केन्द्रीय संस्करण

बुद्ध जन्मभूमिको आवाज र नेपाल–चीन सम्बन्ध

person explore access_timeअसार २, २०७७ chat_bubble_outline0

-शैलेन्द्रबहादुर थापा

नेपालको लुम्बिनीमा सिद्धार्थ गौतम ईपू ६२३ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन जन्मिई ईपू ५८८ वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरेको वर्षदेखि चीनमा बुद्धधर्म प्रचार सुरु भएको थियो । सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै भगवान बुद्ध र दार्शनिक बुद्ध कहलाएका थिए । बुद्धभद्र, कुमारजिभा, पद्यमसम्भव, ह्वेनसाङ, भृकुटी, वेनचेङ आदिले बुद्धत्वसम्बन्धी अद्वितीय योगदान दिएपछि बौद्ध धर्म–संस्कृतिको केन्द्र तिब्बत बनेको हो ।

चीनको प्राचीन हानवंश (ईपू २०६– सन् २२०) द्वारा सुरु गरिएको चीन–तिब्बत रेशम मार्गले प्राचीन राजधानी सियानलाई केन्द्रविन्दु बनाई व्यापारिक–सांस्कृतिक सम्बन्धमार्फत चीन–दक्षिण एसिया र एसियाली–युरोपेली सभ्यतालाई जोडेको पाइन्छ । 

नेपाली राजकुमारी भृकुटीसँग स्रोङचोङ गम्पोको सन् ६३३ मा पहिलो विवाह सम्पन्न हुँदा नेपालबाट दाइजो स्वरूप बुद्धका मूर्तिहरु तिब्बतमा लगेर स्थापना गरेकी थिइन् । स्रोङचोङसँग दोस्रो विवाहका लागि चिनियाँ ताङ सम्राट ताइचोङकी छोरी राजकुमारी कोङचो (वेनचेङ) ले पनि बुद्धका मूर्तिहरु, ३६० भागको बौद्ध शास्त्रीय पुस्तक र बहुमूल्य गरगहनाहरु लिएर चीनबाट सन् ६४१ मा तिब्बत (ल्हासा) आइपुगिन् । तिब्बती समाजमा बौद्धधर्म–संस्कृतिको सुरुवात भई विकास हुनुमा नेपाल–भारत–चिनियाँ ताङ वंशको त्रिदेशीय, त्रिपक्षीय योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

सन ६४१ मा वेनचेङको ल्हासामा भव्य स्वागतसाथ एक समारोहका बीच स्रोङचोङसँग विवाह सम्पन्न भयो । यस अवसरमा स्रोङचोङ, सम्राटका दरबारसँग मेरा पितापुर्खाको यसअघि कुनै वैवाहिक सम्बन्ध थिएन । मैले महान ताङ वंशकी राजकुमारीसँग विवाह गर्न सक्षम भएको छु । म यसमा गर्व गर्छु । मैले उनको सम्मानमा ठूलो घर बनाउनेछु । यसरी ताङ–तुबो वैवाहिक सम्बन्धले तिब्बतलाई मातृभूमि चीनको बौद्ध केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेको बुझिन्छ । 
चीनमा जुलाई १०, ६४९ मा ताइचोङको निधनपछि उत्तराधिकारी नयाँ सम्राट काओचोङले स्रोङचोङलाई ‘इम्पेरियल सन इन ल गभर्नर’ र ‘बेस्ट सी प्रिन्स’को उपाधि दिएका थिए । आफ्नो सम्मानको कदरस्वरूप स्रोङचोङले विशेषदूत पठाउँदै ताइचोङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरे । ताङ सभालाई पत्र लेख्दै स्रोङचोङ गम्पो, ‘नयाँ सम्राटको गद्दी आरोहणको समयमा, कुनै व्यक्तिले विद्रोह गर्ने दुस्साहस गरे मेरो नेतृत्वमा तुबो सेना र अन्य बफादारहरुको सहयोगमा दबाउनेछु ।’

सम्राट काओचोङले स्रोङचोङ गम्पोलाई ‘ट्रेजर्ड प्रिन्स’को दोस्रो उपाधिबाट विभूषित गरे । स्रोङचोङ–वेनचेङ दाम्पत्य जीवनको ९औँ वर्ष, सन् ६५० मा स्रोङचोङको निधनपछि ताङकोर्टले चिनियाँ जनरल सिआङयु कुआङजीलाई अन्त्येष्टिमा भाग लिन तिब्बत पठाएको थियो । यता चिनियाँ सम्राट ताइचोङको चिहान छेउमा स्रोङचोङ गम्पोको ढुङ्गाको मूर्ति कुँदेर राखिएको छ । यसरी तिब्बतमा पहिलोपल्ट ‘हान–तुवो सांस्कृतिक अन्तरघुलनले राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । 

ताङ साम्राज्यको झोङजोङ शासनकालमा सन ७०६ मा ‘ताङ–तुबो सीमाक्षेत्रको निर्धारण’ गर्न पहिलो सम्मेलन चेङुनमा भएथ्यो । सम्मेलनले यसअघि ताङ–तुबोबीच चल्दैआएको युद्ध अन्त्य गरेको थियो । झोङजोझले ली जोङलीकी छोरी जिन चेङको विवाह त्सेन्पोसँग सम्पन्न गराएपछि तुबो राजासँग विवाह गर्ने जिनचेङ दोस्रो ताङ राजकुमारी बनिन् । चीन–तिब्बत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् ८२२ मा सम्पन्न भएपछि जोवो मन्दिर क्षेत्रलाई आधार मानी पहिलोपल्ट ल्हासा नामकरण गरिएको थियो । ताङ–तुबो शान्ति तथा मित्रताको स्तम्भलाई सम्झना स्वरूप सन् ८२३ मा ल्हासास्थित जोखाङ मन्दिरको द्वारनजिकै उभ्याएर स्थापना गरिएको छ । 

सन १२१५ मा जेङ्गिज खाँ नेतृत्वको मङ्गोल सेना चीनको पेकिङ प्रवेश गरेथे । तत्पश्चात उहाँका नाति कुब्लाइ खाँ संरक्षित मङ्गोल नेतृत्वले १३औँ शताब्दीमा उत्तरी–एसियाको अस्थायी एकीकरण गर्दै तिब्बतलाई सन् १२४७ मा मङ्गोल साम्राज्यको अधिनमा राखेथे । कुब्लाइ खाँका काका सम्राट मानकु खाँले सन् १२५३ मा विभिन्न धर्मका विद्वानहरुलाई बोलाएर गरेको धार्मिक सभामा फागपाले बौद्धधर्म उत्कृष्ट रहेको तर्क र तथ्यसहित विश्वास दिलाएका थिए । यसपछि सम्राट कुब्लाइले बौद्धधर्मलाई आफ्नो राजधर्मका रूपमा अँगाले र फागपालाई आफ्नो धार्मिक गुरु माने । फागपालाई तिब्बतको प्रशासनिक अधिकारसहित उपप्रशासकको रुपमा नियुक्त गरे । चीनका सम्राट हुपिलेका धर्मगुरु फागपाको योजना अनुसार तिब्बतमा महाविहार बनाउनका लागि नेपालमा सन् १२६० मा अरनिकोको नेतृत्वमा करिब ८० जना नेपाली कालिगढहरु चीन पठाइएको थियो । यसरी बौद्धधर्मको सम्बन्धले नेपाल–चीन (तिब्बत) लाई कहिल्यै नछुट्टिनेगरी जोडेको छ ।  

ताङ वंशी सम्राट ताइचोङको पुरानै अवधारणा अवलम्बन गरी सन् १२७१ मा कुब्लाइले आफ्नो राज्यलाई डायुआन (महान युआन) नामकरण गरे । कुब्लाइले एकीकरणका क्रममा सन् १२७९ मा दक्षिणी सोङराज्यलाई जिते र एकीकृत चीनलाई बहुजातीय, केन्द्रीकृत बनाए । यसबाट मङ्गोलीयन खनाते चीनको केन्द्रीय सरकार भयो । तिब्बत यसरी चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको तथ्यलाई पुनरपुष्टि गर्दै युआन–तिब्बत सम्बन्धले चिनियाँ बहुजातीय परिवारको छातामुनि तिब्बती भातृवत् जातीय समूहलाई एकीकरण ग¥यो । 

मिङ वंश (सन १३६८–१६४४) का पहिलो सम्राट झौयुआन झाङले सन १३६८ मा आफ्नो केन्द्र नान्जिङमा केन्द्रीय सरकार स्थापना गरे । यस सरकारमा राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यकहरुको प्रशासनिक अङ्ग स्थापना गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र र नियन्त्रण कायम राख्दै सीमानाभित्र बस्ने सबै जातीय समूहलाई समान व्यवहार गरे । युआनवंशले एकीकरण गरेको तिब्बती भू–भागमा झुयुआन झाङले युआनको प्रशासकीय प्रणाली नै अपनाए । झाङले तिब्बत प्रशासन चलाउन प्रशासकहरु नियुक्त गरी सुरक्षाका लागि सैनिक सङ्गठन स्थापना गरे । मिङ सैनिकहरुले तातुको राजधानी युआनलाई सन १३६८ मा कब्जा गरी युआन शासनको पतन गरेपछि मिङ सैनिकले पश्चिम गान्सु प्रान्तमाथि कब्जा जमाई तिब्बतलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाए । मिङ सभाको निर्देशनले तिब्बतमा सन् १३७१ मा हेझोउ सैनिक किल्ला स्थापना गरी कमान्डर हान जनरल र उनका सहायक सोनाम बुहेझोउलाई किल्लाको उपकमान्डरका रुपमा प्रशासकीय काम गर्न पठाइयो । त्यसपछि मिङसभाले हेझोउ किल्ला जस्तै सिनिङ किल्ला पनि स्थापना गरी हान–तिब्बती अधिकारीहरुले संयुक्तरुपमा शासन सञ्चालन गरे । मिङको शान्ति नीतिले मिङसभा र तिब्बती स्थानीयहरु बीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई मज्बुत बनायो । 

मिङ वादशाह योङले (चु ती) द्वारा सन् १४१० तिर शाक्य, गेलुक र काग्यु तीन सम्प्रदायका धार्मिक नेताहरुलाई उपहार दिनका लागि त्रिपिटक, ताङयुर र काङयुरको प्रकाशित पाण्डुलिपिलाई पहिलो पल्ट मुद्रण गरियो । यीमध्ये एउटा आजभोलि पनि सेरा मठ्मा सुरक्षित राखिएको छ । सन् १५७८ मा अल्तन खाँले गेलुग सम्प्रदायका नेता तेस्रो दलाइ लामा सोनाम क्याम्छोलाई ‘थाहा भएका सबै वज्रधारक, दलाई लामा’ उपाधि प्रदान गरेथे । यो उपाधि पाउने सोनाम क्याम्छो पहिलो बौद्धभिक्षु थिए । यसरी चीन (तिब्बत)– मङ्गोल आपसी सम्बन्ध पनि सुदृढ रहेको थियो । 

छिङ वंश (सन् १६४४–१९११) ले मिङ वंशलाई अपदस्थ गरेपछि छिङ सरकारले पनि तिब्बतको प्रभावकारी शासनमाथि निरन्तरता दियो । सन १६४५ मा मङ्गोल नेता गुस्री खाँले लोजङ चोक्यी ग्याल्त्सेनलाई उपाधि पन्चेन पोक्तो ले सम्मान गरी तिब्बतमा आफ्नो शासनलाई मजबुत बनाएथे । खुस्खोटका मङ्गोल नेता ल्हाचाङ खाँले सन् १७०६ मा तिब्बती लामाहरुको सहयोगमा ल्हासाका अधिकार प्राप्त युरोपेली व्यापारीहरुमाथि आक्रमण गरेथे । सातौँ दलाइ लामा कल्साङ क्याम्छोको पालामा तिब्बती जुँगारी सरकारबाट उत्पन्न आन्तरिक सङ्घर्ष नरोकिएपछि चिनियाँ सेना ल्हासा आइपुगी सेप्टेम्बर २४, १७२० मा जुँगारी सरकारलाई विस्थापित गरी पुरानै सरकार स्थापित गरिदिए । 
 छिङ सरकारले ल्हासामा सन १७२७ मा उच्च आयुक्तको कार्यालय स्थापना गरी आफ्ना आवासीय मन्त्री (अम्बान) पदको सिर्जना गरेर तिब्बतमा अम्बान मार्फत छिङ नीति–नियमहरु कार्यान्वयन गराएथे । छिङ सरकारले ल्हासाको अनुरोधमा तिब्बतभित्र सन् १७३६ देखि युरोपेली व्यापारीहरुको दबाबबाट उत्पन्न विद्रोहलाई सन १७४५ मा मत्थर पारेपछि विदेशीहरुलाई तिब्बतबाट निकाला गर्ने रणनीति अपनायो । छिङ सरकारको अनुमोदनमा तिब्बती परिवारको स्थानीय हितका लागि सन् १७९३ मा तिब्बतमा प्रभावशाली सरकार सञ्चलानार्थ २९ दफाको अध्यादेश जारी गरियो । 

नेपाल–चीन क्विनक्वेन्नियल मिसन अन्तर्गत बगाले थापाका आदि पुरुष महाराज कालु थापाका सन्ततिमध्येका क्रमशः राष्ट्रवीर काजी भक्तवीर थापा, सरदार डम्बर थापा (सन् १८०७–१८१७) र काजी रणजोर थापा (सन् १८१७–१८२२) तिब्बत हुँदै चिनियाँ छिङ सम्राट समक्ष सरसौगात साथ चीनमा रमाना भएका थिए । थापा मिसनले चीनबाट नेपालमा पहिलोपल्ट थापाचिनी धानको बीउ ल्याएर उत्पादन गरेको थियो । यसरी थापा–छिङ सरकारको गहिरो मित्रताले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । 

तत्कालीन बेलायती मिसनले सन १८६१ मा सिक्किम र सन १८६५ मा भुटानलाई आफ्नो अधिनमा लिई तिब्बतविरुद्ध आक्रमण गर्ने आधार बनायो । यानताई (चेफु) मा सन १८७६ मा आयोजित सिनो–ब्रिटिस चेफु सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएपछि तिब्बतभित्र छिर्ने विदेशीको सङ्ख्या बढ्यो । तत्कालीन बेलायती मिसनको सेनाले सन् १८८८ को सुरुमा तिब्बतमाथि पहिलो सशस्त्र आक्रमण गरे । त्यसपछि भारतस्थित बेलायती गर्भनर जनरल जर्ज एन कर्जनले तिब्बतलाई चीनबाट अलग पार्ने नीतिसाथ सन् १८९९–१९०१ सम्म तेह्रौँ दलाई लामालाई बारम्बार पत्र पठाए तर दलाइले अस्वीकार गरे । कर्जनको निर्देशन पालना गर्दै कर्णेल योङ हस्बैन्ड नेतृत्वको ब्रिटिस सेनाले सन १९०३ मा तिब्बतमा आक्रमण गरे तर आक्रमण रोकी तिब्बत–बेलायत सन्धि गरियो । यस सन्धिका बारेमा चीनभरि विरोध भएपछि छिङ सरकारले आफ्ना मन्त्री यु ताईलाई सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्न आदेश दिए । बेलायती सेनाले तिब्बत कब्जा गरेपछि सेप्टेम्बर ७, १९०४ मा दलाई लामाका नायब ग्यान्देन त्रि रिम्पोछे र तीन ठूला गुम्बाका प्रतिनिधिहरुबीच बेलायत–ल्हासा सन्धिमा बाध्यतापूर्वक हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गरे पनि यसले काम गरेन किनकि छिङ–दलाई राजनीतिक शक्तिको आन्तरिक एकताका अगाडि निस्तेज बनी बेलायती मिसन सेप्टेम्बर २३, १९०४ मा ल्हासाबाट पछि हट्यो । तत्कालीन बेलायती सरकारको कूटनीतिक पहलबाट पुनः यो सन्धिको आशयमाथि अप्रिल २७, १९०६ मा ब्रिटेन–चीन कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर भयो । तर तिब्बती जनताको विरोधका कारण यो सन्धि तिब्बतीहरुलाई थाहा नदिई बेलायतको पक्षमा नगरी तिब्बतकै पक्षमा गरिएकाले चिनियाँ सार्वभौमिकता तिब्बतमाथि रहेको निर्णयलाई बेलायतले स्वीकार्न बाध्य हुनु प¥यो । यसरी तत्कालीन बेलायती साम्राज्यवाद विरुद्ध तिब्बती जनताहरुको प्रतिकारका कारण बेलायत मिसनले तिब्बतलाई कब्जामा लिन सकेन । 

तत्कालीन बेलायती मिसनले तिब्बत–नानजिङ निरन्तर सम्बन्ध सुधारका विरुद्ध तिब्बतमा सन् १९२९ डिसेम्बरमा सशस्त्र विद्रोहका लागि उक्सायो र युद्धका लागि मध्यस्थता गर्न थाल्यो । यता, नेपाल–तिब्बत ग्याल्पो विवाद कायमै थियो । यस विषयमा तिब्बतका बावेनजुन नेपाल आई नेपाल–तिब्बत द्वन्द्वको मूल कारण बेलायती साम्राज्यवादीको हात रहेको र नेपालले आफ्नो इच्छाबिना यो युद्धमा भाग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बुझे । तत्कालीन बेलायती साम्राज्यले तिब्बतलाई चिनियाँ मातृभूमिबाट अलग्याउन सकियो भने तिब्बत आफ्नो कब्जामा आउने सपना देखेको थियो । तर चिनियाँ मातृभूमिको भू–खण्ड तिब्बत भएका कारण बेलायती मिसनलाई तिब्बत लिन सम्भव थिएन । तिब्बती पन्चेन लामाले न्यूएसिया सोसाइटीको तेस्रो सत्रमा धेरै ऐतिहासिक उदाहरणहरुलाई उद्धृत गर्दै तिब्बत चीनको भू–खण्ड हो भन्ने प्रमाणित गरेका थिए । 

कसाङले सन् १९३१ मा नानजिङमा तिब्बत कार्यालय स्थापना गर्ने सोच राखेका थिए । तर यसै वर्ष चीनमाथि जापानी आक्रमण हुँदा तिब्बती जनताले स्वयम सेवक दस्ता स्थापना गरी जापान विरुद्ध लडेथे । यस सन्दर्भमा माओ त्सेतुङ, तिब्बती जनता मातृभूमिको अगाध माया गर्छन् र विदेशी आक्रमणको घोर विरोध गर्छन् । उनीहरु बहादुर तथा लगनशील छन् र विदेशी आक्रमणविरुद्ध सङ्घर्षको उनीहरुमा राष्ट्रप्रेमको महान परम्परा छ । उनीहरु विशाल चिनियाँ परिवारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् र सदैव चीनका अन्य जातिसरह रहनेछन् । तर चिनियाँ राष्ट्रिय सरकारले त्यसको विपक्षमा ल्हासामा अप्रिल १, १९४० मा कमिसन अफ मङ्गोलीयन तथा तिब्बती अफेयर्स नामकरण गरी यसको मातहतमा दलाई लामाको तिब्बत कार्यालय राख्यो ।

तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति गर्ने उपायहरुमाथि चीनमा मे २३, १९५१ मा केन्द्रीय जनसरकार र तिब्बतको स्थानीय सरकारबीच १७ बुँदे सम्झौता भयो । डिसेम्बर २०, १९५१ मा जनमुक्ति सेना ल्हासा प्रवेश ग¥यो । चिनियाँ अध्यक्ष माओको निर्देशनअनुसार जनमुक्ति सेनाले तिब्बत प्रवेश गर्न आएको बाटोमा २,२५५ किलोमिटर सिचुआन–तिब्बत राजमार्ग र २,१०० किलोमिटर लामो चिङहाई–तिब्बत राजमार्ग निर्माण ग¥यो । १७ बुँदे सम्झौताअनुसार सन् १९५२ फेब्रुअरीमा जनमुक्ति सेनाको तिब्बती सैन्य एरिया कमान्ड औपचारिक रूपमा स्थापना भयो । यसरी तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न हुनुका साथै तिब्बत पुनः आफ्नो मातृभूमिमा एकीकृत भयो । तिब्बतको उन्नति प्रगतिको विषयलाई लिएर अप्रिल २९, १९५४ मा चीन–भारत व्यापार तथा वाणिज्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर तिब्बतका केही तत्कालीन शासकहरुले मार्च १८–मे १९५८ मा चिनियाँ केन्द्रीय जनसरकार विरुद्ध विद्रोह गरेपछि पुनः केन्द्रीय जनसरकारले जनमुक्ति सेनालाई मार्च १०, १९५९ मा तिब्बत पठाएको थियो । यो समयदेखि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतलाई सन् १९६२ मार्चसम्ममा तत्कालीन बेलायती साम्राज्यवादको दबाब र प्रभावबाट मुक्त पा¥यो । तर यता चिनियाँ केन्द्रीय जनसरकार तिब्बतको विकास निर्माण कार्यमा तदारुकतासाथ संलग्न भई तिब्बतको आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण र बृहत् सुधार योजनामा लाग्यो । ल्हासामा सेप्टेम्बर १, १९६५ मा सञ्चालित पहिलो चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अधिवेशनले पहिलो सत्रमा तिब्बतलाई चीनको स्वायत्त क्षेत्र स्थापनाको औपचारिक निर्णय ग¥यो । 

एक प्रसङ्गमा करिब ५० वर्ष अगाडि पूर्वगृहमन्त्री विश्व बन्धु थापासँग संवाद गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङ, ‘नेपालले चीनलाई बुद्ध दिएको छ । हामीले के दिएका छौँ ? हीरा सानो भए पनि ठूलो ढुङ्गभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल हाम्रो असल छिमेकी हो । भविष्यमा नेपालको छेउ तिब्बतसम्म रेलसेवा सञ्चालन हुने र त्यसले नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । संसारको छानो तिब्बतको विकासका लागि जीवनरेखा मानिएको सिनिङ–गोलमुड ८१५ किलोमिटर रेलमार्ग सन् १९८४ मा सम्पन्न भयो । गोलमुड–ल्हासा १,१४२ किलोमिटर रेलमार्ग जुलाई १, २००६ मा उद्घाटन भई कुल लम्बाइ करिब १,९५७ किलोमिटर रेलसेवा सञ्चालनमा आयो । छिङघाइ–तिब्बत रेलसेवा व्यापारिक प्रयोजनका लागि अगस्ट १६, २०१४ देखि सञ्चालनमा आएको छ । वास्तवमा रेलसेवाले तिब्बती जनताको स्थानीय यात्रा र व्यवहारलाई निकै सहज बनाएको पाइन्छ । चिनियाँ मातृभूमिको अविभाज्य भू–खण्ड तिब्बतको विकासमा जनगणतन्त्र चीनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र तिब्बती जनताको परिश्रम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । 

नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर हुनु भनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध विग्रनु होइन, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनु भनेको नेपाल–चीन सम्बन्ध विग्रनु होइन । अतः नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपाल–अन्य राष्ट्रहरु सम्बन्धमाथि तिक्तता पैदा गर्नसक्ने मनहरुबाट होसियार भई चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय, त्रिपक्षीय मैत्री सम्बन्धलाई सुदृढ गरी एसियाली सभ्यताको मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नु परेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, विश्व शान्तिको मूल्य मान्यता, असंलग्नताको सिद्धान्त र पञ्चशील सिद्धान्तको जगमा टेकेर सार्वभौम नेपाली भूमि रणनीतिक सन्तुलनको सैद्धान्तिक (थोङस्व) मर्मलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको छ । सारमा बुद्ध जन्मभूमि नेपालले विश्व शान्ति र भातृत्वपूर्ण एकताको व्यवस्थापनका लागि विश्वमा राष्ट्रहरु ठूला वा साना हुन सक्छन तर सबैको सार्वभौम मूल्य बराबर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त र व्यवहारलाई जित–जितको असल सम्बन्धले स्थापित गर्नुपर्ने आवाजमाथि जोड दिइरहेको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.