केन्द्रीय संस्करण
समाचार

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताः भारतमै सात वर्षको प्रावधान छ, नेपालमा राख्दा किन विवाद ?

‘अङ्गीकृत नागरिकता दिन राज्य बाध्य छैन, यो अधिकार होइन, सुविधा हो’

person explore access_timeअसार ८, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । कोरोना महामारीकै बीच देशमा विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा पनि बहस भइरहेको छ । कहिले संविधान संशोधनको मुद्दा त कहिले औषधी खरिद प्रकारण त कहिले नक्सा विवाद र सीमा विवादले यो बेलामा पनि देशले फुर्सद पाएको छैन । अहिले नागरिकताको विषयले देशको राजनीतिलाई तताएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा अहिले पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

हुन त यो नागरिकताको बहस नौलो होइन । नागरिकताको विषयमा यसअघि पनि निरन्तर बहस हुँदै आइरहेको नै हो । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने विदेश महिलाले सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेपछि यो बहस पुनः सतहमा आएको छ । आइतबार मात्रै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोशन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । 

कतिपयले यसलाई अधिकारसँग जोडेर बहस गरिरहेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रियतासँग जोडेर यो विषयलाई बहसमा ल्याएका छन् । यो बहस ठ्याक्कै अहिले दुई भागमा विभाजित भएको छ, तराई र पहाड ।

पहाडका जानकार तथा नेताहरुले विदेशी महिलालाई सात वर्ष पर्खाएर मात्र नागरिकता दिने पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् भने तराई मधेशका जानकार तथा नेताहरुले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरे लगत्तै नागकिरता पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । हुनतः विश्वका अन्य देशका महिलाहरुले पनि नेपाली पुरुषसँग विहे गर्दै आइरहेका छन् तर अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा भारत रहेको छ । किनभने अरु देशको तुलनामा भारतमा नेपालीहरुको विहे अलि बढी नै हुने गरेको छ । त्यसमा पनि पहाडी समुदायभन्दा बढी तराई मधेशका खास गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने समुदायको भारतसँग विहेवारीको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले तराई मधेशका जनता तथा नेताहरुले सात वर्षको प्रावधान हुनु हुँदैन भनि पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरु समेत लेखिसकेका अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कुनै पनि व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागकिरता दिनका लागि राज्य बाध्य नहुने बताउँछन् । ‘अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्ति अधिकार होइन । यो एउटा सुविधा भएका हुनाले राज्यले आवश्यकता महसुस गर्यो भने दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ । यसमा विवाद गर्नुको औचित्य छैन,’ उनी भन्छन् ।

तर नेपालको संविधान २०२ को धारा १० (१) ले नागरिकता प्राप्ति गर्ने विषयलाई सबै नेपाली नागरिकको अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यो भन्दाअघिका संविधानले कहिले पनि नागरिकतालाई अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको थिएन । तथापी नागरिकताको सन्दर्भमा नागरिक र व्यक्तिको अर्थ स्पष्ट छैन । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रविहीन करिब लाखौँको संख्यामा रहेको छ । ती व्यक्तिहरुको हकमा अधिकारको प्रयोग प्रष्ट छैन ।

अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘नागकिरताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो तर अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दैमा उसले राष्ट्रियता प्राप्त गर्दैन । अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्ति भनेको राष्ट्रियता प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र हो ।’ आफ्नो देशको पहिलो नागरिकता त्याग गरी अर्को देशमा गएर प्राप्त गर्ने नागकिरता दोस्रो दर्जाकै नागरिक मात्र हुन्छ । उसलाई राज्यले के–के सुविधा दिन्छ वा दिँदैन, त्यो राज्यको क्षमतामा भर्छ । उनले अहिले पनि राज्यले सात वर्षको प्रावधान राख्नु भनेको आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र राखेको स्पष्ट पारे ।

खुल्ला सीमाका कारण नेपालीहरुको विहे भारतमा अलि बढी नै हुने गरेका कारण यसलाई भारतसँग जोडेर अलि बढी नै चर्चा हुने गरेको उनले बताए । भारतबाट विहे गरेर नेपाल आउँदा यसलाई राष्ट्रियताको साथै नेपालले आफ्नो क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशबाट आउने महिलालाई यहाँ सम्पूर्ण सुविधा दिन सकिन्छ कि सकिदैन, त्यो विचार गर्नै पर्ने हुन्छ ।

यता, राष्ट्रियसभाका सदस्य एवम् अधिवक्ता रामनारायण विडारीले पनि भारतसँग खुल्ला सीमा भएको कारणले उताबाट विहे गरेर आउनेलाई नियन्त्रण गर्न नै यस्तो प्रावधान ल्याएको प्रतिकृया दिए । उनले भने, ‘विदेशबाट विहे गरेर आउने महिलाबाट नेपालका मूल निवासी महिलाहरु पीडित हुने गरेका छन् । विशेष गरेर तराई मधेशका मुल निवासी महिलाहरु राज्यको सुविधाबाट बञ्चित छन् । तर, विहे गरेर आयो अङ्गीकृत नागरिकता लियो र सिधै राज्यको सुविधा र अवसरमा पहुँच बढायो, अन्ततः यसले नेपालका मूल निवासी महिलालाई असर पर्ने गरेको छ ।’

भारतले पनि विदेशी महिला वा पुरुषलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने गरेको उनले प्रष्ट पारे । ‘भारतमा पनि बिहे गरेर आएका नेपाली महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिइन्छ भने नेपालले पनि सोही आधारमा दिन चाहेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्ने विदेशी महिलालाई कहीँ पनि विहे गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिएको छैन । नेपालमा मात्र अहिलेसम्म तुरुन्तका तुरुन्त नागरिकता दिँदै आइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो, त्यसलाई पनि मनन गरेर यो सात वर्षे प्रावधान ल्याइएको हो ।’


कुनै पनि देशमा विहे गरेर जाने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको उनले बताए । भारतमा विहे गरेर आएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने गरेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै गरौँ भनेर यस्तो कानुन ल्याउन लागेको उनले बताए ।


सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा त्यो बीचमा सरकारले उनीहरुका लागि केही नकेही परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भनेको स्पष्ट पार्दै उनले त्यो लिएपछि आधारभूत आवश्यकतामा कहीँ अप्ठ्यारो नपर्ने दाबी गरे । उनले राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनतालाई ख्याल गरेर यो सात वर्षको प्रावधान ल्याउन लागेको जिकिर गरे ।


अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा पक्ष वा विपक्षमा विवाद गर्ने कुरा नै नभएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ, अरु देशमा विदेशीलाई वैवाहिक नागरिकता कसरी दिइरहेको छ, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने बताए । कुनै पनि देशमा विहे गरेर जाने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको उनले बताए । भारतमा विहे गरेर आएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने गरेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै गरौँ भनेर यस्तो कानुन ल्याउन लागेको उनले बताए ।

‘यो प्रसंग कुनै नयाँ होइन, धेरै पहिलदेखि यो कुरा उठ्दै आएको हो । यसमा पहिलादेखि नै बहस हुँदै आएको हुनाले नागरिता ऐन संशोधन गर्ने गरि विधेयक ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘शुरुमा १५ वर्षको कुरा पनि आएको थियो, तर त्यो त्यति व्यवहारिक नहुने बुझेर नै सात वर्ष गरेको हुनुपर्छ ।’


‘अहिले यो विधेयक ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन । नागरिक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । उता जनतालाई चिढाउनकै लागि त्यस्तो विधेयक ल्याएको छ ।’ यो विधेयक पास भएपछि दुई देश (भारत र नेपाल) को समाजिक साँस्कृतिक परम्पारमा मात्र होइन, देशकै सम्बन्धमा असर पर्ने उनले बताए ।


तर अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले विदेशी महिलाका लागि अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान ल्याएर मधेशी महिलाहरुको अधिकार कटौती भएको दावी गरे । पहिलादेखि दिएको सुविधा अहिले आएर काट्न नहुने बताउँदै उनले आफूलाई थाहा भएसम्म विदेशबाट विहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने कानुन नेपालमा रहेको छ तर अहिले आएर त्यसमा कटौती गरेको दावी गरे ।

‘संसदमा पेस गरिएको मूल विधेयकमा यो सात वर्षको प्रावधान छैन । पछि संशोधन गरेर त्यसलाई राख्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘तराई मधेशप्रति सोच राम्रो नभएको कुरा यस घटनाले पुष्टि भएको छ ।’

उनले भने, ‘अहिले यो विधेयक ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन । नागरिक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । उता जनतालाई चिढाउनकै लागि त्यस्तो विधेयक ल्याएको छ ।’ यो विधेयक पास भएपछि दुई देश (भारत र नेपाल) को समाजिक साँस्कृतिक परम्पारमा मात्र होइन, देशकै सम्बन्धमा असर पर्ने उनले बताए । ‘माइती पक्षको सबै सम्बन्ध तोडेर एक महिला श्रीमान्को घरमा आइसकेकी हुन्छिन् । उनको घर नै श्रीमानको घर हुन्छ । तर नागरिकतामा विभेद किन ?,’ उनले प्रश्न गरे । यदि त्यस्तै हो भने विदेशी नागरिकसँग विहे गर्न नहुने कानुन नै बनाइ दिनुपर्ने उनले धारणा राखे ।


अहिले एकातिर कोरोना महामारीको ब्याधी छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधि तीब्र भएको छ, यही बेलामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चलाउन नहुने उनको धारणा रहेको छ ।


‘भारतमा सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरिन्छ तर त्यहाँ नागरिकताको त्यति महत्त्व छैन । त्यहाँ नागरिकता भए पनि नभएपनि फरक पर्दैन । त्यहाँ मुख्य आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र रहेका छन्, जुन त्यहाँ जाने बित्तिकै दिइन्छ । त्यहाँको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न कुनै समस्या हुँदैन । वच्चाको जन्मदर्ता गराउन, बैङ्कमा खाता खोल्न, जग्गा नामसारी गर्न सात वर्ष कुर्नुपर्दैन’ उनले तर्क गरे ।

नेपालमा नागरिकता नभए नेपाली नागरिक नै नहुने र उसले नागरिकताबिना केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले सात वर्षको अवधि कम नभएको बताए । ‘त्यसबीचमा धेरै काम हुन्छ, बच्चा हुन्छ, विदेश जाने कुरा हुन्छ, जागिर खाने कुरा हुन्छ, जग्गा नामसारी हुनसक्छ आदि जस्ता थुप्रै काम हुन्छ, जो विना नागकिरता हुँदैन,’ उनी भन्छन् । त्यसैले नेपालका लागि सात वर्षको प्रावधान गलत रहेको उनले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभ नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने बेला नभएको बताउँछन् । अहिले एकातिर कोरोना महामारीको ब्याधी छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधि तीब्र भएको छ, यही बेलामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चलाउन नहुने उनको धारणा रहेको छ । ‘अहिले भारतसँग एकखालको द्वन्द्व नै चलिरहेको छ । यस अवस्थामा यो नागकिरताको विषयलाई ल्याएर झन् द्वन्द्वलाई बढाएको टिप्पणी गर्दै उनले यसले गर्दा दुई देशबीच हुने भनिएको वार्तामा पनि असर पर्ने बताए ।

‘अहिले उत्तेजित हुने बेला होइन,’ उनले भने, ‘नागरिकता निकै संवेदनशील विषय हो । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सीमालगायतको कुरा पनि त्यसैमा जोडेर आउँछ । जब कुनै देशमा नागरिकताको विषय उठ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कान ठाडो हुन्छ । उनीहरुले चासो लिन थाल्छन् । अहिले त झन अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरु बढिरहेको बेला चासो बढ्नु स्वभाविक रहेको भन्दै उनले अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र नागरिकतको विषयमा संशोधनको कुरा उठाउनु पर्ने बताए ।

‘अहिले ल्याएको विधेयकले नेपाल र भारतको आर्थिक, समाजिक र साँस्कृति सम्बन्धमा असर पर्नेछ । खुल्ला सीमाका कारण नेपाल भारतबीच कुटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभएर समाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सात वर्षे प्रावधान लागु भएपछि त्यसमा सिधै ब्रेक लाग्छ । जसले गर्दा समाजिक र पारिवारिकसम्बन्ध पनि विग्रिने उनले विश्लेषण गरे ।

नागरिकता ऐन संशोधनबारे हुने हल्ला नै भारतीयहरु आफ्ना छोरीहरु नेपाललाई दिन पचास प्रतिशत कम भइसकेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो लागु भयो भने अझै धेरै घट्छ । यसले सदियौंदेखि रहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पुग्छ ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.