काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रस्थित गलवान उपत्यकामा सीमा विवादपछि २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी झडप नै भयो । छिमेकी दुई देशबीच सीमा क्षेत्रलाई लिएर चर्किएको द्वन्द्वले ‘हिंसात्मक मोड’ नै लियो । यो घटना त्यसबेला भएको छ, जुनबेला नेपाल भारतबीच पनि उस्तै किसिमको कालापानी समस्या छ । कालापानीको विषयलाई लिएर नेपालमा भारतसँगबीच विवाद भइरहेकै बेला ‘विश्व भूराजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने गरी अमेरिकाद्वारा अघि सारिएको एमसीसीको सवाललाई लिएर सत्तारुढ नेकपा पार्टीभित्रै मतभेद चर्कँदो छ ।

यतिखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्तै संवेदशील मोडमा उभिएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपाली भूभागमा बलपूर्वक सैनिक कब्जा जमाएर बसेको भारतले सो विवाद समाधानका लागि नेपालले राखेको वार्ता प्रस्तावलाई भारतले पटक पटक वेवास्ता गर्दै र लत्याउँदै आयो । दुई देशले नै विवादित भूमि भनी स्वीकारिसकेको र वार्ताबाट हल खोज्ने भनी सहमति गरिसकेको विषय हो–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीममा विवाद । तर पछिल्लो पटक भारतले सो क्षेत्रलाई औपचारिक रुपमा आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि र सो क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा नै सडक बनाएपछि नेपालले राखेको असहमति र वार्ताको प्रस्तावलाई भारतले पटक पटक लत्याउँदै आयो । फलतः सो क्षेत्रमाथिको आफ्नो हकदावीलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै नेपालले पनि भरखर भरखरै मात्रै सो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ र त्यसलाई नेपालको दुवै संसदले संविधान संशोधनमार्फत् अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।

वार्ताबाट समाधान खोज्ने नेपालको प्रस्तावलाई सधैं आलटाल गर्ने भारतको लागि नेपालले चालेको यो कदम ‘अप्रत्याशित’ र कल्पना नै नगरेको अत्यन्तै ‘बोल्ड’ साबित भएको छ । त्यसैले उसले नेपालको यो कदमलाई ‘चिनियाँ उक्साहटमा चालेको कदम’को रुपमा चित्रित गर्ने भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । ठीक यही बेलामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पाटी (सीसीपी) बीचको सम्बन्ध बाक्लो बन्दै जान थालेपछि यसबारेमा विभिन्न शंका उपशंका गर्नेहरुलाई सजिलो बनाएको छ । यसअघि नै भारतले नेपाल चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाका सवाललाई लिएर ‘रोटीबेटीको विशेष सम्बन्ध रहेको भारतसँग टाढिएर नेपाल चीनसँग नजिकिँदै गएको विश्लेषण अघि सार्दै आएको पृष्ठभूमि पनि छ ।

यसै मेसोमा शुक्रबारमात्रै नेकपा र सीपीसीका नेताहरुबीच काठमाडौ र बेइजिगबाट भर्चुअल सम्वाद गरेका छन् ।

त्यसो त नेकपा र सिपीसीबीच यस्तो सम्बाद या विचार आदानप्रदान पहिलो पटक भएको भने होइन । गत नौ महिनाको अवधिमा शुक्रबार समेत गरेर  चिनियाँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीन पटक यस्तो वैचारिक सम्वाद र प्रशिक्षण भइसकेको छ ।

यस्ता सम्बाद र विचार आदानप्रदान विश्व राजनीतिमा सामान्य नै मानिन्छ । तर नेपाल–भारत र भारत–चीनबीचको समबन्धमा तिक्तता छाइरहेको अहिलेको स्थितिमा एक छिमेकीले अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ‘विशेष’जोड दिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो रहला ? भन्ने चासो ह्वात्तै बढेको छ । त्यति मात्रै हैन, कतिपयले त यसलाई आपत्तिजनक नवऔपनिवेशिक अभ्यासको संज्ञा समेत दिएका छन् ।

शुक्रबार नेकपा र सिपीसीबीच ‘भर्चुअल सम्वाद’ हुने समाचार सार्वजनिक भएपछि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ‘नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बनाउन खोजिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न नै गरे ।

थापाले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमा थप लेखेका छन्, ‘आपत्तिजनक र नवऔपानिवेशिक अभ्यास । अब यसरी अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि आफूअनुकूलका विदेशी दलहरुबाट प्रशिक्षण तथा राजनीतिक र आर्थिक सहयोग लिने क्रम शुरु गर्ने हो भने नेपालको हालत के होला ?’

नेकपा र सिपीसीबीचको बाक्लिँदो सम्बन्धबाट थापा झस्किएका मात्रै होइनन्, नेकपा र सिपीसीबीच हिमचिम बढ्दै जाने हो भने नेपाल अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्नसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।

काँग्रेस नेता तथा पूर्व परराष्टमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि ‘नेपालले यस्तो बेला दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्ने’ बताउँछन् ।

‘केही दिनयता भारत र चीनबीच सीमा विवादले भीडन्त भएको स्थिति छ । भारतका २० जना सैनिक मरेका छन् । नेपालले यी दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर आफ्नो सहअस्तित्व, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनता जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, डा. महतको भनाइ छ ।

उनले ‘दुई देशबीचको द्वन्द्वको विषय नेपालका लागि पनि चिन्ताको विषय भएको’ भन्दै ‘भारत र चीनबीचको पछिल्लो भीडन्तको अवस्था नदोहोरियोस् र वार्ताद्वारा समाधान होस् भन्ने नै नेपाली पक्षको दृष्टिकोण हुनुपर्ने’मा जोड दिएका छन् ।

‘यो अवस्थामा हामीले एउटा पक्षलाई साथ दिएको वा त्यो किसिमबाट प्रस्तुत भएको सन्देश दिने बेला हुँदै होइन’, पूर्व परराष्टमन्त्री समेत रहेका महतले रातोपाटीसँग भने, ‘यतिबेला नेपाल र भारतको सीमा विवाद पनि भइरहेको छ । वार्ताको माध्यामबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरा छ । यस्तो बेला एउटा पक्ष अर्को पक्षसँग नजिकिएको सन्देश दिने कुनै पनि गतिविधि गर्नुहुँदैन । त्यसमा पनि सत्तामा बसेको पार्टीले त त्यो झन गर्नै हुँदैन’, महतको भनाइ छ । उनले ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग पार्टी र देशलाई परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने कुरा राम्रो नभएको’ बताए । ‘एउटा पक्षसँग विशेष सम्बन्ध छ भनेको जसरी प्रस्तुत हुने बेला अहिले होइन । उहाँहरुले भन्नुहोला हामीले कसैको पक्ष लिएका छैनौं, तर बाहिर हेर्दा त त्यस्तो देखिन्छ । यस्ता कुरामा सरकार पक्षलाई सचेत हुन मेरो आग्रह छ’, महत भन्छन् ।

नेकपा सिपीसी सम्बन्धका श्रृंखला

१. २०७६ असोज : काठमाडौको एक होटलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगको नेपाल भ्रमणको पुर्व सन्ध्यामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले प्रशिक्षण नै लिए । उक्त प्रशिक्षणपछि नेकपा र सिपीसीबीच दुई पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौतामा पाँच बुँदा समेटिएका छन् ।

२. २०७७ बैशाख : नेकपाको विदेश विभाग र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागबीच कोभिड १९ मा केन्द्रीत रहेर दुई घण्टा भर्चुअल अन्तरक्रिया भयो । अन्तरक्रियामा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट अन्तराष्टिय विभाग प्रमुख ताओ सहभागी भएका थिए ।

३. २०७७ असार ५ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सिपीसी) का नेताहरुबीच देश र पार्टी सञ्चालनबारे भर्चुअल सम्वाद ।

नेकपाको स्कूल विभाग र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय विभागको संयुक्त रूपमा आयोजनामा भएको कन्फरेन्समा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित झण्डै सय जना नेताहरु सहभागी भए भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपीसी)का तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाओ र उपप्रमुख ग्वाओ लगायतका नेता सहभागी बने ।

नेकपामै असन्तुष्टि

चिनियाँ र नेकपाबीचको पछिल्लो भिडियो कन्फरेन्सलाई लिएर नेकपामै विवाद देखिएको छ । पार्टीको विदेश विभागलाई कुनै जानकारी नै नदिई कार्यक्रम राखेकोमा सो पार्टीको विदेश विभागले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘पार्टीको विदेश सम्बन्ध राख्ने वैधानिक फोरम भनेको विदेश विभाग हो । तर, विदेश विभागलाई यसबारेमा केही पनि थाहा छैन’, विदेश विभाग उपप्रमुख रिजालको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डसहित झण्डै सय जना नेताहरु सहभागी भएको यो कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपीसी)का तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाओ र उपप्रमुख ग्वाओ लगायतका नेता सहभागी भएका छन् ।

विश्लेषकका आ–आफ्नै तर्क

वाम विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाई ‘यसरी दुई देशका राजनीतिक पार्टीहरुबीच सम्बन्ध बढ्दै जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने’ बताउँछन् ।

उनले ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै त्यहाँको सरकार र यहाँको कम्युनिस्ट पनि अहिले सरकारमै भएकाले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध र छलफल हुदैमा तरंगित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको’ बताए ।

‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध राम्रो हुनु नेपालका काँग्रेस या कम्युनिस्ट जुनसुकै पाटीहरुले त्यहाँका सरकारसँग सम्बन्ध बनाउदा कसरी नराम्रो हुन्छ ?’ प्रसाईको प्रश्न छ । उनले ‘यस्तो चलन संसारभर रहेको’ भन्दै ‘एक देशका पार्टीले अर्को देशका पार्टीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने गरेको र युरोपमा त अफिसियल फोरम नै बनाउने गरेको’ समेत बताए ।

नेपाल चीनसँग नजिक भएको हो कि भन्ने आशंकालाई उनले ‘नेपाल चीनसँग जति जोडिनुपर्ने हो त्यति जोडिन नसकेको चाहिँ यथार्थता रहेको’ दावी गरे ।

‘नेपाल चीनसँग नजिक भएको वा जोडिएको भनेर अनावश्यक शंका गर्नु जरुरी छैन । बरु जुन गतिमा जोडिनुपर्थ्यो, उनीहरु जुन गतिमा हामीहरु जोडिएको देख्न चाहन्छन् त्यो हाम्रो आवश्यक्ता हो । त्यो हिसावले हामी द्रुत गतिमा जोडिएका छैनौं’, प्रसाईको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेकपा र सिपीसीबीचको बाक्लिँदो सम्बन्धले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ परिभाषा खोजेको बताउँछन् । ‘पछिल्ला घट्नाक्रमहरुलाई नियाल्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा खोजेको कुरा प्रस्टै छ । साथै नेपाल चीन सम्बन्धमा पनि नयाँ उचाइ कायम हुदैछ’, विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ ।

‘यसअघि नेपाल भारतबीच आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकबाहेक राजनीतिमा समेत अतिनिर्भरताको सम्बन्ध रहेपनि अहिले त्यो क्रमशः कम हुदै गएको’ उनको ठम्याइ छ । 

‘यसले अब नेपालको नयाँ इतिहास रच्दैछ । तर यो ठीक हुँदैछ या वेठीक भन्ने अलग कुरा हो । सुगौली सन्धियताको सबैभन्दा ठूलो घट्ना नेपालको नयाँ नक्सा निकालेपछिको हो । एउटै भूमिको नक्सा नेपाल र भारत दुवैसँग छ । नेपाल र भारतकाबीचमा यस्तो अवस्था आउला भनेर दक्षिण एसियामा कसैले कल्पना गरेको थिएन, त्यसले जियो पोलिटिक्समा नयाँ परिभाषा लेखिँदैछ, ’  आचार्यको विश्लेषण छ ।