काठमाडौं । बैंकिङ निक्षेपको ब्याजदर घट्न थालेपछि निक्षेपकर्ताले विकल्प खोज्न थालेका छन् । मुद्दती निक्षेपको नवीकरणका क्रममा बैंकहरुले कम ब्याजदर मात्रै प्रस्ताव गर्न थालेपछि निक्षेपकर्ताहरुले यतिबेला ऋणपत्र, बचतपत्र जस्ता वैकल्पिक माध्यममा लगानी गर्न थालेका हुन् । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको नागरिक बचतपत्रमा यतिबेला आकर्षण देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १ गतेदेखि २१ गतेसम्मको अवधि तोकेर ४ अर्ब रुपैंया बराबरको नागरिक बचतपत्र बिक्रीमा राखेको थियो । ९ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको उक्त बचतपत्रमा २१ दिनको अवधिमा ६९ करोड रुपैंयाको माग भएको छ । विगतको तुलना र लकडाउनबीचको अप्ठ्यारोमा यो उत्साहजनक वृद्धि हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागकी कार्यकारी निर्देशक डा. नीलम तिमिल्सिनाले यसअघि बचतपत्रमा देखिएको बेवास्तालाई हेर्दा लकडाउनकै समयमा पनि यो मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताइन् । 
‘अहिले लकडाउनको समय छ, बचतपत्रमा लगानी गर्न अनलाइनबाट आवेदन गर्ने सिस्टम पनि छैन । बजार निर्माताको अनुमति पाएका बैंकहरुमै गएर बचतपत्र किन्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म ६९ करोड माग भएको छ । त्यही भएर हामीले यसलाई १ महिना समय बढाएका छौ)कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिनाले रातोपाटीसँग भनिन् । राष्ट्र बैंकले यही जेठ १ गतेदेखि २१ गतेसम्मको समय तोकेर ४ अर्बको बचतपत्र खुला गरेको थियो । यसलाई अहिले असार २८ गतेसम्म अवधि लम्ब्याइएको छ । 

बैंकको ब्याज घट्यो, सहयोग पनि गर्न थाले
राष्ट्र बैंकले जनताबाट सिधै ऋण उठाउनेगरी ल्याएको नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता ऋण उपकरणहरुमा यसअघि खासै उत्साह देखिँदैनथ्यो । त्यसमा विभिन्न कारण रहेको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिना बताउँछिन् । तीमध्ये जनतामा बचतपत्रबारे जानकारीको अवस्था, बचतपत्रमा पाइने ब्याजदर र बैंकहरुले गर्ने सहयोग प्रमुख रहेको उनको भनाइ छ । 

पहिलो कारण त बचतपत्रप्रति जनता जानकार नहुनु नै हो । ‘धेरैलाई राष्ट्र बैंकले पनि यति धेरै ब्याजदरमा बचतपत्र किन्छ भन्ने धेरै मानिसलाई थाहै छैन’ तिमिल्सना भन्छिन्, ‘थाहा भएकालाई पनि त्यो कसरी किन्ने, त्यसको फाइदाहरु के क छन् भन्ने थाहा हुँदैन । यही भएर अहिले यसमा आकर्षण कम देखिएको हो ।’

बचतपत्र बिक्रीको अर्को समस्या भनेको यसमा पाइने ब्याजदर हो । नागरिक बचतपत्रमा यसअघि पनि ९ प्रतिशत ब्याज पाइन्थ्यो । अहिले पनि त्यही दरमा ब्याज पाइन्छ । तर अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याज दिँदा बैंकको भन्दा बढी लाभ प्राप्त हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकको बचतपत्रमा सरकारको जमानत हुने भएकोले यस्तो बचतपत्रलाई जोखिमरहित मानिन्छ । यस्तो बचतपत्रको धितोमा जुनसुकै बैंकले जतिबेला ९० प्रतिशतसम्म पनि ऋण दिन्छन्, जबकी मुद्दती निक्षेपमा निक्षेप रहेको बैंकले मात्रै ऋण दिन्छ । यही कारणले यो वर्ष जनताको आकर्षण बढ्नसक्ने तिमिल्सिनाको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले बचतपत्रको बिक्री सीधै नगरेर बैंकहरुमार्फत् गर्ने गर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बजार निर्माताको लाइसेन्स दिएको हुन्छ । तर यसअघि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको अभाव हुने हुनाले बैंकहरुले बचतपत्र किन्न चाहनेको लगानी समेत निक्षेपको रुपमा आफैं राखिदिन्थे । उच्च ब्याजदर पाउने आश्वासन पाएपछि लगानीकर्ता पनि छिटै कन्भिन्स हुन्थे । अहिले बैंकको ब्याजदर मात्रै घटेको छैन, बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा समेत यतिबेला ठप्प छ । त्यही भएर बैंकहरुले समेत बचतपत्र बिक्रीमा असहयोग गर्ने गरेका छैनन् । 

‘अहिले धेरै कारणले बचतपत्र बिक्री हुने सम्भावना देखिएको छ, त्यसैले हामीले समय बढाएका छौं, यो वर्ष बचतपत्रको धेरै माग हुने सम्भावना देखिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिना भन्छिन् । 

सरकारले घाटा बजेट पूर्तिका लागि यस्तो बचतपत्र निष्कासन गर्छ । यसबोहक ट्रेजरी बिला, विकास ऋणपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट पनि यस्तो ऋण उठाउने गरिएको छ । ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र बैंकहरुले लगानी गर्ने औजार हो भने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र नागरिकले सीधै खरिद गर्ने ऋणको औजार हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैंया बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । संशोधित अनुमान अनुसार असारसम्म १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैंया ऋण उठ्छ । अहिलेसम्म ६५ अर्बको ट्रेजरी बिल, १०० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री भइसकेको छ । अबत तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई ३० अर्बको ऋण उठाउनुपर्छ ।