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा आफू माथि जबरजस्ती करणी भएको भन्ने किटानी जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन गर्ने गरी भएको पीडितको बकपत्र तथा स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा पीडितमाथि जबरजस्ती करणीको वारदात घटेको देखिन आयो ।

वीर्य मिसिएको कारण रक्त समूह छुट्टिएन

त्यसैगरी सर्वोच्चको फैसलामा पीडितको भित्री बस्त्रमा भेटिएको पुरुषको वीर्यसँग अपराधीको वीर्य नमिल्नुको कारण दुबै जनाको वीर्य मिसिएको कारण भएकोसमेत उल्लेख छ ।

फैसलाको ठहर खण्डको बुँदा नम्बर ६४ मा भनिएको छ : ‘रक्त समूह निश्चित गर्न नसक्नु वा भेटिएका रौँको तुलनात्मक गरी परिक्षण गर्न नसकेको आधारमा मात्र प्रतिवादीले सफाइ पाउने आधार बन्ने सक्ने देखिँदैन । जबरजस्ती करणी अपराधमा पीडितको भनाइ अन्य प्रमाणको तुलनामा महत्वपूर्ण हुने देखिएको र पीडितले यी प्रतिवादीहरुले नै जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी साथ लेखाई रहेको अवस्थामा पीडितको कपडामा भेटिएको रौँको तुलनात्मक परिक्षण गर्न सकिएन भन्ने आधारमा मात्र सामुहिक बलात्कारमा प्रतिवादीहरुले शंकाको सुविधा पाउने र सोही आधारमा आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्ने जिकिर खम्बिर हुन सक्दैन । यसै सम्बन्धमा “करणी गरेको तथ्य शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि नभएको भनी फौजदारी न्यायको शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउँछ भन्ने सिद्धान्तको गलत व्याख्या एवम् प्रयोग गरी आरोपित कसुरबाट सफाई दिन नमिल्ने”  भनी नेपाल सरकार विरुद्ध वीरबहादुर टमाटा भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । पीडितको कपडा परिक्षण गर्दा मानव वीर्य भेटिएको भएपनि उक्त वीर्य आफूहरुको नभएको भनि प्रतिवादीहरुले प्रतिवाद गरिरहेको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त वारदातमा दुईजना प्रतिवादीहरु संलग्न भएको भनी पीडितले खुलाइरहेको तथा दुइजनाको वीर्य नै कपडामा परी दुबै जनाको वीर्य मिसिएको कारण कपडामा भेटिएको नमुना यी प्रतिवादीहरुको नमुनासँग तुलनात्मक भिड्न सक्ने सम्भावना नरहेको देखिन्छ । पीडितको कपडामा भेटिएको वीर्यलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा संकलन गर्न सक्ने सम्भावना नभएको र प्रस्तुत वारदात भएको जिल्लाको भौगोलिक विकटता तथा परीक्षण प्रयोगशाला लगायतका साधन स्रोतको अवस्थालाई समेत विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’

यसरी पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अभियुक्तलाई गत कात्तिक ७ गते दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने बिहीबार मात्रै आएको हो ।