केन्द्रीय संस्करण

'जातिको कुरा नगरौं' भन्ने भ्रममा नपरौं

person explore access_timeजेठ २७, २०७७ chat_bubble_outline0

कुराकानीको दौरानमा 'जात वा जातिको कुरा नगर' भन्ने सुनिन्छ । यस्तो कुरा भन्ने को होला भन्ने प्रश्न उठ्छ ? दलितहरू ? आदिवासीहरू ? वा मधेसकाहरू ? वा पिछडा वर्गकाहरू ? यो निकै उछालिएको प्रश्न हो । यसो भनेर सत्तासीन समुदायले अरूलाई चुप लगाउने मात्र होइन । यो त थचक्कै पार्ने भाष्य पनि हो ।

के साँच्चै जातिको कुरा गर्नु हुँदैन ? यो अपराध हो ? वा अधिकार हो । आऔं, यसलाई चिर्ने प्रयास गरौं ।

नेपालमा १२३ भाषा बोल्ने समुदाय छन् । यसै गरी १२५ जात र जातिका मानिस बस्दछन् । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन २०६८ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । हरेक दस/दस वर्षमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङक विभागले यस्तो तथ्याङ्‌क प्रकाशित गर्दछ ।

अर्को,  नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र धारा ३ मा नेपाल 'बहुजातीय, बहुभाषिक ... मुलुक हो" भनिएको छ ।

यसै गरी संविधानको (धारा ८४.२) मा "... प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि ... महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय बमोजिम हुनेछ ।"

यसै गरी प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ र "अल्पसंख्यक समुदाय" पनि थपिएको छ (धारा (१७६.६) । गाउँसभाको गठन (धारा २२२.२) र नगरसभाको गठन (धारा २२३.२) मा पनि दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइएको छ ।

यसै गरी वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग (धारा २५५) आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१), मधेशी आयोग (धारा २६२), थारू आयोग (धारा २६३) र मुस्लिम आयोग (धारा २६४) को व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संविधानका विभिन्न धारा-उपधारा हेर्दा जताततै जात/जातिको कुरा उठाइएको छ । जात भनेको हिन्दू वर्ण व्यवस्था (बाहुन, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र) अन्तर्गतको तहगत  समुदाय हो । यसलाई अंग्रेजीमा 'कास्ट' (Caste) भनिन्छ । र 'जाति' भनेको वर्ण व्यवस्थाअन्तर्गको समुदायभित्र नपर्ने आदिवासी जनजाति समुदाय हो । यसलाई अंग्रेजीमा 'इथ्निसिटी' (Ethnicity) वा 'इन्डिजिन्स' (Indigenous) भनिन्छ । र उनीहरूको लागि संविधानमा नै आयोगको व्यवस्था छ । निर्वाचनमार्फत् उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन जात वा जातिको कुरा नगर भनिन्छ त ? यो सोच्नुपर्ने प्रश्न हो ।

संविधानमा अझ एक कदम अगाडि बढेर के भनिएको छ भने "खस-आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ ।" यो कुरा एक ठाउँमा होइन तीन ठाउँमा लेखिएको छ । सत्तासीन जातिले आफ्नो लागि संविधानमा नै सुरक्षित गरेको यस्तो व्याख्या संसारको कुनै संविधानमा छैन भन्छन् संविधानविद्‌हरू । यसर्थ 'खस-आर्य' विशेष जाति हो अर्थात् संविधानद्वारा संरक्षित समुदाय हो ।

हो, यही समुदायले अरूलाई 'जातको कुरा गर्नु हुँदैन' भन्दै थचक्कै पार्छ । यो वर्चस्वशाली समुदायले जात/जातिको कुरा नगरौं भन्दै आफ्ना समुदाय र वंशजलाई पोस्ने काम गर्दछ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जागीर जहाँ र जता हेरे पनि एक छत्र साम्राज्य कायम गरेको तथ्यांक पाइन्छ ।

यसर्थ संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका हक अधिकार उपभोगको लागि जात-जातिको कुरा गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो भाषा, संस्कृतिसहितको पहिचानलाई निरन्तरताको लागि पनि जात-जातिको कुरा गर्न आवश्यक छ । आफ्नो पहिचानको हकलाई दरो पार्नु हो । संवैधानिक हकलाई उपभोग गर्नु पनि हो ।

तर जात वा जातिको कुरा गर्नुको अर्थ अरूलाई हेप्नु, चेप्नु वा छेक्नु होइन । अरू समुदायप्रति घृणा फैलाउनु पनि होइन । सामाजिक न्यायको पक्षमा सदैव उभिनुपर्छ । मानव अधिकारको पक्षमा सदा सचेत हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति त जातभित्र नपर्ने हुनाले र समानतामा आधारित समुदाय हुनाले जति आफ्नो जातिको छलफल गरिन्छ उति नै पहिचान पनि तिखारिन्छ ।

लौ सुरु गरौं जातिको कुरा गर्न अनि जसले जातिको कुरा नगर भन्छ उसलाई ध्यान दिएर हेरौं र पहिचान गरौं । वास्तवमा ऊ को हो ? संविधानद्वारा संरक्षित समुदायको मान्छे हो कि त्यस समुदायको भरौटे । बस !

भाषाविद् योन्जनको फेसबुकबाट

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.