केन्द्रीय संस्करण

किन गाभिनु हुँदैन प्रशासन सेवामा अन्य सेवाहरु ?

person explore access_timeजेठ ३१, २०७७ chat_bubble_outline0

 निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासन हाक्ने स्थायी संयन्त्र हो । देशका विकास नीति तथा योजनाको प्रभावकारिता तथा दैनिक प्रशासन एवं शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन प्रत्याभूतिको प्रमुख निर्धारक पनि हो निजामती सेवा । नेपालमा पनि विभिन्न प्रकृतिका सेवा प्रवाहका लागि सेवाको विशिष्टीकरण गरिएको छ । हरेक सेवाको विशिष्ट पहिचान एवं योगदान प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले मौजुदा निजामती सेवा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत १० वटा सेवाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

एक वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि प्रायः सबै कर्मचारीहरुमा अबको निजामती सेवामा भर्ना, सरुवा, बढुवा एवं वृत्तिविकाससम्बन्धी के कस्ता प्रावधान रहनेछन् भनी उत्सुकता र अन्यौलता रहेको पाइन्छ । आउँदै गरेको ऐनलाई लिएर बेलाबखत विभिन्न किसिमका शंका, आशंका र हल्ला कर्मचारीवृत्तमा संवादका विषय बन्ने गरेको पाइन्छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न सेवाहरुलाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने भन्ने चर्चा परिचर्चा प्रशासन वृत्तमा व्यापक रुपमा चलिरहेको हामी महसुस गर्न सक्दछौं । जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि लिएर राज्यको दीर्घकालीन विकास एवं समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको निजामती सेवाबाट गर्भदेखि चिहानसम्म राज्यको उपस्थितिको अपेक्षा जनताले गर्दछन् । सार्वजनिक सेवामा विशिष्टिकरणको ठूलो महत्व हुन्छ । विशिष्टिकृत सेवामार्फत राज्यको सर्वतोमुखी विकास र अग्रगमनको कल्पना गरिन्छ ।

जनताले प्राप्त गर्ने सेवा एउटै किसिमका किमार्थ हुँदैनन् । बच्चा जन्मेपछि उसको जन्मदर्तादेखि लिएर विपदको बेला राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेसम्म सेवाहरु जनतालाई चुस्तताका साथ निर्वाध रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको गुरुत्तर दायित्व रहन्छ । सेवाको प्रकृतिअनुसार राज्यले पृथक किसिमका सेवा प्रदायक ईकाइ बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो प्राचिनकालदेखि चलिआइरहेको छ ।

नेपालमा एउटा गम्भीर चासो र चर्चाको विषय प्रशासन सेवालाई अन्य सेवामा गाभ्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा किन प्रशासन सेवामा अन्य सेवा गाभिनु हुँदैन भन्नेबारे केही बुँदाहरु राख्न चाहन्छु :

१. हरेक सेवामा उक्त सेवासंग दख्खल राख्ने सीप, क्षमता र अनुभव भएका जनशक्तिहरु हुन्छन् र उनीहरूले सो सेवामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने ल्याकत राख्छन् । प्रत्येक सेवाबाट उच्चकोटीको सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्ने हो भने सेवाको विशिष्टीकरण जरुरी रहन्छ ।

२. अहिलेको समय नतिजामुखी सेवाको हो न कि प्रक्रियामुखी प्रवृत्तिको । जनतालाई ठोस र अनुभूति हुने सेवा सुनिश्चित गर्ने हो भने हरेक सेवामा ’कोर टेक्निकल’ ज्ञान तथा सीप भएका जनशक्तिहरुको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, हरेक सेवाको गरिमा र अस्तित्व जोगाई तिनीहरूलाई थप चुस्त र समयसापेक्ष बनाउदैं अघि बढ्नुपर्दछ ।

३. प्रायः राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुरुदेखि नै आफ्नो रुचि अनुरुप नै उक्त सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ र उसलाई थाहा हुन्छ उसले त्यहि सेवाको कामबाट सर्वाधिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेछ । केही सीमित समूहको स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिले गर्दा एउटा सेवामा अर्को सेवामा गाभ्ने हो भने त्यस्ता कयौं राष्ट्रसेवक माथि पनि ठाडो अन्याय हुनसक्दछ ।

४. अहिलेको समय नै विशिष्टीकृत सेवाको हो, अन्तर सेवागत स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्न र कर्मचारीमा उच्च मनोबल र आफ्नो सेवाप्रति सम्मान भाव जागृत गराउन पनि विभिन्न सेवाहरुलाई आपसमा गाभ्नु हुँदैन ।

५. कार्य सम्पादन मुल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रणालीलाई वस्तुपरक र नतिजामुखी बनाउन पनि हरेक सेवाको विशिष्टिकरण आवश्यक हुन्छ ।

त्यसै पनि कर्मचारीतन्त्रलाई लिएर एउटा भनाइ निकै प्रख्यात छ— ‘कर्मचारीतन्त्र मरिसक्यो, कर्मचारीतन्त्र चिरायू रहोस्’ । यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्रमा थुप्रै कमीकमजोरी रहेतापनि यसको विकल्प भनेको सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र नै हो भन्ने हुन्छ । निश्चय नै कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समयमा उल्टै सेवाहरुलाई आपसमा गाभेर यसलाई झन भद्रगोल कदापि पारिनु हुँदैन । निसन्देहः हरेक सेवा/समूहको आफ्नै विशिष्ट पहिचान र महत्त्व हुन्छ । एकमात्र सेवाको अभावमा सार्वजनिक संयन्त्र लंगडो प्रतीत हुने कुरामा दुई मत नरहला । सबै सेवा/समूहको विशिष्ट महत्व छ, हरेक सेवामा त्यही सेवाको प्रकृति अनुरुप रुचि, दक्षता र अनुभव भएका जनशक्तिहरु छन् । एक सेवालाई अर्को सेवामा गाभ्नेभन्दा पनि हरेक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउदै अन्तर सेवागत विभेद हटाउने हो भने निजामती सेवा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तसर्थ ‘अहिलेको आवश्यकता सेवाको विशिष्टिकरण हो न कि सामान्यीकरण’ भन्ने कुरामा मतैक्य जनाउँदै निजामती सेवाको सबलीकरणतर्फ राज्य लम्किन सकेमात्र लोककल्याणकारी राज्यको अभिष्ट उद्देश्य साकार हुने देखिन्छ । 

* शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार,  हालः जेडिएस छात्रवृत्तिअन्तर्गत जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.