एकै मन्त्रालयमा दुई सचिव, राज्यकोषमा ७० करोडभन्दा बढी अनावश्यक खर्च
काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बढ्दो संकटसँग जुध्ने क्रममा फजुल खर्च कटौतीको गृहकार्य थालेको सरकारले दुई सचिव रहेको मन्त्रालयमा एउटा मात्र दरबन्दी राख्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न निकायमा आवश्यकभन्दा बढी सचिव राख्दा राज्यकोषमा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनावश्यक खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि अनावश्यक सचिवको दरबन्दी रहेकाले केही दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत सचिव दरबन्दी कटौती गरी सहसचिव नै राख्दा फजुल खर्च कटौती हुने भन्दै सोहीअनुसार छलफल अघि बढाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दीले खर्च अत्यधिक बढाएको र ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सचिवको आठ दरबन्दी कटौती गर्दा सचिवालयका कर्मचारी तथा उनीहरूले पाउने इन्धन, गाडीलगायतका सुविधा गरी वार्षिक झन्डै ७० करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिदा भए कतारका अमिर, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
लगानी प्रवर्द्धन गर्न अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी सुधारको निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत
-
पर्यटन बोर्डको कार्यकारी छनौट प्रक्रिया रोक्न उच्चको अल्पकालीन आदेश
-
दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए कतारी राजा थानी
-
डीआईजी बन्न आईजीपीकै ब्याचमेट प्रतिस्पर्धामा, जुनियरलाई बढुवा गर्न चलखेल
-
गौर हत्याकाण्डविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश