केन्द्रीय संस्करण

बुटवल उपमहानगरको बजेटमा कर छुट व्यवस्था, सम्पत्ति करको प्रावधान फेरियो

person explore access_timeअसार १२, २०७७ chat_bubble_outline0

बुटवल ।  प्रदेश ५को अस्थायी राजधानी भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुनेगरि बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो । 

कोभिड–१९ को महामारीबाट साामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि बजेटमार्फत नै निजी क्षेत्र र यहाँका सानाठूला व्यवसायी सबैलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कर छुट र प्रोत्साहनलगायत व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बजेटमा साना व्यवसायी, उद्यमी र किसानसम्मलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

 उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा गिरावट आएको, होटल, यातायात लगायत कतिपय सेवा, उद्योग व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको तथा सिंगो समाज र अर्थतन्त्र पुनस्थापना र राहतको पर्खाइमा रहेका बेलामा राहत दिने प्रयास गरिएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

के के छन् नयाँ व्यवस्था

उपमहानगरका वित्त व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले बजेटमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र, साना–ठूला व्यवसायी देखि सामान्य किसानसम्मलाई राहत मिल्ने बताए । बुटवल उपमहानगरले निमार्ण गरेका र स्वामित्वमा रहेका व्यवसायिक सपिङ कम्प्लेक्स, पसल घर तथा व्यवसायिक सटरमा व्यवसाय गर्नेका लागि भाडामा एक महिनाको छुट दिनेदेखि विभिन्न शिर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७६ चैत देखिको बक्यौता रकममा लाग्ने सबै जरिवाना छुट दिइएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति, वहालमा लिएको भवन, सटरहरुको म्याद ०७७ असार मसान्तमा सकिनेको हकमा स्वत एक वर्ष अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि थप गरिने भएको छ । 


बुटवलले यहाँका अरु सबै घरधनीलाई पनि आ–आफ्ना घर, सटरमा पेशा व्यवसाय गरि बसेकालाई भाडामा छुट दिन अनुरोध गर्दै त्यस्ता घरधनीलाई उपमहानगरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताएको छ ।

यसैगरि घर वहाल कर र व्यवसाय कर सम्बन्धमा बुटवलले कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका कर दाताहरुले आव २०७७÷०७८ को कर रकम २०७७ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । छुट दिने व्यवस्थासहितका नयाँ प्रावधानलाई नगरसभाको अधिवेशनबाट पारित भएसंगै वेभसाइटमा राखिने छ ।

सम्पत्ति करको प्रावधान फेरियो

यसअघि घर र वरपरको जग्गासमेत सबै एउटै शिर्षकमा कर लिने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थालाई यसपालिदेखि बदलिएको छ । सम्पत्ति कर, भूमि कर मालपोत विगतमा घर र जग्गाको एकीकृत रुपमा मूल्यांकन गरि लिइँदै आएकोमा सम्पत्ति करमा पुनर्रावलोकन गरिएको छ । घर र सो घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लिने, सो बाहेकको बाँकी जग्गामा भूमीकर मालपोत मात्र लिने र त्यसमा पनि १५ प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले खासगरी किसानहरुलाई ठूलो राहतको अनुभूति हुने निश्चित छ ।

कति छन् उपमहानगरका व्यवसायिक सटर ?

हाटबजार क्षेत्रको उत्तर–दक्षिणतर्फ, पूर्व–पश्चिमतर्फका सटर, शिल्पकला भवन, हाटबजार माथिल्लो तला, अमरपथ सपिङ कम्प्लेक्स, पुरानो बसपार्क तथा लुम्बिनी बस टर्मिनल परिसरमा गरि एक सय भन्दा धेरै सटरलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएको छ ।

यी सटरहरुबाट बुटवलले मासिक करिब २० लाख रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको छ । नयाँ ७२ सटर केही महिनामै उपमहानगरको स्वामित्वमा आउनेछन् । यसका अतिरिक्त बुटवलले बस टर्मिनल परिसरमा बहुउद्देश्यीय बहुतले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिरहेको छ । 

यहाँ विभिन्न शिर्षकमा व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या (दर्ता र नवीकरणका आधारमा) १४ हजार रहेको छ । बुटवलले हरेक वर्ष सम्पत्ति कर, घरजग्गा बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउनेमध्येबाट प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आवका लागि दुई अर्ब एक करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा कर र राजश्वका सम्बन्धमा बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै बुटवलका विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सटरका व्यवसायी, झण्डै १५ हजार करदाता र समग्र निजी क्षेत्रलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र र व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहोनीले मारमा परेका व्यवसायीलाई बुटवलले थोरै भएपनि सम्बोधनको काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्देे तीनै तहका सरकारबाट राहतको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा युवा उद्यमी बाबुराम बोहोराले उद्योग, व्यवसायका विद्यमान समस्यालाई पहिचान गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न जरुरी रहेको  बताए ।

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि अर्यालले बुटवल उपमहानगरपालिकाले राजस्व परामर्श समिति बनाएर, छलफल गर्ने, सुझाव लिने र समन्वय गरेर काम गरेको पाइएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई यो बेलामा राहतको खाँचो रहेकोमा बुटवलले थोरै भएपनि सम्बोधन गरेको बताए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.